काठमाडौं/१२ असोज – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका हरेक पोस्ट विवादित हुन थालेका छन् । मन्त्री पुनले आफ्नो फेसबुकमा शिक्षकले तलब नपाएको विषयमा दुई फरक स्टाटस लेखेर विवादित बन्नुभएको छ । मन्त्री आफैंले हो वा सल्लाहकारको गलत सल्लाहको कारण हिजो सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पुन हास्यपात्र बन्नुभयो ।
पहिलो स्टाटसमा तलब नखुवाउने प्रअहरूलाई अनुरोध भन्दै दशैंतिहारको अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रअले तलब दिएन भनेर धेरैको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट पहिलो नै तलब विद्यालयमा पठाइसकेको छ ।
आज आइतबारसम्ममा कुनै जानायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलब नपाएको शिक्षकहरूको तलब निकासा नगरेमा त्यस्ता विद्यालयका प्रअलाई कारबाही गरिनेछ लेख्नुभएको थियो । त्यसो लेखिरहँदा उहाँलाई तलब कहाँबाट विद्यालयमा निकासा हुन्छ भन्ने विषयमा समेत जानकारी छैन ।
मन्त्री पुनको स्टाटसप्रति कैयौं, शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीले नियम कानुन नजानेका मन्त्रीले मनपरी स्टाटस लेखेको आरोप लगाएका थिए । उहाँलाई शिक्षकलाई दशैंतिहार रोकिएको तलब प्रअले दिने कि स्थानीय तहले भन्ने विषयमा समेत जानकारी छैन ।
उहाँले पोस्ट गरेको स्टाटस विवादित भएपछि हिजै फेरि दोस्रो सूचना लेख्नुभएको थियो–‘मन्त्रालयबाट पैसा गएर पनि तलब नखुवाउने पालिकाहरूलाई सूचना ः दशैंतिहारको अवसरमा पालिकाले तलब निकास गरिदिएन भनेर केही प्रअ र शिक्षकको गुनासो आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट तलब पहिले नै हरेक पालिकामा पठाइसकेको छ । भोलिसम्ममा कुनै नाजायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलब नपाएको शिक्षकहरूको तलब निकासा नगरेमा त्यस्ता पालिकालाई नियमअनुसार कारबाही गरिनेछ ।’ मन्त्री पुनले यस्तो लेख्नुअघि मन्त्रालयका कर्मचारीसँग कुनै सल्लाह लिनुभएको छैन । मन्त्री पुनलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ भन्नेबारेमा थाहै छैन ।
मन्त्रालयको सिस्टम नबुझेका मन्त्रीले हचुवाको भरमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा मन्त्रीको साख खस्कदै गएको छ । मन्त्रालयको औपचारिक निर्णय मन्त्रालयको लेटरप्याडमा वा प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन छ । मन्त्री पुनले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ । यसअघि कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन तीनवटा निर्णय गर्नुभएको थियो ।
पहिलो निर्णय नेपालभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु कम्प्युटर शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले पठनपाठनका लागि हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नुपर्ने । यस विषयमा निर्णय गर्दा सरकारलाई कति रुपियाँ भार पर्छ भन्ने कुनै जानकारी छैन । हचुवाको भरमा आफूखुसी यस किसिमको निर्णय गर्दा कर्मचारीलाई समस्या पर्न थालेको छ । अहिले त प्रवक्ताको कामै छैन, मन्त्रीज्यूले फेसबुकमा आफै स्टाटस लेख्ने गर्नुभएको छ ।
केही विश्वविद्यालयहरूले परीक्षा लिएर परीक्षाफल निकाल्ने ८ महिनादेखि १ वर्षसम्म लगाउँदा रहेछन् । विद्यार्थीका लागि त्यो अपूरणीय क्षति हो । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई बढीमा ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल निकाल्न निर्देशन दिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
यहाँसम्म कि समयमा परीक्षाफल ननिकाल्ने विश्वविद्यालयहरूको अनुदान रोक्का गरिदिने चेतावनी दिनुभएको थियो । अर्को निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको हाता भित्र ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको झाडी फाँडेर सफा गरी सुन्दर बगैंचासहित फुटपाथ बनाएर विश्वविद्यालयलाई आकर्षक बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ ।
अहिले त मन्त्रीज्यूले सुरुमा एउटा कुरो लेख्ने र सो गलत भएपछि तत्कालै पुनः अर्को लेखेर पोस्ट गर्ने । नियम विधिका बारेमा अनभिज्ञ भएकोले समस्या बढेको छ । लोकप्रियताका लागि मन्त्रीको मर्यादा नराख्ने गरी बोल्ने र व्यवहार गर्ने गुनासो मन्त्रालयमा छ । यहाँसम्म कि मन्त्रालयमै डेरा जमाएर बस्नु कति उचित हुन्छ ? भन्ने विषयमा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
त्यस्तै सीटीईभीटीको बैठकमा अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री पुनले मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्ने, एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल ३ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सानोठिमीस्थित सीटीईभीटी मुख्यालयमा कार्यालयमा विद्यार्थी, अविभावक र शिक्षकहरूको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासो अभिलेखीकरण र सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । २०६९ सालदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धनका लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदनहरू छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने नदिने निर्णय तुरुन्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । चुनावी सरकारका मन्त्रीले सबै काम तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने सम्भावना छैन । नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले समाचार लेखेका छन् ।
