काठमाडौं/२ असोज–नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति असोज ४ र ५ गते तय गरेको छ । महासंघ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको बेला केही घटक संगठन र शिक्षकहरु विच महाधिवेशनको प्रक्रिया बारे मतभेद देखिएको छ । महासंघले पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन सकेर मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विधान विपरीत सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न लागेको र यो उल्टो प्रक्रिया भन्दै यसकोे विरोध गरिरहेका छन् ।
तर, महासंघले पटक पटक परिपत्र गरेर पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन गर्न भनेपनि महासंघ भित्र रहेका घटक संगठनहरु विचमा सहमति हुन नसक्दा पाँच जिल्लाको बाहेक अरु जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेन । यता महासंघको कार्यकाल तीन वर्षको हुने विधानमा उल्लेख गरेपनि पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन हुन नसकेको र विभिन्न कारण देखाउँदै राष्ट्रिय समितिको बैठकले कार्यअवधिको म्याद थपेको थपै छ । तसर्थ तीन वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन करीब पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
महासंघभित्र रहेका घटक संगठनका पदाधिकारीहरुले महाधिवेशन विधान विपरीत छ तर, महासंघलाई जिवित राख्नका लागि व्यवाहारिक रुपमा बाध्यताले महाधिवेशन गर्न लागिएको बताउछन् । उनिहरुको महासंघ विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भन्दा जसरी हुन्छ महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेकै कारण विधान विपरीत भएपनि महाधिवेशन गर्न लागिएको दाबी छ । खबर एजुकेशनले भदौ ३० गते गरेको बहसमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष घनश्याम पाठकले महाधिवेशन विधान विपरीत रहेको बताए । उनले विधान विपरीत छ, थाहा छ, तर महासंघलाई विघटनबाट जोगाउन बाध्य भएर महाधिवेशन गर्न लागिएको बताए । अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ ।
त्यस्तै एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले महाधिवेशन विधान विपरीत रहेको सहमति जनाउँदै विकल्प नरहेको प्रष्ट पारे । नेपाल शिक्षक संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष महाधिवेशन विधान विपरीत रहेको बताउँदै २०७७ फागुनभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशनको पटक पटक म्याद थप गरेर एकवर्ष बढी भइसकेकोले अबपनि राष्ट्रिय निर्वाचन पछि प्रक्रिय पुरा गरेरै महाधिवेशन गर्दा केही फरक नपर्ने सुझाब दिए ।
महाधिवेशनकै लागि भनेर महासंघले साउन ६ गते नै सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका समितिहरु र सबै आवद्ध संस्थाका पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश तहका समितिहरुलाई सदस्य सूची र शुल्क साउन ३१ गतेभित्र समावेश गर्न निर्देशन दिएको थियो तर कुनै पनि संगठनले महासंघको उक्त निर्देशन पालना गरेनन् ।
महासंघ स्रोतका अनुसार घटक संगठनहरु भित्रको असहमति, राजनितिक दाउँ र पदका कारणले पालिका, जिल्ला र प्रदेशका कुनै पनि अधिवेशन हुन नसकेको, महासंघले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरेको कारण आज यो अवस्था आएको बताए । स्रोतले भन्यो “घटक संगठन कै कारण आज महासंघ भूमरीमा फसेको छ । विधानमा उल्लेख नभएपनि महाधिवेशन बाहेक यसको विकल्प देखिएन ।”
अहिले सम्म केही घटक संगठनहरुले अझै आफ्नो सदस्यता संख्या पेश नगरीसकेको कारणले महाधिवेशन आउन दुई दिन बाँकी हुँदासम्म महासंघले सदस्यता सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । संस्थागत सदस्यता अविलम्ब प्राप्तगरी पालिकागत, जिल्लागत सदस्यता सार्वजनिक गर्न महासंघ प्रयत्नरत रहेको छ ।
अर्को तर्फ सदस्यता संख्या बुुझाएका संगठनहरुको सदस्याता प्रमाणित नगरी महासंघले अधिवेशन गर्दे छ । अधिकांश सदस्यहरु सरुवा भएका, निवृत्त भएका जिल्लामा हुँदै नभएको शिक्षक संख्या समेत राखेर महासंघमा पेश गरिएको भन्दै शिक्षकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
महासंघले सदस्यता सार्वजनिक गरिसकेपछि संस्थाले पेश गरेका सदस्य संख्याका आधारमा समानुपातिक प्रणालिमा प्रतिनिधि तोकिने र त्यसै अनुसार संस्थाको स्थान निर्धारण हुनुका साथै सोही अनुसार स्वतः पद सोपान हुने निर्णय गरेको छ । यसर्थ पनि आफ्ना प्रतिनिधि धेरै बनाउन र महासंघ भित्र आफ्नो स्थान बलियो देखाउन सदस्य संख्या मनलाग्दि थपिएको र सरुवा भएका, निवृत्त भएका, विभिन्न कारणले शिक्षक पेशा छोडिसकेका व्यात्तिहरुको नाम विना रुजु महासंघमा पेश गरेका छन् ।
संस्थागत सदस्यता संख्या अनुसार सामानुपातिक रुपमा प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट हुने र तिनै प्रतिनिधिबाट महासंघको अधिवेशन वा महाधिवेशन हुने र प्रतिनिधिको सूची पठाई सकेपछी परिवर्तन नहुने महासंघले निर्णय गरेका कारण सदस्य संख्या मनलाग्दि थपिएको देखिन्छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको विधानमा यस्तो छ :
राष्ट्रिय महाधिवेशनको सवालमा महासंघको विधान अनुसार परिच्छेद ४ को दफा ९ को १ अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन को सर्वोच्च निकाय हुनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रत्येक तीन वर्षमा आयोजना गरिने छ । तर अवधि पुरा नहुँदै राष्ट्रिय समितिको कम्तिमा दुई तियाई बहुमतको निर्णयबाट वा रष्ट्रिय महाधिवेशनका ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रत्येक तीन वर्षमा आयोजना गरिनुपर्ने विधानमा उल्लेख भएअनुसार महासंघले २०७७ फागुन अन्तिम सम्ममा महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस्तै परिच्छेद ४ को दफा ९ को २ अनुसार सदस्य संख्याको आधारमा प्रत्येक आवद्ध संस्थाको केन्द्रीय समितिबाट देहाए बमोजिमको जिल्लाहरुबाट प्रमाणित सदस्यको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरी पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । यसमा पनि परिच्छेद ४ को दफा ९ को २ अनुसार छ, ज र झ बमोजिम प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु हुनुपर्ने, प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रत्येक एक हजार सदस्यमा १ जना प्रतिनिध रहने,जसमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने गरी र जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षहरु रहने देखिएकोमा यो महाधिवेशनले पूर्ण रुपमा विधानमा भएको यो व्यवस्थालाई बन्देज गरेको छ ।
परिच्छेद ८ को निर्वाचन, कार्यकाल र विघटन बारे उपदफा ३४ को घ अनुसार यस विधान अनुसार निर्वाचित सबै समितिहरुको कार्याकाल ३ वर्षको हुनेछ । पदावधि समाप्त भएको हकमा अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मौजुदा समिति नै मान्य हुनेछ तर ६ महिना भित्र अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै सबै तहको अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।
परिच्छेद ८ को निर्वाचन, कार्यकाल र विघटन बारे उपदफा ३४ को घ अनुसार महासंघले २०७७ को फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । विधानले ६ महिनाका लागि मौजुदा समिति नै मान्य हुने तर ६ महिना भित्र अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरेपनि अहिले सम्म पाँच जिल्ला बाहेक अरु जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेन । महासंघको राष्ट्रिय समितिले निर्णय गर्दे १ वर्षको म्याद थपेपनि त्यो समय लगभग ६ महिना अगाडी सकिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै सबै तहको अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने विधानमा उल्लेख छ । तर नेपाल शिक्षक संघका घटक संगठनहरुले आफुखुशी निर्णय गर्दे पालीका, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन नगरी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दे प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय गरेका छन् यो विधान विपरीत छ ।
