काठमाडौं/ १७ जेठ- नेपाल शिक्षक महासंघ सर्लाहीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशमा भएको व्यावस्था विभेदपुुर्ण भएको तथा शिक्षक र विद्यालयका शिक्षाकर्मी माथि बजेटमा भएको व्यावस्थाले राज्यको व्यावहार दोस्रो दर्जा भएको देखिएकोले यस प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
एकै प्रकारका राष्ट्र सेवकहरुमा निजामति कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा र शिक्षकहरुलाई प्रदान गरिने सेवाको विचमा देखिएको विभेदले आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ । यस्तो व्यावहार प्रति नेपाल शिक्षक महासंघ सर्लाही खेद प्रकट गर्दछ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षकलाई पटकपटक आन्दोलन गरिराख्न बाध्य बनाउने नियतले हामिसँग भएका सम्झौता तथा सहमति कार्यन्वयन गर्नुको सट्टा उत्तेजित बनाउने व्यावहार सरकारबाट भएको भनिएको छ ।
बजेटले शिक्षकलाई १० लाखको दुर्घटना विमा र १ लाखको स्वस्थ्य बिमा ,नियमित शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन , सहुलियत दरमा आवास र सामुहिक आवास सुविधा ,शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था , शिक्षकलाई वैदेशिक अध्यायन ,पारिश्रमिक सहितको पर्यटन काज सुविधा आदिबाट लभान्वित हुने मौलिक र नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिडको कारण मृत्युवरण गरेका शिक्षकको परिवारको बारेमा बजेटमा सम्बोधन नभएको , शिक्षकलाई खोपको प्रबन्ध गर्न कतै उल्लेख नगरेको र बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबको विषयमा स्थानिय तहलाई समेत समेटेर संघयि सरकार पञ्छिन खोजेको आरोप लगाइएकको छ ।
साथै सरकारको रवैयाप्रति सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने समय आएकाले नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रिय समितिलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलनको आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।




