११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौ/ २० कार्तिक – सर्वोच्च अदालतले ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पाठ्यक्रम लागू नगर्न आदेश दिएको हो । दुबै पक्षलाई कात्तिक २६ गते छलफलमा बोलाउँदै तत्काल उक्त पाठ्यक्रम लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संविधानको अनुसूची ८ को देहाय ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारेको तर लागू भइनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छु आदेशमा भनिएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न नहुने भन्दै भागवता अर्याललगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।