काठमाडौँ/२४ असोज – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन ।
असोज २३ गते मन्त्रालयले गरेको छलफलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले बताएका छन् । यसैगरी संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री पुनले मन्त्रालयले गरेका छलफल, निर्णय तथा निर्देशनहरू सार्वजनिक गर्दै नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरूलाई उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधिहरूको उत्पादन नेपाल मै गर्नको लागि मात्र आणविक अनुसन्धान केन्द्र तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने र सिटिइभिटीको पुर्नसंरचना गरेर त्यहाँ बाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउने निर्णय भएको बताए ।
साथै नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरूलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुर्नसंरचना गर्न कार्यदत तुरुन्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
