काठमाडौँ /२५ फागुन – शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले नेपालका विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट उच्च शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थी विदेशीयको बताएका छन् । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)को छैटौं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
थापाले विदेश पठाउनु हुदैन भन्ने कुरामा विद्यार्थीलाई रोक्न नसकिने तर उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै दिन सकिए रोक्न सम्भव हुने बताए । पछिल्लो समय विद्यार्थीको भन्दा पनि अभिभावकको महत्वकांक्षीका कारण विद्यार्थी विदेशीनबाट रोक्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले स्वदेशमै पढ्नका लागि देशभित्र रहेका विश्वविद्यालयको बारेमा पनि परामर्श दिनु आग्रह गरे ।
राज्यले कक्षा १२ पछिको शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र कुन मोडेलमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको जोड् दिए । साथै व्यक्तिको भन्दा पनि राज्यको फाईदाका लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूसँग सहकार्य गनै सकिने उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नेपालका विश्वविद्यालयले पढाउने मात्रै गरेको र विदेशी विश्वविद्यालयले धेरै सिकाउने भएका कारण विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने गरेको आफूले देखेको उल्लेख गरे । उनले अहिले पनि अमेरिकाबाट ५० लाख भन्दा बढि नागरिक रोजगारको सिलसिलामा अन्य देश जाने गरेको उदाहरण दिदै माईगे्रसन हुनु नेचुरल प्रक्रिया भएको र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय महत्व हुने बताए । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय र विश्वविद्यालय पुग्ने गरी भएपनि दलीयकरणका कारण शिक्षालयहरू कमजोर हुँदै जाँदा गुणस्तरीय शिक्षामा असर परेको विचार व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)काका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले नेपालकै विश्वविद्यालयको स्तर बढाएर, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर वा विदेशी विश्वविद्यालयका शाखा नेपालमा खोलेर विद्यार्थी विदेशीनबाट रोक्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । उनले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूसँग भएको ज्ञान, परामर्श, विदेशी विश्वविद्यालयको ज्ञानलाई नेपालका विश्वविद्यालयमा प्रयोग गर्नुपरे सरकारलाई सहयोग गर्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू तयार रहेको बताए ।
यसैगरी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अनुगमन, दर्ता प्रक्रिया लगातका सवालमा सरकार गलत बाटोमा रहेकोले यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । उनले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले एउटै लाइसेन्सबाट तीनवटासम्म काम गर्दै आएको र अहिले त्यसलाई टुक्राएर फरक फरक बनाउन लागिएकोले त्यसलाई एउटै लाइसेन्सबाट एउटै ठाउँबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखे ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले सकेसम्म शैक्षिक परामर्श सञ्चालनको अनुमति प्रदेशबाटै दिनुपर्ने र अनुगमन पनि प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
