काठमाडौं /१२ जेठ-अहिले हाम्रो देशमा संघीयदेखि स्थानीय सरकार, चिया पसलदेखि चौँतारा र भ्यु टावरसम्म आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको पुर्व सन्ध्यामा संसदमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रमबारे घनिभूत बहस र छलफलमा केन्द्रित रहेको छ । संसद्को बहस हेर्दा लाग्छ देश निर्माणबारे हुने नीति निर्माणमूलतःनीतिगत बहस हुनुपर्ने हो, यद्धपी चुनाबी भाषण, आरोप प्रत्यारोप र एकले अर्काको खुट्टा तान्ने भन्दा फरक लागेन । राष्ट्रका असिमित माग र आवश्यकता पूरागर्न सीमित बजेटले पक्कै पनि समेट्न नसक्ला तर बजेट निर्माणका प्राथमिकताहरु के के हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु जरुरि छ । यस लेखमा बिशेषत यी कुराहरुमा केन्द्रित रहेर वास्तबमा बजेटका आधारभूत प्राथमिकता के के हुन ? आज सम्म किन शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेन ? शिक्षाको प्राथमिकता केके हुन ? साविक उमावि तह किन बहसको बिषय बन्न सकेन ?
शिक्षा चेतनाको सम्बाहक हो, सभ्यताको जननी हो, परिवर्तनको साधन हो र समग्र समृद्धिको आधार पनि हो । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सिपमुलक शिक्षा रहेको छ, अफसोच यी विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । विश्वका जतिपनि विकसित देशहरु छन्, ती देशहरुको लगानी मुख्य गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको छ । जसले गर्दा जीवनको गुणस्तरीयता सँगै विकासका अन्य आयाम र पूर्वाधारमा पनि देखा परेको छ । हाम्रो देशमा विकास भन्नाले भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धिलाई मात्रै मापन गरिएको छ । जुन वास्तबमा गलत हो र अझै पनि विशेष गरि शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानी जुन प्रत्येक वर्ष खुम्चाउँदै लागिएको छ । यसले देशबाट दक्ष जनशक्ति पलायन भन्दा अरु विकल्प छैन ।
संसदमा अहिले भैँरहेको तातो बहस जुन सरकारको नीति कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु पर्ने हो तर फगत राजनीतिक इर्श्या, आवेग र कुण्ठामा भएको छ, जुन नेपाली राजनीतिकको परम्परागत शैलीभन्दा खासै माथि उठ्न सकेको छैन । अहिले बजेटको सैद्धान्तिक खण्डमा मात्र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने होइन कि पछी बिनियोजन गर्ने बजेटमा नै शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट निर्माणको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार पनि शिक्षा क्षेत्र तथा जनशक्ति निर्माण कार्यको लागि सम्पूर्ण बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत छुट्ट्याइनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । विभिन्न कारणहरु देखाएर राज्य पटक पटक आफ्नो मुख्य जिम्मेवारबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । पक्कै पनि कोभिड (१९, रसिया युक्रेन युद्ध, विश्वमा देखा परेको आर्थिक मन्दी लगायत विभिन्न कारणहरुले लगानीको पक्षलाई असर गर्छ नै तर पनि लगानीका खास क्षेत्रहरु पहिचान गर्न सकिएन भने लगानीको प्रतिफल र यसको उपलब्धि शुन्य प्राय हुनेछ ।
राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणाली राम्रो हुनको लागि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुनु पर्दछ तर, हाम्रो देशमा यो क्षेत्र झन् खस्कदो छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरि मुलुकको समग्र शिक्षाको अवस्था सुध्रन सक्दैन । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरु छिमेकी चिन र भारत मात्र होइन जापान, अमेरिका, स्विजरल्याण्ड लगायत अधिकांश देशहरुको समृद्ध हुनुको कारण लगानीको क्षेत्रको सहि पहिचान गर्न सक्नुनै नै हो, जसले गर्दा आज विश्व समाजलाई सशक्त नमुनाको रुपमा रहेका स्थापित भएका छन् ।
हाम्रो शिक्षा क्षेत्र जब सम्म सुरक्षित र आत्म निर्भर हुन सक्दैन यसको गुणस्तरीयता माथि सधै प्रश्न उठि नै रहने छ । कुनै पनि देशमा १६/१७ प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् भन्दा कति सकारात्मक संदेश जान्छ होला ! राज्यले यदि स्थायी शिक्षक बाहेक अरु शिक्षक प्रति कुनै जिम्मेवार नलिने हो र अस्थाई शिक्षकलाई विभिन्न शिर्षकमा कायम राखिरहने र यसको दीर्घकालीन समाधान नगर्ने हो भने शिक्षित वर्गले देशमा राज्यको अस्तित्व किन स्विकार्नु पर्यो त ?
के हो साविक उमावि तह ?
उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ पछि २०४९ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को गठन भए पश्चात तत्कालै ३८ ओटा माविहरुलाई उच्च मावि को सम्बन्धन दिएर २०४९ साल देखि संचालनमा आएको साविक उच्च माध्यमिक तहमा आजको मितिसम्म एकजना पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था हुन सकेको छैन । हाल यस तहको पठनपाठनमा करिब ४ हजार ३ सय १० विद्यालयहरु संलग्न छन् भने झन्डै ६ लाख ५० हजार नियमित विद्यार्थीहरु अध्यनरत छन् । विश्वविद्यालय तहबाट प्रविणता प्रमाणपत्र हटाए पश्चात् यो तह कक्षा ११-१२ मा अध्यापन गराउनका लागि स्नाकोत्तर शैक्षिक योग्यता तोकियो । २०७१ मा उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याइसके पछि यस तहमा शिक्षक् नियुक्ति गरिएको हो ।
माध्यमिक तह द्दितीय श्रेणीको मर्यादाक्रम र सो बमोजिम सेवा सुविधा दिई ४ हजार अनुदान र २ हजार दरबन्दी गरी जम्मा ६ हजार शिक्षकहरु राज्यले सनाखत गरेको छ । तर पछि शिक्षक दरबन्दी मिलान आयोगले यस तहमा थप ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक भनेको थियो । साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको अवस्था झन् दयनीय छ । प्रत्येक वर्ष ५/६ लाख उत्तीर्ण हुने यो तहमा कुनै पनि शिक्षक स्थायी छैन भन्दा सायद संसदमा यो विषय नयाँ हुन सक्छ । आ.बा.२०६७ र २०७१ को बजेटबाट अनुदान रदरबन्दी गरी जम्मा ६ हजार शिक्षकहरुको राज्यबाट सेवा सुबिधा दिने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को “ख” मा माध्यमिक तह (९–१२) निशुल्क भनिएको छ यद्धपि भर्खर मात्र धादिङ्गको एक जना विद्यार्थी कक्षा १२ को शुल्क बुझाउन नसकेकै कारण आत्महत्या गरेको खबर आएको छ । यो अत्यन्तै दुःखद खबर हो र यस्ता धेरै समस्या छन् किनकी अझै पनि राज्यको माथिल्लो तहमा रहने नीति बनाउनेहरुबाट यो तह कक्षा ११–१२ मा कसरि कक्षा संचालन भैरहेका छन् भन्ने गहन अध्ययन भएको छैन । जसले गर्दा आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय २८/३० वर्षसम्म अध्यापन गरि अनिवार्य अवकाश लिंदै गर्दा धेरै शिक्षकहरु खाली हात निस्कनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यो तह वास्तबमा अन्य तह भन्दा विशेष रुपमा र विशेष तरिकाले सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
आगामी बजेटमा कम्तिमा पनि ४हजार अनुदान तहमा रहेकालाई दरबन्दीमा लैजाँदा राज्यलाई थप आर्थिक व्याभार पर्दैन बरु यसले आजसम्म निरन्तर सेवा गरेका राष्ट्रसेवक शिक्षित वर्गलाई उचित सम्बोधन हुनेछ । पटक पटक अन्य शिक्षक प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने नजिरका आधारमा साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने व्यवस्थाका लागि आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न तत्कालिन आवश्कता देखिएको छ ।
संविधानमा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनिसकेपछि यदि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न श्रोत नै अभाब मान्ने हो भने कक्षा १२ सम्म संचालित माध्यमिक विद्यालयलाई न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरि (जुन अहिले मनोमानी रुपमा पैसा अशुल्ने गरिएको छ) सिनियर माध्यमिक र कक्ष १० सम्म संचालित माध्यमिक विद्यालयलाई निःशुल्क जुनियर मावि गरी माध्यमिक विद्यालयलाई २ खण्डमा विभाजन गर्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
मुलत विश्वव्यापी मान्यता नै सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याको बजेट प्रत्येक वर्ष घटदो अवस्थामा छ । १७ प्रतिशतबाट शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटेर १०/११ प्रतिशतमा झारिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको बिनियोजन गरिएको बजेट मुख्यतः शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च हुने गर्दछ । हाम्रो विकासको मोडेल वास्तबमा भौतिक पूर्वाधार नै प्रमुख रुपमा लिएको छ जसको परिणाम स्वरूप प्रत्येक दिन हजारौ युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन् । शिक्षामा प्रशस्त लगानी भयो भने दक्ष जनशक्ति देश भित्र नै रोकेर त्यो श्रमशक्ति परिचालन गर्न सकियो भने मात्र देशको समृद्धि प्राप्ति गर्न सकिन्छ । अहिले राज्यको नेतृत्वले अझै पनि ठुला ठुला भ्यू टावर बनाउनु नै विकास हो भन्ने भ्रम रह्यो भने देश कहिले पनि गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन ।
यसर्थ, संविधान निर्माण भएको झन्डै एक दशक हुन लाग्यो संघिय ऐन हात्तिको देखाउने दांत जस्तै भयो तर यो बजेटमा कम्तिमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा उचित सम्बोधन हुने गरि केहि नयाँ प्याकेज आओस आशा गरौँ । म सानो छदाँ हजुरबुबाले एउटा कथा भन्ने गर्नु हुन्थ्यो एउटा गधा मालिकको निकै इमान्दारिका साथ काम गर्दो रहेछ, एकदिन अर्को गधा जंगलबाट आएर भेट भएछ र सोधेछ किन तिमी आफ्नो मालिक प्रति यति बिनम्र भएर प्रत्येक आदेश पालना गर्दछौ ? त्यो गधाले भनेछ–मेरो मालिकले आफ्नो छोरीलाई अस्ति भनेको “तेरो बिहे गधा संग गर्दिने हो” त्यहि भएर ।
मालिकको छोरीसँग बिहे गर्ने सपना बोकेर जसरि गधा मालिक प्रति बफादार भएर काम गरेको छ, यो शिक्षा क्षेत्रमा पनि नेताहरु र नीति नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले दिएको आश्वासनलाई सपना बनाएर आकाशको फल खस्छ एक दिन र खाँउला भन्दा भन्दै निराशर देशमै बसेर केहि योगदान गरौँ भन्ने वर्ग नै विगतको निर्णय प्रति पश्चाताप हुन बाहेक अरु केहि देखिन्न । तथापी अब समयको काचुली धेरै बदलिएको छ, सधै यसै गरि टार्न खोजियो भने सपनाहरुलाई हतियार बनाएर बिद्रोह गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक अर्जुन प्रकाश भुसाल माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियन (हिस्टुन)का बरिस्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)
