काठमाडौं/२३ असोज – राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि प्राप्त सुझावमाथि नेपाल मन्टेसरी एसोसिएसन (एनएमए) ले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । मन्टेसरी शिक्षाको मौलिकता, स्वरूप, महत्व र न्यूनतम मापदण्डलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एसोसिएसनले छलफल आयोजना गरेको हो ।
मन्टेसरी शिक्षाको नाममा भइरहेको गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको दर्शन र शिक्षण पद्धतिको संरक्षण गर्ने तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
नेपाल मन्टेसरी एसोसिएसनकी अध्यक्ष पवित्रा लिम्बुले मन्टेसरी शिक्षाको सिद्धान्त, स्वरूप, महत्व र सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डबारे नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने बताइन् । उनले सबै पूर्वप्राथमिक विद्यालय मन्टेसरी विद्यालय नहुने भए पनि मन्टेसरी विद्यालय पूर्वप्राथमिक तहअन्तर्गत पर्ने स्पष्ट पारिन् । मन्टेसरीको नाम प्रयोग गरेर अभिभावक तथा बालबालिकालाई भ्रममा पार्ने गतिविधि रोक्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्टेसरी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा निश्चित मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले मन्टेसरीको दर्शन तथा शिक्षण पद्धतिबारे तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उनले बताइन् । मन्टेसरीको पाठ्यक्रम खुला प्रकृतिको हुने भएकाले बालबालिकाको रुचि, अनुभव र सक्रिय सहभागितामा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बालबालिकाले शैक्षिक सामग्री छोएर, अनुभव गरेर र प्रयोगमार्फत सिक्ने भएकाले उपयुक्त सामग्री तथा भयमुक्त सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
मूल्यांकन प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउनुपर्ने
अध्यक्ष लिम्बुले सरकारले तयार गरेको पाठ्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइन् । प्रारम्भिक बालशिक्षामा औपचारिक लिखित परीक्षा, उत्तीर्ण–अनुत्तीर्णको व्यवस्था र विद्यार्थीको श्रेणीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । बालबालिकाको सिकाइ र प्रगतिलाई परीक्षा तथा ग्रेडमा सीमित नगरी उनीहरूको विकास, सहभागिता र सिकाइ प्रक्रियाका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
शिक्षकको योग्यताका विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कक्षा शिक्षकको न्यूनतम उमेर २० वर्ष, शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण र कम्तीमा ४०० घण्टाको औपचारिक तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् । साथै, शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेकी छन् ।
कक्षा १ मा भर्नाको उमेर ७२ महिना पु¥याउन सुझाव
नेपालमा कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लिम्बुले कम्तीमा ७२ महिना उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना गर्न नहुने बताइन् । अधिकांश देशमा छ वर्ष उमेर पूरा भएपछि औपचारिक शिक्षामा प्रवेश गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकाको विद्यालय प्रवेश र प्रारम्भिक सिकाइ अनुभवलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनले जोड दिइन् । विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन नहुने अवस्थालाई सुधार गर्न विज्ञ जनशक्ति परिचालन गरी मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव दिइन ।
पूर्वप्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड
प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष ढिके ढुंगानाले बालबालिकाको घरदेखि कक्षाकोठासम्मको सिकाइ गतिविधि र पूर्वप्राथमिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरे । धेरै पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा शिक्षकको योग्यता, शिक्षण अभ्यास र सिकाइ वातावरणबारे स्पष्ट जानकारी नहुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस तहको जग बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
कक्षाकोठाको भित्तामा चित्र टाँस्दैमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित नहुने उनको भनाइ छ । बालबालिकालाई के सिकाइँदै छ, कस्ता गतिविधिमा सहभागी गराइँदै छ र शिक्षकको योग्यता के छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले पूर्वप्राथमिक शिक्षामा देखिएका समस्या दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा मात्र सीमित नरहेको बताए । राजधानीकै पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा समेत विभिन्न समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ नीति निर्माणसँगै विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
नीति कागजमा सुन्दर देखिनु मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै सिलवालले पूर्वप्राथमिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षक तालिम र नियमनमा स्पष्ट नीति आवश्यक
छलफलमा सहभागी अन्य सरोकारवालाले पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विद्यमान नीतिमा पारदर्शिताको कमी रहेको औँल्याए । विद्यालयलाई अनावश्यक असहजता नहुने गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकको योग्यता र तालिम, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि विद्यालय तहसम्मको शैक्षिक निरन्तरताका विषयमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए । पूर्वप्राथमिक तहमा दक्ष शिक्षकको अभाव र पर्याप्त भौतिक संरचना नहुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
शिक्षाविद् डा. मीनाक्षी दाहालले सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्न अझै कठिनाइ भएको अनुभव गरिरहेको बताइन् । नेपालमा मन्टेसरी, पूर्वप्राथमिक विद्यालय, डे केयर तथा फरक शिक्षण शैलीमा आधारित संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेकाले तिनको प्रकृति र गुणस्तरअनुसार उपयुक्त नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बालबालिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने यस तहमा कार्यरत शिक्षकले कस्तो तालिम पाएका छन् भन्ने विषयको अनुगमन गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । साथै तालिम प्रदान गर्ने संस्थाका लागि समेत मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रारम्भिक बालशिक्षाको नियमन स्थानीय तह वा संघीय सरकारमध्ये कुन निकायले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, तालिमको अवधि, पूर्वप्राथमिक शिक्षामा बालबालिकाको प्रवेश उमेर, डे केयर सञ्चालनको मापदण्ड र विद्यालय संरचनामा समावेश गर्ने उमेरबारे नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । साथै, कक्षा १ मा भर्नाका लागि प्रारम्भिक बालकक्षाको अनुभव अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सिर्जना गर्न सक्ने समस्याबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बालबालिकाको उमेर र विद्यालय प्रवेशसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्दा बालअधिकार, अभिभावकको अधिकार र मानवअधिकारका पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने डा. दाहालले बताइन् ।
नेपाल मन्टेसरी एसोसिएसन (एनएमए)का उपाध्यक्ष वसन्त थापाले प्रि स्कुलहरुको अनुगमान गर्दा हचुँवाका भरमा भन्दा पनि त्यस सम्बन्धी जानकार राख्ने विज्ञहरुले गर्नुपर्ने बताए । प्रिस्कुल जुनसुकै स्टिममा चलेको भएपनि मन्टेसरी सिद्धान्तमा चलेका बाहेक अन्य ननमन्टेसरी भएकोले यसको सञ्चालन मापदण्डमा ध्यान दिन सरकालाई आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका क्रममा प्रारम्भिक बालशिक्षाको प्रकृति, मन्टेसरी शिक्षाको मौलिकता, शिक्षकको योग्यता तथा तालिम, विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
