नियमावलीको विरोधमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र आजदेखी आन्दोलनमा उत्रियो

काठमाडौँ /३२ असार – शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ प्रति शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विरोध जनाउँदै आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।


१५ संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई सिध्याउने मनसायबाट नियमावली ल्याइएको भन्दै विरोध आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
राज्यको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने उदेश्यले नियमावली ल्याइएकोले तत्कालै सच्याउनु पर्ने उनिहरूको माग रहेको छ ।


उनिहरूले अनुमतिकोको अवधी र नविकरण ५ वर्षको हुनुपर्ने, शैक्षिक मेला वर्गीकरण हुनुपर्ने, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न खोजिएका शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी तथा सेमिनार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, संस्था सञ्चालनका मापदण्ड जटिल बनाइएकोले खारेज गरिनुपर्ने, विदेशी शैक्षिक संस्था विद्यार्थी पठाए वापत दिने रकम लिन पाउनुपर्ने, समता कर र दोहोरो विवरण पेस गनृुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, विद्यार्थीको आर्थिक मानसिक क्षतिको आधारमा परामर्श व्यवसायीले क्षतिपूर्ति दिनुुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने,शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले दिएका सुझाब समेटिनुपर्ने, संस्थागत वर्गीकरण हटाउनुपर्ने र धरौटीको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।


संयुक्त अभियान तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू


१. असार ३२ गते सम्पूर्ण सदस्यहरूले आ–आफ्नो कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधी नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै विरोध जनाउने ।


२. साउन १ गते सम्पूर्ण सदस्यहरूले आ–आफ्नो कार्यालय अगाडि बसी प्लेकार्डसहित बिहान ११ः०० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।


त्यसका लागि हात्तीसारदेखि पद्मोदय मोडसम्म बागबजारदेखि पुतलीसडक चोकसम्म डिल्लीबजारदेखि पुतलीसडक चोकसम्म । साथै, काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य स्थानमा रहेका व्यवसायीहरू पुतलीसडकमा उपस्थित भई संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुने ।


३. उपरोक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदासमेत राज्य पक्षबाट वार्ता तथा समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नभएमा, सम्पूर्ण सदस्यहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने ।


यसैगरी सम्पूर्ण कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, मर्यादित र कानुनसम्मत हुने र सरकारसँग सार्थक संवाद र रचनात्मक समाधानका लागि ढोका सधैँ खुला रहने शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले जानकारी दिए ।