शिक्षकले पेशागत सुरक्षाका लागि कानुनी लडाई लड्न आवश्यक:वरिष्ठ अधिबक्ता त्रिपाठि

तनहुँ /४ असार-आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९ को बजेट विनियोजन सँगै राज्यले शिक्षकलाई उपेक्षित गरेको भन्दै शिक्षकहरुले कानुनी लडईका लागि तयारी थालेका छन् । बजेट मार्फत कर्मचारी र शिक्षकले पाउने सुविधामा विभेद गरेको र शिक्षकलाई दास्रो दर्जाको रुपमा हेरिएको भन्दै कानुनी लडाईका लागि कानुनविद् सँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेका छ्न ।


स्थायि शिक्षक हक हित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेश बाबु भट्टराईको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठिले राज्यले शिक्षकलाइ उपेक्षित गरेको परिवेशमा सबै शिक्षकहरु एक भएर कानुनी लडाई लड्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।


अधिबक्ता त्रिपाठिले भन्नु भयो “शिक्षक पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारी नै हुन । निजामती कर्मचारीले पाएको सेवा सुविधाबाट राज्यको जन शक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकलाई बञ्चित गर्नु कानुन संमत छैन ।” साथै शिक्षकलाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको माथिल्लो मर्यादाक्रममा राख्नु पर्ने उँहाको तर्क थियो ।


त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगलाइ संवैधानिक बनाउन, राज्यको निति निर्माण तहमा शिक्षक पुग्न संविधान नै संसोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । ग्रेडमा कर्मचारी समान सेवा सुविधा , आवधिक बढुवा , सबै शिक्षक स्थायि, तहगत बढुवा लगायतका शिक्षकका महत्त्वपूर्ण मागहरु शिक्षा ऐन बाट सुनिश्चित हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

यसका लागि ऐन निर्माणमा होसियार हुन शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । अहिले सम्म शिक्षा ऐन नआउनु दुःखद भएको भन्दै शिक्षक पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारी नै हुन, तुरुन्तै कानुनी लडाई लड्न आग्रह गर्दे शिक्षकहरु सँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्याक्त गर्नु भयो ।


नेपाली काँग्रेस शिक्षा बिभागका सचिव डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षकको पेशागत सुरक्षाका लागि नेपाली काँग्रेसले निति निर्माण गर्दै अगाडि बढेको जानाकारि गराउनु भयो । साथै काँग्रेस सरकारमा जाने वित्तिकै शिक्षा ऐन जारि गर्ने बताउनु भयो ।


संयोजक रमेश बाबु भट्टराईले शिक्षकको पेशागत अभिबृद्धि विना गुणस्तरको परिकल्पना समेत गर्न नसकिने हँुदा पेशागत लडाइका लागि कानुनी र सडक संघर्ष सँगै लैजाने बताउनु भयो । यथाशिघ्र ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा संघर्ष समिती निर्माण गरि अधि बढन सबै स्थायि , अस्थायी ,राहत , साबिक उ. मा.बि.,बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी , अनुदान शिक्षक लगायतका सबै शिक्षकहरुलाइ अनुरोध गर्नु भयो । साथै लकडाउन खुल्ना साथ पेशागत लडाईका लागि सडक संघर्षमा आउने उँहाले बताउनु भयो।


महिला नेतृ एबम नेपाल शिक्षक संघकि निवर्तमान महिला उपाध्यक्ष बिष्णु देबि पाण्डेले शिक्षकहरु पिर मर्कामा पर्दा राज्य उदासिन हुँदा गुणस्तरको अपेक्षा गर्न नसकिने र शिक्षकलाई सम्मान गर्न राज्यसँग माग गर्नु भयो ।


नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्यसमिति स्याङ्जाका अध्यक्ष लक्ष्मी रेग्मिले शिक्षक सम्मानित भए मात्र राज्यमा शुसासनको सुरुवात हुने बताउनु भयो । त्यस्तै अन्य बक्ताहरु नेपाल शिक्षक संघ कास्कीका अध्यक्ष रमेश भट्टराई , नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका रामचन्द्र पोख्रेल , नेपाल शिक्षक संघ कास्कीका सचिव राजु क्षेत्री , नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अर्थसचिव नरेन्द्र न्यौपाने , नेपाल शिक्षक महासङ्घ तनहुँका प्रवक्ता कृष्णचन्द्र पाण्डे , बिष्णु घिमिरे , एक नारायण भण्डारी, सन्जिब श्रेष्ठ लगायतले शिक्षकलाई सम्मान गर्न राज्य चुकेकोले कानुनी लडाई नै अबको बाटो रहेको औल्याउनु भयो ।