काठमाडौं/२ साउन-२०२८ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षण पेशासँगै विद्यालयभित्रका अन्य कामका लागि विद्यालय कर्मचारीहरुको आवश्यकता महसुस गरी तत्कालिन अवस्थामा कर्मचारीहरुको स्थायित्व सहित विद्यालयमा रोजगारीको अवसर दिएको इतिहास साक्षी छ ।
२०३६ सालको शिक्षक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर कर्मचारीहरुको सुविधा सहित आन्दोलन भयो त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीहरु भन्दा शिक्षकलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्न थालियो । साथै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गर्न थालियो । तत्पश्चात सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु सेवा सुविधाबाट बाहिर हुनु परेको तितो यथार्थ छ ।
जन आन्दोलन २०४६ पछि प्रजातन्त्र आयो, २०४७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा साथै अधिकार सुनिश्चित गराउँनका लागि २०४७/०११/२६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् नामको सबै विद्यालय कर्मचारीहरुको साझा संगठनको रुपमा स्थापित भएर काम गर्दै आयो ।
तर, हालसम्म पनि विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा नदिएर सरकारले झिनो अनुदान बाँडदैं विद्यालयको भौतिक तथा आर्थिक रुपमा नेपाल सरकारले विद्यालय सहयोगी भनेर रु ८ हजार र विद्यालय सहायक भनेर १३,५०० दिएर चौबीसै घण्टा काममा लगाई रहेको छ । विगतमा गरिएको आन्दोलन अनि सम्झौताहरुलाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा फालेर राख्यो । अब चही त्यो हुन नदिने भनी गत वर्ष २०७९ को भादौंमा आन्दोलन गरेउँ ।
अहिले पछिल्लो पटक २०८०/०२/२० गते देखि ३९ औँ दिनसम्म गरिएको आन्दोलन र जेष्ठ १ गते देखिको वार्ताबाट जुन निर्णय र सहमति भएको छ, यदि यो सम्झौंतालाई झगडाको मिलापत्रका रुप दिएर काम गर्ने जमर्को गरियो भने यसबाट उत्पन्न हुने अवस्था सरकारले थाम्न नसक्ने गरि बिगतको २०६२/२०६३ को आन्दोलनको रुप नलिएला भन्न सकिन्न । हामी ३५,०६८ जनाको सम्पुर्ण परिवार लिएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न पर्दा कस्तो अवस्था होला ? सरकार विषयमा गम्भिर भएर हामीसँग गरेका सहमति अक्षरस पालना गरोस भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।
गंगा राम तिवारी संयुक्त विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०८० का संयोजक तथा आयोजक संस्था नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुन् ।
