प्रदेश सरकारको शिक्षामा बजेट, प्रदेश अनुसार यस्ता छन् कार्यक्रम

काठमाडौं /३ असार-केन्द्रिय सरकारले बजेट ल्याएको १५ दिन पछि प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का निम्ति अनुमानित आय व्यायसहितको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशले कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरण, उपचार तथा खोप कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर शिक्षाका लागि यतिनै बजेट भनेर कुनै पनि प्रदेशले छुट्टाएको पाइदैन । तथापि कोभिड १९ का कारण निकै अस्तव्यस्त बनेको शिक्षा क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारहरुले प्राथमिकतामा राख्दै ल्याएका कार्यक्रमहरु यस प्रकार छन ।


प्रदेश १: मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा जोड


प्रदेश नं.१ ले ०७८/०७९ का लागि ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्ब १९ करोड बजेट छुटाएको छ ।
१.जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय,धार्मिक प्रकृतिका गुरुकुल ,गुम्बा र मदरसा,आंगिक क्याम्पस तथा स्थापित विश्वविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।


२.शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन उपयुक्त मापदण्ड बनाइने छ । प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यावस्था गरी क्रमशः विद्युतिय पूस्तकालयको रुपमा स्तरोन्नति गर्दे लगिने छ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालय भौतिक सुविधाको विस्तार,मर्मत, सम्भार गर्ने व्यावस्थाका लागि रु २३ करोड ४९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।


३.विद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माण तथा सुधार गर्दा अपाङ्गमैत्री,लैङ्गिकमैत्री तथा बालमैत्री बनाइने छ । विद्यार्थीहरुका लागि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ,मनोसामाजिक विमर्श , स्यानेटरी प्यड सुविधा, छात्रा ड्रेसिङ्ग रुम,नियमित स्वस्थ्य परिक्षण तथा यौन शिक्षा जस्ता कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने व्यावस्था मिलाइएको छ ।


४.शैक्षिक क्षेत्र विकासको लागि शिक्षा कार्य योजना नेतृत्व विकास क्षमता विकास,सिप एव्म कौशलको विकासलाई समावेस गर्न शिक्षक विद्यार्थी शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम लागुगरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका जनशत्तिको क्ष्मता विकासको कार्यक्रम सञ्चान गर्ने व्यावस्था गरिएको छ ।


५. मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार सहित स्वयत्त संस्थाकको रुपमा विकास गरिने छ । प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

६.स्थानयि तशको जिम्मेवारीमा रहेको आधारभूत शिक्षा ,स्वस्थ्य र अन्य सेवाको क्षेत्रका असल अभ्यास र अनुभवलाई प्रदेश भरि विस्तार गरिने छ ।


७. विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यावस्था मिलाउन विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई सबै स्थानिय तहमा विस्तार गरिनेछ । विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रमकका लागि स्रोत व्यावस्था गरिएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि रु १ अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।


प्रदेश २ : सामदुायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड


प्रदेश नं.२ ले ०७८/०७९ का लागि कुल कजेट पौने ३४ अर्बको ल्याएको छ ।
१. प्रत्येक जिल्लामा एक,एक वटा नमनुा सामदुायिक विद्यालय स्थापना तथा सामदुायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सधुार गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न रू २४ करोड ववभनयोजन गरिएको छ ।


२. प्रदेश स्थित सामदुायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुलाई खेलकुदको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


३. प्रदेश स्थित ऐतिहासिक पस्ुतकालयहरु तथा संस्कृत विद्यालयहरुको सदृढीकरण र जनकपुरधाममा प्रादेशिक स्तरको पस्ुतकालय निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक वजेटको व्यावस्था गरिएको छ ।


४.उच्च शिक्षा अध्ययनरत आदिवासी जनजाति , दलित, मुस्लिम, छात्रा तथा मधेश आन्दोलनका शहिद परिवार, घाइते परिवारका लागि छात्रवृत्तिको व्यावस्था गर्न रु २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


५.सामदुायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ३ करोड ५०लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।


बागमती प्रदेश : नमुना विद्यालय विकास गुरू योजना लागु


प्रदेश नं.२ ले ०७८/०७९ का लागि कुल कजेट ५७ अर्बको ७२ करोडको ल्याएको छ ।
१. कोभिड–१९ महामारीका कारण शैक्षिक सत्र २०७६ र २०७७ मा उल्लेख्य असर पर्न गये । सबै शिक्षण संस्था र तालिम केनद्रहरु बन्द भए । विद्यालय तह देखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै कक्षा तहका विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन, मुल्याङकन र परीक्षाफल प्रकाशन समयमा सम्पन्न हुन सकेन । यस परिवेशमा बालबालिकाको सिकाईलाई निरन्तरता दिन नपोल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिको पद्धति मार्फत सिकाइलाई निरन्तरता दिने व्यावस्था मिलाइएको छ ।


२. राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्ने गणस्तरिय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य गर्न बजेट विमनयोजन गरिएको छ । गुणस्तरिय उच्च शिक्षा ग्रामिण स्तरमा नै प्राप्त गर्न सकियोस भनी सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग र्पुयाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।


३. “बागमती प्रदेशको इच्छा, सिमृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा“ अभियानलाई साकार पार्न सामुदायिक विद्यालय एवम शिक्षालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।


४. शैक्षिक गुणस्तर सधुार कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विस्तार गदै स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नव–अन्वेषण क्षमता अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालय सूचना सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना,कम्पाउण्डवाला निर्माण र नमुना विद्यालय विकास गुरू योजना लागु भएका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको भौकिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि रु ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिको छ ।


५. शुन्य दरबन्दी भएका २ सय ६२ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान वा गणित मध्ये कुनै एक विषयको माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरिदै आएको अनदुान कार्यक्रमलाइ निरनतरता दिएको छ ।
६. “साक्षर प्रदेश“ घोषणा अभियानलाई पूर्णता दिने अभिप्रायले काठिाण्डौ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सामुदियिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार सुदृढीकरण गर्न र प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


७. यस प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी सामुदायिक क्याम्पस अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।


८. नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन र्गन प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गरिने छ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । युुवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा रहेको रकम समेत यसै कोषमा सार्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।


गण्डकी प्रदेश : प्रदेश विश्वविद्यालयलाई जोड


प्रदेश नं.२ ले ०७८/०७९ का लागि कुल कजेट ३० अर्बको ३ करोडको ल्याएको छ ।
१. गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउन व्यावस्था मिलाइएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय अन्र्तगत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।


२. प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।


३. एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख , अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न “सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम” को लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सहिदस्मृति आवासीय विद्यालयको संरचना स्तरोन्नति तथा मर्मत संभारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।


लुम्बिनी प्रदेश : “मानव पुँजी निर्माणको आधार ,शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार” कार्यक्रमलाई ४४ करोड ५८ लाख


प्रदेश नं.२ ले ०७८/०७९ का लागि कुल कजेट ४० अर्बको ९५ करोडको ल्याएको छ ।
१. “मानव पुँजी निर्माणको आधार , शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार” भन्ने कार्यक्रम अन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न स्थानीय तहसाँग सहकार्य गरिनेछ । विद्यालय तहमा गणित तथा विज्ञान विषयको नतिजामा सुधार ल्याउन र प्राविधिक ज्ञान, सीप सहितको मानवपुँजी निर्माण गरि विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ र गणित विषयलाई प्रवद्र्धन गर्न रू. ४४ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


२. “विद्यालयहरूमा स्वच्छ खानपोनी, विद्यार्थी स्वास्थ्यमा प्रदेशको लगानी” भन्ने कार्यक्रम मार्फत विद्यालयहरूमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लागि बजेट रू. २ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस अन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयमा युरोगार्ड लगायतका पानी छान्ने उपकरण एव्म अन्य आवश्यक पूर्वाधार निमाण कार्य गरिने छ । आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कुनै पनि बालबालिकाले असुरक्षित पानी पिउनु पर्ने छैन ।


३. कोर्भड–१९ को महामारीमा परम्परागत शिक्षण विधिले धान्न सक्ने देखिएन । निजी विद्यालय र शहर केन्द्रित केही सामदुायिक विद्यालयहरूले ई–लर्निङ्गलाई अभ्यासमा ल्याए तापनि दुरदराजमा गरीब परिवारका विद्यार्थी यसबाट वन्चित भएका छन । तसर्थ प्रदेशका सबै सामुदयिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा ई–लर्नङ्गि को पहाँचु वृद्धि हनुेगरी कायिक्रमहरू संचालन गर्न रू. १ करोड २० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

४. कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान षिय र प्रविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा स्टेम ल्यावको स्थापना गरिने छ । उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन बटुवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणलाई यस वर्ष रू. ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


५. समृद्धिको अभियान : छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशका सामुयिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छाराहरू र स्नातक तहमा सामुदायिक र अांगिक क्याम्पसमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रावृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम र मुक्त कमैया, कमलहरी, मुस्लिम, दलित र पिछडावर्गका छात्राहरूका लागि कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन रू. ६ करोड विनियोजन गएिको छ । धार्मिक विद्यालयहरू तथा मुस्लिम छात्रा लक्षित छात्रावास कार्यक्रम संचालनका लागि रू. २ करोड विर्नयोजन गरिएको छ ।


६. उच्च शिक्षा प्रदेशको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सोही बमोजिम प्रदेशसभाबाट प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन जारी भइसकेको सन्दर्भमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना र संचालन गर्न रू. १० करोड विनियोजन गरिको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूको पुर्वाधार निर्माण र प्रदेशमा नयााँ विषयमा अध्यापन सुरु गरेका विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई दिदै आएको सहायतालाई निरन्रता दिन रू ९ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान मूलक बनाउन क्याम्पसहरूको सहकार्यमा अनुसन्धान कार्यको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । उच्च शिक्षामा दिँदैआएको छात्रवृत्तिको राशी बढाएर रू. १ करोड पुर्याइएको छ ।


७. विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रम र अटिजम विद्यालयहरू निर्माणका लागि समेत रू. १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रका विद्यालयहरूमा सभाहल निर्माणका लागि रू. ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यी सभाहलहरू विद्यालयको विविध कार्यमा उपयोगी हुनको साथै कोभिड जस्ता महामारीमा भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकका लागि उपयोगी हने विश्वास गरिएको छ ।


८. विज्ञान–प्रविधि , अनुसन्धान तथा विकास, सिप विकास, सिप तथा सिपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


९. प्राविधिक शिक्षा संचालन गरिरहेका विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न रू. २ करोड बजेट छुट्याइएको छ । युवा जनशक्तिलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाका लागि रूकुम पूर्वको भुमे र दाङको तुल्सीपुरमा बहुप्राविधि शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।


१०. विद्यार्थीहरूद्धारा हुने वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा आविष्कार र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हनु सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छ । वज्ञान प्रविधिको विकासका लागि इनोभेशन सेन्टर संचालनको लागि बजेटको विनियोजन गररएको छ । प्रदेशमा वैज्ञानिक सम्मेलनका लागि समेत रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्लानेटोरियम स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

११. प्रदेश खेलकुद परिषद्को माध्यमबाट खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रूपमा विकास गर्न मख्ुयमन्त्री रनिङशिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । र्नमािणाधीन रकगशालालाई साफस्तरको रकगशालाका रूपमा निर्माण गर्न, स्थानीय तहस्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय खेलकुद पुर्वाधारको निर्माण गर्न रू ९ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।


१२. प्रदेशमा युवा परिषद्को स्थापना र संचालन, युवा प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन तथा जिल्ला युवा समितिमार्फत युवा परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रमका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ । कोर्भड–१९ लगायतका महामारी र सामाजिक संकटको बेलामा समाजलाई योगदान दिनसक्ने युवा जनशक्ति तयार र्गन विद्यालयमा स्काउट तालिम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश : विशिष्टिकृत नमूना शिक्षालय स्थापना गर्ने


प्रदेश नं.२ ले ०७८/०७९ का लागि कुल कजेट ३६ अर्बको ५४ करोडको ल्याएको छ ।
१. कर्णाली प्रदेशका तीन स्थानः सुर्खेत, जम्ुला चौरजहारीमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुनेगरी विशिष्टिकृत नमूना शिक्षालय स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी नमूना शिक्षालय स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।


२. र्काणली प्रदेशमा आफ्नै विश्वविद्यालय मार्फत गुणस्तरिय एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि रु १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।


३. गरिव तथा जेहेन्दार दलित बालबालिकालाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।


४. जनयुद्ध , जनआन्दोलन एवं प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा महान शहिदहरु तथा गम्भिर प्रकृतिका घाइते योद्धाका सन्ततिहरुलाई स्नातक तहसम्म निशल्ुक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


५.प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइ अवधिभर वार्षिक रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको अध्ययन पछि अनिवार्य रुपमा ३ वर्ष कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने शर्तमा निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।


६. सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिकशिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विपन्न, द्वन्द्वबाट घाइते, अपाङ्ग तथा सहिदका सन्तती र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छत्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

७. बहुप्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा कृषि पशपुालन, सिलाईकटाई तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने शिक्षालय स्थापनामा सहयोग गरिनेछ ।


८. नवसिर्जनशील, बैज्ञानिक, व्यवसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समयानुकल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । प्रदेशमा स्थानीय विशिष्टता उद्यमशीलतालाई ध्यान दिई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।


९. स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयहरु सँग समन्वय गरी कर्णाली विकास स्वंयसेवक कार्यक्रम मार्फत परिचालन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१०. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामदुायिक विद्यालयहरुमा प्रविधिमैत्री अनलाइन तथा र्भचुअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा सहयोग गरिने छ ।


११. स्थानीय तहको समरन्यमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

१२. बालविकास सहयोगी शिक्षक प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि रु २ करोड ७२ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।


१३. छोरीबुहारी , दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरुको छत्रवृत्ति निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ ।

१४. विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरिय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक वटा नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न रु ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।


१५. विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ । यसका लागि रु १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।


१६. कोभिड १९ महामरिका कारण अवरुद्ध भएको शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन तयार गरिएको शैक्षिक प्रतिकार्य योजना कार्यन्वयनको लागि रु १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।


१७. हिमाली विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ ।


सुदूरपश्चिम प्रदेश : सामुदायिक विद्यालय,क्याम्पसमा छात्रावास निर्माण गर्ने


प्रदेश नं.२ ले ०७८/०७९ का लागि कुल कजेट ३० अर्ब ३३ करोड ३८ लाखको ल्याएको छ ।
१. प्रदेशभित्रका विज्ञान वा प्राविधिक विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान, प्रयोगशाला अनुदान र प्रदेश भित्रका ९ वटा नमूना क्याम्पस तथा नमूनाको रुपमा स्तरोन्नति हुने क्याम्पसहरुको व्यवस्थापनको लागि पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


२.प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्य गर्न असहज भएकोले उच्च शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत क्याम्पस भवन निर्माण, क्याम्पसहरूमा पस्ुतकालय व्यवस्थापन तथा आइसिटि व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

३. युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न “मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि“ भन्ने मर्मसहित पिछडिएको वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई एमडी र एमबिबिएस सहित चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अति–विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि प्राािधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि रू. ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।


४. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र चालुआर्थिक वर्षमा निमार्ण प्रारम्भ भएका र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणको लागि रू. २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको लागत साझेदारीमा ठुला विद्यालय स्थापनाका लागि छनौट भई गुरुयोजना र डिपीआर तयार भईसकेका महेन्द्र मावि खलङ्गा दार्चुला, हिमालय मा.वि. साँफेबगर, अछाम र कान्त्ति राज्यलक्ष्मी मा.वि., घोडाघोडी, कैलालीका लागि रु. ३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।


६. प्रदेश स्तरमा स्थापना हुने बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि महाकाली मावि बेलौरी, कंचनपुरमा विषेश सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न प्रदेशको लागत साझेदारीका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
७.सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तार एवम विद्यालय सुुधार कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्व १७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


८.सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।


९. परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरू तथा विशेष शिक्षा संचालित विद्यालयहरूको सुुदृढीकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन विनियोजन गरिएको छ ।


१०. शिक्षकहरुको अध्ययन अध्यापन गराउने सिकाइ सीप सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न प्रदेशस्तरबाट शिक्षकहरूको पेशागत विकास एवम् तालिमको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


११. नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा शैक्षिक अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।


१२. कक्षा ३ सम्म मातृभाषा तथा विद्यालय तहसम्म नैतिक शिक्षा सम्बन्धि पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोगको लागि व्यवस्था मिलाइएको छ ।


१३.आगामी आर्थिक वर्षभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी संरचना निर्माण गरिने छ ।


१४. एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पसको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । विद्यालय भर्ना दर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिदै सवैको लागि शिक्षा अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।


१५. प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्थालाई दिनेअनुदान तथा गरीव, विपन्न र सहिद परिवारलाई दिईने शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।