काठमाडौं/११ साउन-शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि राज्यले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानि गर्न अनिवार्य नै देखिन्छ । जबसम्म राज्यले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुािधामा ध्यन दिँदैन तबसम्म शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि असम्भव जस्तै हो । न्युनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै महिनौंसम्म सडकमा आएर आफ्ना अधिकारका लागि राज्य विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरण राज्यबाटै सिर्जना भएको छ । यो सँगै विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्नुले शिक्षा प्रति राज्य कति गम्भिर छ भनेर सहज बुझ्न सकिन्छ ।
चुनावको बेला मत संकलन गर्नका लागि घोषणापत्रदेखि भाषणसम्म सबैले विद्यालय कर्मचारीका माग र शिक्षकहरुका माग पुरा गर्छन । जब चुनाव सकिन्छ र जितेर आउँछन अनि उनीहरुले सबै कुरा बिर्सने परम्परा छ । त्यसो हो भने घोषणापत्रमा शिक्षामा अनिवार्य २०% लगानी गरिने छ, भन्ने शब्द राख्दा कुन झोकमा राखेको ? शिक्षा ऐन ल्याउने छौं, यो पनि उहीँ झोकमा होला लेखेको ? यी राजनीति दलले समग्र राष्ट्र विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न किन नसक्ने के ले रोकेको हुन्छ ?
पछिल्लो पटक २०७९ को मंसिरमा भएको चुनावका बेला त झन बिगत लामो समय देखी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक बाहेकका कर्मचारीहरुको विषयमा झन बिगतमा कहिले पनि नलेखिएको घोषणापत्रमा यस पटक लेख्ने प्रमुख दुई राजनीति दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र बँुदा नम्बर ३ मा र नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रको बुँदा नम्बर १० मो सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिने छ भनेर लेखिएको छ ।
अहिले सत्तामा यिनै दुइपार्टीको नेतृत्वको सरकार छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । मेरो प्रश्न चुनावका बेला घोषणा पत्रमा लेखिएको यो शब्द बजेट आउँदा कहाँ हरायो ? नीति तथा कार्यक्रमको बँुदा नम्बर १२७ मा लेखियको सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्बोधन गरिने छ, भन्ने शब्द कहाँ हरायो ?
अनि अहिले यिनै दुई राजनीति दलको सत्ता भएको बेला हाम्रा समस्या समाधान किन नगर्ने ? हामी कुनै राजनीति दलको नजिक नभएर हो त ? होइन भने किन के का लागि ? हामी ८ हजार र १३ हजार ५ सय खाने कर्मचारीहरुलाई झुक्याउन लेखिएको हो त ? घोषणा पत्रमा यदि यहि नै हो भने हामी ३५ हजार ६८ जना छौं र हाम्रो प्रति परिवारको ५ जनाले हिसाब गर्दा १ लाख ७५ हजार ३ सय ४० भोट कहाँ जाला अब आउँदो चुनाव २०८४ मा देखाउने नै छौं ।
अझै पनि केही बिग्रेको छैन पछिल्लो पटक पटक गरिएको आन्दोलन, वार्ता अनि सहमति अनुसारको कार्य तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौं । होइन भने हामी पनि कुनै नयाँ बाटो अपनाउन बाध्य हुने नै छौं । सरकारको समयमै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अब जनता बुझ्ने भएका छन् भन्ने हेक्का होस । होइन भने त्यहि अनुसार जनताले सहि बाटो रोज्ने छन् । जय विद्यालय कर्मचारी ।
(लेखक गंगाराम तिवारी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितीका अध्यक्ष हुन् ।)
