काठमाडौं /१९ असोज-शिक्षक सेवा आयोग खुला विज्ञापनको अन्तिम तयारीमा छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आयोगलाई पठाएको तथ्यांक हेर्ने हो भने ठुलो संख्यामा शिक्षक दरबन्दी खालि रहेको देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोग सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र पालिकाहरुले दरबन्दी विवरण लुकाउन खोज्नु यसको प्रमुख समस्या हो ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक विज्ञाापन समय समयमा नखुलाउँदा उमेर हदका कारण धेरैले शिक्षण पेसाबाट हातधुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी समयमै बढुवाको काम नहुँदा धेरै शिक्षक बढुवा विना निवृत्त हुन बाध्य छन् ।

लोकसेवा आयोगलाई जस्तै गरी शिक्षकसेवा आयोगलाई व्यावस्थापन गर्ने र निजामति कर्मचारी र शिक्षक विचको विभेदलाई राज्यले हटाउने हो भने शिक्षण पेशाको आर्कषर्ण बढ्न सक्छ र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरियता कायम गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
यसमा राज्य ठुलो दोषि देखिन्छ भने शिक्षक संगठनहरुको पनि दोष देखिन्छ । शिक्षकहरुको हकहितका कुरा गरिएपनि राजनितिक भागबण्डाका आधारम संगठनहरु खोलिनु , दलका शुभेच्छुक संगठन खडा गरिनु र राजनितिक दलका एजेण्डा बोकेर हिड्नु शिक्षा क्षेत्रका लागि ठुलो दुर्भाग्य हो ।
दलहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई अहिलेसम्म राजनितिक एजेण्डाको रुपमा उठाएका छैनन् । जहिले सम्म शिक्षा राजनितिक एजेण्डा बन्दैन तबसम्म यो क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन । त्यसकारणले पनि राजनितिबाट पर बसेर शिक्षक संगठनहरुले यो मुद्दालाई जोड्दार तरिकाले उठाउन आवश्यक छ ।
राजनितिक दाउँपेचका कारणले वा विभिन्न वाहानामा शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन समयमा नखोलिनु दुखद कुरा हो । पछिल्लो घट्नालाई हेर्ने हो भने राजनितिक दाउँपेचकै कारण पदाधिकारी नियुक्ति लामो समय सम्म नहुनु र सरकार फेरिए पछि पदाधिकारी नियुक्ति गरिए पनि नियमावली संशोधनमा सरकार उदासिन बन्नुले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिको छर्लङ्ग भएको छ ।
शिक्षक संगठनका शिक्षक नेताहरु संगठनमा बसेर सेवा सुविधा लिने दुईचार वर्ष मात्र विद्यालयमा जाने र बाँकी कार्यकाल कागज मिलाएर राजधानि बस्ने बाहेक शिक्षकहरुको मुद्दामा संवेदनशील भएको पाईदैन । उनिहरुको दाउँ भनेकै राजनितिक झोला बोक्ने चापालुसि गर्ने संगठनलाई भ¥र्याङ् बनाउने र सरकारी नियुत्ति खाने मात्र देखिन्छ ।
पछिल्लो सरकार आईसके पछि शिक्षक संगठनहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री लगायतलाई करिब चार/चार पटक भन्दा बढी भेटघाट गरी सकेका छन् । भेट्ने बहाना शिक्षकहरुको मुद्दा भएपनि व्याक्तिगत स्वार्थ नै बढी देखिन्छ ।
उनीहरुले यति धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई भेटी रहँदा, विभिन्न ३४ सुत्रिय माग राखेर आन्दोलन गर्दे गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन छिटो गर्न किन दबाब दिदैनन् ? किन यो विषयमा बोल्न चाहदैनन् ? उनीहरुले यो पनि बुझ्न आवश्यक छ कि विज्ञापन समयमा नखुल्दा विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव चरम छ , धेरै शिक्षक सथिहरु उमेर हदका कारण यो क्षेत्र छोड्न बाध्य हुनु परेको छ , बढुवाका सथिहरु यत्तिकै बढुवा नभई निस्कन बाध्य छन् ।
विद्यलायमा शिक्षकहरुको चरम अभावका कारण राहत शिक्षकको भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था छ । केही उत्कृष्ट भनिएका विद्यालयहरुमा स्थानीय तहको सहयोगमा निजी स्रोतका शिक्षकले पढाइरहेका छन् ।
अहिले शिक्षक सेवा आयोग निरीह जस्तै देखिएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन कहिले गर्देला र शिक्षक विज्ञापन खोल्न पाईएला भनेर पर्खेर बस्ने बाहेक आयोगको कुनै विकल्प देखिदैन । तर यसको प्रत्यक्ष मारमा आम शिक्षक , शिक्षा क्षेत्र,शिक्षकको पर्खाइमा बसेका सार्वजनिक विद्यालय र त्यासमा पढ्ने विद्यार्थीहरु परेका छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आयोगलाई पठाएको तथ्यांक हेर्दा ८ जिल्लामा प्रतिजिल्ला ४ सयभन्दा बढी र १५ जिल्लामा प्रतिजिल्ला ३ सय ५० भन्दा बढी शिक्षक पद रिक्त देखिएको छ । तीमध्ये अधिकांश जिल्लामा प्राथमिक तहको शिक्षकको अभाव अधिक देखिएको छ । ती जिल्लामा झन्डै ८० प्रतिशत प्रावि शिक्षकको दरबन्दी खाली छ ।
सबैभन्दा बढी बागलुङमा शिक्षकको संख्या कमी रहेको छ । बागलुङमा ५ सय ३५ शिक्षक पद रिक्त रहेको मध्ये ४ सय २९ जना प्रावि तहको शिक्षक मात्रै रहेका छन् । उपत्यकामा एक जना पनि प्रावि शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छैन । तीबाहेक सबै जिल्लामा प्रावि शिक्षकको अभाव धेरै रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । तीन जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा २ सय बढी प्रावि तहको शिक्षक रिक्त छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार माविमा १ हजार ५ सय ४२, निमावि तहमा २ हजार ५ सय ९३ र प्रावि तहमा १२ हजार ९ सय १२ शिक्षक गरी कुल १७ हजार ४७ शिक्षक अभाव रहेको छ ।
आयोगले सबै जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरेर एकैपटक विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको जनाए पनि नियमावली शंसोधन नहुँदा विज्ञापनको काम रोकिएको बताउँदै आएको छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा प्रवि तहमा १२ हजार ९ सय १२ शिक्षकको अभाव देखिन्छ यति धेरै शिक्षकको अभाव हुँदा पनि राजनितिक कारणले यसलाई वेवास्ता गरिनु राज्यको कमजोरी हो । जुन तहमा कलिला बालबालिकाको पठनपाठन हुन्छ त्याहि तहमा शिक्षकको चरम अभाव रहेको छ । तर सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान गएको देखिदैन ।
राज्यले समयमै निर्णय नगरिदिँदा प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षकहरु मारमा परेका छन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थी र अभिभावक यसको चपेटामा परेका छन् । सरकार, शिक्षक सेवा आयोग,शिक्षक संगठनहरु र सरोकार निकायहरुले यो विषयमा गम्भिर भएर ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।



