काठमाडौं /१० असार-उच्चशिक्षा सुदृढ र वैज्ञानिक हुन र बनाउन सर्वप्रथम मुलुकको जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा उत्पादन र प्रयोगका कार्यक्षेत्रहरु स्पष्ट निर्धारण गर्न सक्नु पर्ने योजनावद्ध कार्यक्रम हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सबै विषयगत मन्त्रालयहरुले आफूलाई के कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो विवरण उपलब्ध गराउने र विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्ने नीतिगत र संयन्त्रगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेछ । तर यतातिर कसैको चासो छैन । विडम्बना कस्तो ? दुई, तीन अरबको रेल किनेर ल्याउँदात्यो सञ्चालन गर्न जनशक्ति तयार गर्नुपर्दछ भन्ने चेत नभएको र ज्ञानको अभाव भएको मुलुकका हामी नागरिक हौँ ।
आधुनिक रेल किनेर ल्याएको दुई वर्ष त्रिपाल ओढाएर राख्ने क्षमताका कुबुद्धि भएका नेतृत्वले देश चलाउने मुलुकका बासिन्दाले कतिपिडासित सामना गर्न परे होला ? आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको दुरावस्थाको अवस्थामा नालायक र बेइमान हुनुका साथै सीपगत क्षमता नभएका जनशक्तिका कारण मुलुकले के कति अरब, खरबका विज्ञान, प्रविधि र नयाँनयाँ मेसिनरी साधनहरु फालिएका होलान्, कवाडीमा बेचिएका होलान् ? एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ ।
विश्व एकातिर दौडिरहेको तथा हाम्रा जनशक्तिहरु फरक तरिकाले उत्पादन गर्दा, गराउँदा देशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति के कति समुचित प्रयोग हुन नसकेर बर्बाद गरिए होला ? सतहीमा सोच्दापनि धेरै चिन्ता लाग्दछ । यसर्थ वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्थापन नीति र मुलुक प्रतिको जवाफ देहिताको आधारभूत कुनै मापदण्डसमेत विकास नभएको मुलुकको उच्च शिक्षाकति सुुदृढ र कति गुणात्मक ? भन्ने प्रश्नको मूल्यांकन आमजनताले गर्ने हो ।
होलसोलमा नेपालको शिक्षा उत्पादन कमजोर छ भनी विषयमा प्रवेश गर्नु अन्यायपूर्ण, हतारो निर्णय औचित्यपूर्ण हुँदैन । सबै विश्वविद्यालयहरुको स्थापनाका मुख्य उद्देश्य निर्धारित छन् । ती सबै विश्वविद्यालयहरु आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमानदारिता साथ लागिरहेका छन् वा छैनन् ? अध्ययन आवश्यक छ र नियमन जरुरी लाग्दछ । यिनै विषयमा प्रवेश गर्न र विश्वविद्यालयहरुलाई मार्ग निर्देशन गर्न, गराउन सहजहोस् भनी मेरो पहलमा मन्त्रालयबाट सबै विश्वविद्यालयहरुबाट विवरण अध्यावधिक गर्न सफलता मिलेको छ । मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सबै सरकारी संयन्त्रको साझा सहमतिमा समयमा नै यी विश्वविद्यालयहरुलाई मुलुकको आवश्यकता तथा जनशक्ति विकासमा कसरी जिम्मेवार बनाउने ? भन्ने लक्ष्य साथ शाखाको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको स्थिति छ ।
मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका समस्या :
विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा विभिन्नआयोगहरुका रायसुझाव, मूल्यमान्यता र सार्वकालिक दूरदृष्टिताको पक्ष पालना भएको देखिन्छ । तर कार्यान्वयनमा पूर्णतः उपेक्षा वा नेतृत्वको निहित स्वार्थमा संस्थागत मूल उद्देश्यबाट टाढिदैँ गरिएको वा छिद्रमा पसेर विकृति भित्राएको प्रशस्त भेटाउन सकिन्छ ।
१. सरकार आफैले ऐन कानून मिच्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्व परामर्श नलिने, लिए पनि विपरित निर्णय गर्ने, विकास समिति ऐन मार्फत छुट्टै समिति गठन गरेर बिचौलियार स्वार्थ समूहलाई प्रोत्साहित गर्दै गइएको भन्ने आरोपलाई पनि सरकारी तहबाट निमिट्यान्न नपारिँदा समस्याहरु धेरै छन् ।
२. सरकारको क्षेत्रीय, प्रादेशिक विकास नीति र जनशक्ति उत्पादनको अध्ययन, अनुसन्धानबाट विश्वविद्यालयको आवश्यकता, सम्भाव्यता, दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यतर्फ कुनै विचार भएको पाइँदैन । यी क्षेत्रमा आवश्यक हुने जनशक्तिको मूल्यांकन नगरी विश्वविद्यालयहरु स्थापनागर्दै, थप्दै गइएको अवस्था छ ।
३. योजनावद्ध जनशक्ति विकास नीति तथा उत्पादन कार्यक्रम नहुनाले उच्चशिक्षा क्षेत्रको आर्थिक लगानीको प्रतिफल सकारात्मक नभएको आरोप तीव्र सुन्न परिरहेछ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय दत्तचित्त भएर नीतिगत तथा संयन्त्रगत व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ तर परिणाम निकाल्न सकिएको छैन ।
४. २०४३ सम्म एकल त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र थियो । एकल उच्चशिक्षा संस्थाको नीतिमा चलिरहेको मुलुकमा शाही उच्च शिक्षाआयोग २०४० को सिफारिस बमोजिम महेन्द्र ( पछि नेपाल ) संस्कृत विश्वविद्यालय दांगमा थपियो ।
ड्ड त्रिविलाई विकेन्द्रीकृत गरी प्राविधिक शिक्षा, विषयगत शिक्षापहुँच अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रीय विकास नीति तथा विश्व बैँकको सहायतागत क्षेत्रीय क्याम्पसहरुको समूही करणविकास तथा स्वायत्तताको सिफारिसमा भने कुनै ध्यान दिइएन ।
५. त्रिविको संरचनालाई पूर्ण केन्द्रीयकरण र सत्तासीनशक्तिको पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रणमा पञ्चायतमा राखियो र त्यसलाई निरन्तरता दिन पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली पनि लालायित हुनगयो ।
६. आवश्यकतालाई अध्ययन गरी त्रिविलाई क्षेत्रीय तथा विषयगत प्राविधिक स्वायत्तता साथ अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो तर त्यसको सट्टा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुनासाथ २०४८ सालमा शून्य पूर्वाधारमा निजी संस्थाको रुपमा काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्थापना गरियो ।
७. काठमाण्डौँ विविकै मार्ग पछ्याउँदै शून्य अवस्थामा २०५० मा पूर्वाञ्चल विवि र २०५३ मा पोखरा विश्वविद्यालयहरु थपिए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम रोकिएन र क्षेत्रीयताको नाम जोड्दै मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम गर्दै खोलिए ।
ड्ड त्रिविको पुनर्संरचना गरी स्वायत्तताको आधारमा प्राविधिक तथा विषयगत व्यावसायिक शिक्षा विस्तार र पहुँचको सुनिश्चितता माग उठिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो अवधिमा विषयगत कृषि, वन विश्वविद्यालय, लुम्बिनीबौद्ध विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयहरु खोलिए ।
८. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता छुट्टै ६ वटा मानित विश्वविद्यालयहरु गर्दै हालका सबै प्रदेशमा पुग्ने गरी ११ वटा विश्वविद्यालय तथा छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना र विस्तार हुँदा सत्र वटा विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु क्रियाशील छन् । ता पनि विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु थप्ने क्रममा संघीय सरकारमा पूर्ण विराम लागेको छैन र प्रदेशहरु आफ्नै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु जन्माउने धुनमा लागिरहेका छन् ।
उच्चशिक्षा व्यवस्थापनमा विकृति प्रवेशको समस्याका जड :
१. विश्व मूल्य मान्यता अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । शैक्षिक क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक नेतृत्वमा सञ्चालित हुनु, गरिनु पर्दछ । तर नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालय त्रिवि २०१६ कै प्रथम पदाधिकारी नियुक्ति देखि राजनैतिक हावीपनले थिच्यो । विश्वविद्यालयबाट प्रदानहुने सम्बन्धन र व्यवस्थापनमा सरकार तथा उसको राष्ट्रिय शिक्षा समितिको दवदवा रह्यो ।
२. २०४६ साल पछि मुलुकको उच्चशिक्षा अझ विकृत अभ्यासमा प्रवेश भयो । निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा त्रिविको प्राध्यापक भएर जीवनभर राष्ट्रियशिक्षा समिति तथा राज्यका प्रशासकीय भूमिकामा नेतृत्व पाएका, निजी क्षेत्रको क्याम्पस सञ्चालनको संस्थापक भएका व्यक्तिलाई नै उपकुलपति बनाइयो ।
३. त्रिविलाई साइजमा ल्याउन काठमाण्डौ विविका पदाधिकारीलाई प्रयोग गरी आफ्नै कुनै शैक्षिक कार्यक्रम र पूर्वाधार नभएको अवस्थामा एकसाथ तीन तीन वटा वैदेशिक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यको थालनी गरियो । यसैबाट विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति प्रवेश भयो र व्यवस्थापकीय समस्याले उच्च शिक्षाको नेतृत्वका राजनीतिक दवदवा प्रवेश भएको आरोप लगाउनेहरु पनि देशमा धेरै छन्, जुन केहीसम्म सत्य र यथार्थ नै हो भन्न सकिन्छ ।
४. विश्वविद्यालयहरुको प्रमुख शैक्षिक—प्राज्ञिक तथा कार्यकारी प्रमुख मानिने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव जस्ता महत्वपूर्ण उच्च पदस्थ पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनैतिक दवाव, प्रभाव, फोहोरी राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन र भागबण्डाको लज्जा जनक कुराजनीति भइरह्दा पनि काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयमा एउटै व्यक्ति छ पटक २४ वर्ष उपकुलपतिको नेतृत्वमा निरन्तर दोहोरिएर स्थीर हुनुले पनि उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा धेरै समस्या वृद्धिभएको तर्क गर्ने प्राज्ञहरु पनि मुलुकमा धेरै पाइन्छन्, यद्यपि केयुको अन्तर्राष्ट्रिय शाख र मानउनै उपकुलपतिको हो भन्नेहरुको संख्या पनि प्रशस्त छन् ।
५. विश्वविद्यालय सम्बन्धन आदान प्रदानमा सरकार, राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गका स्वार्थ समूहको मिलिमतोमा विकृति, विसंगति तथा विषमतिहरुको प्रभावमा विश्वविद्यालयहरु सम्बन्धनको क्रयविक्रयमा प्रवेश हुनु नै विश्वविद्यालयहरुका मुख्य समस्याका जडहुन् भनिन्छ ।
६. समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको जबर्जस्त प्रवेशले उद्योग, व्यवसायको रुपमा मान्यता पाएको छ । यसले सरकारी लगानीका आंगिक क्याम्पस तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुको संख्यामा धेरै संकोचन गर्दै लगेको छ र निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरुको संख्यात्मक वृद्धि धेरै हुँदो छ । तर निजीहरुमा क्याम्पस संख्याको तुलनामा विद्यार्थी अनुपात धेरै कम भर्ना हुनाले शिक्षा उद्योगमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण डर लाग्दो रुपमा सिर्जना हुँदै गएको छ ।
७. कुनै राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक पद्धति नबसेको र सोर्स, फोर्स र भनसुन वा लेनदेनमा सबै काम सम्पादन हुने मुलुकमा सरकार आफैँ अग्रसर हुँदा नै सबै विकृति र विसंगति मौलाएका हुन् भन्ने आरोपलाई झुट्टा र बेतुकका कुरा भन्ने आँट म पनि गर्न सक्दिनँ ।
८. कतिपय सन्दर्भमा क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा मन्त्रालय, परिषदबाट लिनुपर्ने मनसायपत्र, स्वीकृतिपत्र विना नै विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन प्राप्त हुनाले सरकारसित कसैलाई डर छैन, समाचार लेख्ने र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने सबै सबैले आफ्नो भागखोजेका हुन्, सबैलाई धनले पुरिदिनु पर्दछ भन्ने मानसिकताले देश आक्रान्त छ भन्नेहरुलाई सनकी कथन भन्न आफैलाई डर लाग्दछ ।
९. यी माथि उठाइएका सबै शैक्षिक व्यवस्थापकीय परिप्रेक्ष्यमा उच्च शिक्षाको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति सबैको आशाको आँखाको कोन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर आयोगले क्याम्पस सम्बन्धनका सम्बन्धमा खास तथा जीवन्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरोकारवालाको स्पष्ट तथा गम्भीर गुनासो सुनिन्छ ।
१०. नेपालमा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा कानूनी र प्रशासनिक कार्यहरु माथि आयोगले अनुगमन, नियमन तथा उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा केही गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्नुले सबैतिर चिन्ता पाइन्छ ।
११. विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मकता वृद्धिमा सहयोगी हुनुपर्ने प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु राजनैतिक दलहरु र तिनका विभिन्न समूहहरुको भातृ संगठनहरुको रुपमा गठनहुनु र क्रियाशीलता हुनु नै ठूलो समस्या हुन भनिन्छ र वास्तविकता पनि त्यही हो ।
१२. विश्वविद्यालय बौद्धिक वर्गको समुदाय, सत्य तथ्य विश्लेषक, समीक्षक तथा स्पष्टवक्ता हुनुपर्नेमा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरु पार्टीका झोले, कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा पेसागत आचरण बाहिरहुनु र एक वर्षमा दुई सय दिनसम्म ताला लगाइनुले देशको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन कति समस्यामा छ भन्नु नै नपर्ला ?
१३. प्राज्ञिक स्थल विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरु, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु सबै राजनीतिक मजदुर संघ जस्ता ट्रेडयुनियन संगठन स्थापना गरी शिक्षण क्रियाकलाप र बौद्धिक कार्य बाहिरका निम्न स्तरको सौदा वाजीमा सक्रियहुनु, देखिनु र राजनैतिक मुद्दामा विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्न उद्यत हुनु नै मुख्य समस्या हुन् भन्दा अन्याय नहोला ?
१४. पार्टीपिच्छेका संस्थाहरुको एउटै प्रकृतिका मुद्दा र मागमा फरक फरक धारणा र मान्यताले विश्वविद्यालयहरुलाई बन्द बनाउनु, असहयोग गर्नु जस्तै — सम्बन्धनका सवालमा कुनै कुनै संस्थाको हकमा मुनाफा मूलक क्याम्पसहरुलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनैपर्ने वा दिनु नपर्ने जस्ता राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्ने घटना यथार्थता हुन् ।
१५. सरकार तथा प्रतिपक्षका राजनीतिक मुद्दाहरु अनुसार विश्वविद्यालय भित्रैका संघ संगठनहरु विवादको धारमा विभाजित भई समर्थन र विरोधमा हुनाले जस्तो सुकै सक्षम नेतृत्व पनि असफल हुन्छभने, अझ पेसागत मर्यादा र प्राज्ञिकताको मर्यादा बिर्सी नियुक्त हुनेहरुले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्ने वातावरण नपाएकोमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
१६. काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयमा एउटा पनि सामुदायिक कलेज सम्बन्धनको छैन । आङगिक सिमित र प्रायः सबै निजीका मुनाफा मूलक कलेजहरु मात्र सम्बन्धनका हुनाले शिक्षाको पहुँच इलाइट वर्गमा केन्द्रित हुनु गएको छ र सर्वसाधारण वर्गको पहुँच विश्वविद्यालयको शिक्षामा नहुँदा यो विश्वविद्यालय पूर्ण सामाजिक दायित्वमुखी नभएको आरोप सुनिन्छ र विश्वविद्यालयलाई सामाजिकदा यित्वमा ल्याउन नसकेको समस्या धेरै छ ।
१७. देशको राजनीतिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक—प्राज्ञिक तथा संस्थागत गुणस्तर अभिवृद्धि, सुधार र विकासमा सार्थक योगदान दिन नसक्दा विश्वविद्यालय शिक्षा समृद्धिको सट्टा मुलुकको विनासको मार्ग अवलम्बन गर्न उद्यत भयो भन्ने आरोपलाई निराकरण नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको छ । विश्वविद्यालयगत समस्या र कार्यहरु अर्को संवादमासमावेश गरिने छ ।
(इश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
