काठमाडौं/४ असार – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले गत शनिवार शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथि मन्त्रालयको ३३ बुँदे प्रस्तावसहितको धारणा पेस गरे । उक्त प्रस्तावसँग मुख्य सरोकार राख्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्ट जनाए पनि आधिकारिक धारणा भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले विभिन्न समयमा शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति र महासङ्घको २९ दिने लामो आन्दोलनलाई पनि बेवास्ता गर्दै ९ बुँदे प्रतिबद्धतालाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने संकेते देखिन्छ ।
तर पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार मन्त्रालयसँग २७ बुँदे छलफल तथा मौखिक सहमति भएको महासङ्घका पदाधिकारीले दाबी गर्दै आएपनि महासङ्घ आफ्ना मागहरूमा क्रमशः चुक्दै र विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारले ९ बुँदे प्रतिबद्धमा केन्द्रीत रहेर विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट असार १५ गते संसदमा पेस गर्ने सार्वजनिक रूपमा जनाएपछि २९ दिने लामो आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
अर्को तर्फ विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफललाई तिब्र रूपमा अगाडी बढाउन शिक्षा समितिले उपसमिति बनाएर छलफललाई अगाडी बढायो । ४५ दिन लगाएर उपसमितिले विधेयक माथिको छलफल सकेर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि उक्त प्रतिवेदनमा महासङ्घले असन्तुष्ट मात्रै जनाएन अर्थहीन र शिक्षकलाई कामै नलाग्ने प्रतिवेदन रहेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो । यसलाई महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिको प्रतिवेदन लगायत सरकारको व्यवहार उल्टी गंगा जस्तो भएको बताए ।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री पन्तले प्रतिवेदन र शिक्षकका मागका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै समितिसँग एक साता समय मागे । मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाउनका लागि महासङ्घ लगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा जुटेर निष्कर्ष निकाल्यो । यसै सन्दर्भमा रहेर महासङ्घले निष्कर्ष एउटा मन्त्रालयले समितिमा बुझाएको धारणा अर्को रहेको भन्दै अहिले विरोध गर्दै आएको छ ।
समिति भित्रका केही सांसदहरूले शिक्षा मन्त्रालयले बुझाएको धारणा प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर ल्याइएकोले त्यसलाई समावेश गर्न कठिन हुने र समितिको छलफल अझै लम्बिने संकेत गरेका छन् । यति मात्रै होइन सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षक महासङ्घले ऐन बनाउने नभएर सांसदले बनाउने भएकोले बाहिरी हस्तक्षेप ठिक नहुने बताइन । ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने की पुच्छरले कुकुर हल्लाउने ?’ उदाहरण दिँदै विधेयक सदनको सम्पत्ति भएकोले कसैको मनमैजी नचल्नेमा जोड् दिइन ।
महासङ्घसँगको छलफल र मन्त्रालयको धारणा ठिक उल्टो देखिएपनि शिक्षामन्त्रीले भने असार १५ गते विधेयक संसदमा पेस हुने रटान छोडेका छैनन् । मन्त्रालयको धारणालाई हेर्ने हो भने शिक्षकका मागहरू र आर्थिक सवाल नजोडिएका विषयमा लचिलो देखिएको छ । यसले के बुझिन्छ भने सरकार ९ बुँदा बाहेकका विषयमा आर्थिक भार बोक्न तयार देखिदैन ।
साथै २७ बुँदाको सवालमा आधिकारिक धारणा मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको छैन । महासङ्घले त्यसलाई गोप्य रूपमा राख्दै आयो । यदी २७ बुँदालाई मान्ने हो भने मन्त्रालयले महासङ्घसँग भएका छलफललाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै धारणा पेस गर्नाले विद्यालय शिक्षा ऐनमा सहमति अनुसार महासङ्घका माग समावेश हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यो सँगै मन्त्रालयको र शिक्षक महासङ्घको खिचातानीले विद्यालय शिक्षा ऐन असार १५ गते संसदमा पेस हुने सम्भावना कम देखिदै गएको छ । यसबारे शिक्षा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले पनि बोल्न थालेका छन् । तथापि सरकारले झुक्याएरै भएपनि ऐन पेस गर्न सक्ने संकेत धेरै छन् ।
पटक पटक मुख्य राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाट गर्ने, समितिका सभापतिसँग छलफल गर्ने, मन्त्रालयसँग भएका छलफलका विषय बाहिर नल्याउने, केही घटक संगठनहरूसँग दुरी बढाउने वा निषेध गर्ने गर्दा घटक संगठनहरू आफू अनुकूल आफ्नै मात्र माग लिएर मन्त्रालय जाँदा यसलाई सरकारले महासङ्घको ठुलो कमजोरीका रूपमा लिएर फाईदा उठाई रहेको छ ।
यसलाई महासङ्घले अब पनि सुधार गरेर अघि बढ्न सकेन भने इसिडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविक उच्च मावि, राहत शिक्षक र अन्य अनुदान तथा अस्थायी शिक्षकहरूको माग ओझेल पर्ने छन् । त्यसैले महासङ्घले आत्मसमीक्षा गर्दै सबैका सुझाब समावेश गरेर आफ्ना कमजोरी सुधार गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा कि जितिन्छ कि बितिन्छ भन्दै आन्दोलनमा होमिका शिक्षकहरूलाई महासङ्घले जिताउने भन्दा सरकारले बिताउने सम्भावना छ ।
