काठमाडौँ /३१ असार – सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधन तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गर्ने, समुदायको अस्तित्व र भूमिकाको अवमूल्यन गर्ने, समुदायको योगदान र स्वयंसेवकहरूको मानमर्दन गर्ने, समुदायबाट विद्यालयलाई टाडा राख्ने आशयले नियमावली ल्याइएको भन्दै सच्याउन माग गरेको हो ।
गाउँमा रहेका सामुदायिक विद्यालय जोगाउने भन्दा सामुदायिक विद्यालय समाप्त पार्ने दिशामा सरकार गएको र कमजोर विद्यालयलाई सुधार र सवल बनाउने भन्दा नियोजित ढंगले विद्यालय कमजोर बनाएर बन्द गर्ने सरकारको आशय रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
“यतिखेर सारा देशवासी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतीक्षामा रहेका बेला शिक्षा नियमावलीको संशोधन ल्याउनु र त्यसमा पनि मनमौजी ढंगका प्रावधान राखेर सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गर्ने, समुदायको अस्तित्व र भूमिकाको अवमूल्यन गर्ने, समुदायको योगदान र स्वयंसेवकहरूको मानमर्दन गर्ने, समुदायबाट विद्यालयलाई टाडा राख्ने, विद्यालय व्यवस्थापन र नागरिक अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रबन्ध र अभ्यास उल्लङ्घन हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएकोले नियमावली तत्काल सच्याउन माग गर्दछौँ ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आज शिक्षा पत्रकार समुहको कार्यलयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायबाट टाढा बनाउने गरी नियमावली ल्याएको बताउँदै यसलाई सरकारले सच्याएर समुदायको जिम्मेवारी बढाउनु पर्ने बताए । उनले विद्यालय मर्जको नाममा विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनबाट सरकारले वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
दंगालले शिक्षकले भोको पेटमा काम गर्न नसक्ने बताउँदै शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी र शिक्षकबिच विभेद रहेकोले यसलाई सरकारले शिक्षकको सम्मान हुनेगरी माग पुरा गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक भौँतारिएको उल्लेख गर्दै गाउँ गाउँका विद्यालय खाली हुने अवस्था आउन नदिन सरकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारले राम्रा विद्यालयमा लगानी थप्दै गएको तर कमजोर विद्यालयलाई बेवास्ता गर्दा समस्या आएको धारणा व्यक्त गरे । साथै सामुदायिक विद्यालयले आफूहरू बच्नका लागि निजी विद्यालयको नक्कल गर्न बाध्य भएको र यो बाध्यताबाट सरकारले मुक्त गराईदिन उनको आग्रह छ ।
महासङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनको १० बुँदे घोषणा पत्र :
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल देशभरका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको साझा राष्ट्रिय छाता संगठन हो । यस महासङ्घले यही आषाढ १५ र १६ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । उक्त सम्मेलनले सामुदायिक विद्यालय सुधार मार्फत सार्वजनिक शिक्षा सबल
बनाउनको लागि १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रका मुख्य सवालहरू र नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै जारी भएको शिक्षा नियमावली २०५९ को दसौँ संशोधनका प्रति हाम्रो धारणा तपसिल बमोजिम स्पष्ट पारेका छौँ ।
१. सरकारले आइतवार विद्यालय बन्द गरेर हप्ताको पाँच दिन मात्रै पठनपाठनको व्यवस्था गरेकोले हाम्रो बालबालिकाको औपचारिक पठन पाठन र सिकाइ अवसरको अवधी घटेको छ । यस प्रति देशभरीका अभिभावकहरू चिन्तित भएको अवगत गर्दै हप्ताको छ दिन नै औपचारिक सिकाइ अवसरको सुनिश्चितताको लागि आइतवार विदा खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
२. विद्यालय शिक्षालाई संविधान अनुकूल व्यवस्थित गर्न तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दछौँ ।
३. यतिखेर सारा देशवासी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतीक्षामा रहेका बेला शिक्षा नियमावलीको संशोधन ल्याउनु र त्यसमा पनि मनमौजी ढंगका प्रावधान राखेर सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गर्ने, समुदायको अस्तित्व र भूमिकाको अवमूल्यन गर्ने, समुदायको योगदान र स्वयंसेवकहरूको मानमर्दन गर्ने, समुदायबाट विद्यालयलाई टाडा राख्ने, विद्यालय व्यवस्थापन र नागरिक अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रबन्ध र अभ्यास उलंघन हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएकोले यसै साथ संलग्न हाम्रो असहमति अनुसार नियमावली तत्काल सच्याउन माग गर्दछौँ ।
४. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय स्तरको सरकारको भूमिका सहित पाँच वर्षे कार्यकाल सहितको तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
५. विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको कारण विद्यालय समायोजनको नाममा सामुदायिक विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरेको र विद्यालय विहीन गाउँ बन्दै गरिब विपन्न समुदायको बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच गुम्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सामुदायिक विद्यालय जोगाउनको लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
६. विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाहरू अन्य निकायले गरेको अतिक्रमण हटाउन र सार्वजनिक जग्गामा बनेको विद्यालयहरूको जग्गा विद्यालयको नाममा भोगाधिकारको कानुनी व्यवस्थाको लागि माग गर्दछौँ ।
७. विद्यालयमा खपत हुने विद्युत् महसुल छुट गरि निःशुल्क शिक्षाको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनु हुन माग गर्दछौँ ।
८. निःशुल्क शिक्षा संविधानता बालबालिकाको मौलिक हक भएकोले विद्यालय सञ्चालनमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गर्न र यदि सरकारले नसकिने भएमा अभिभावक समुदायसँग साझेदारीको कानुनी प्रबन्धको लागि माग गर्दछौँ ।
