काठमाडौँ/६ असोज-नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्को राष्ट्रिय समिति,प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला अध्यक्ष र आन्दोलनमा उपस्थित कर्मचारी सहित आज बसेको बैठकले सरकारसँग भएको सहमतिलाई कर्मचारीको हितमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सहमति अनुसार संसदमा दर्ता भएको विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसदहरूलाई प्रस्ताव राख्न दबाब दिने आजको बैठकले निर्णय गर्दै सरकारसँग भएका सहमति कर्मचारीको हितमा भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले कर्मचारीहरूका अधिकांश माग पुराभएको र हिजो सरकारसँग भएको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उपलब्धि मूलक भएको बताए ।
साथै काठमाडौँ केन्द्रीत सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विद्यालय फर्किएर दैनिक कार्यमा खटिन अपिल गरेका छन् । त्यसैगरी विद्यालय कर्मचारी परिषद्मा रहेर नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघमा पनि रहेका सदस्यहरूलाई सबैको साझा संस्था परिषद्मा रहेर आफ्नो अधिकारका लागि लाग्न अध्यक्ष तिवारीले आग्रह गरेका छन् ।
