काठमाडौँ/२७ असार-राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा बलियो जग शिक्षा हो र त्यो जगलाई सुदृढ बनाउन शिक्षकसँगै विद्यालयका कर्मचारीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालको सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रको एउटा तितो यथार्थ के छ भने, यहाँ जनशक्तिलाई वर्षौंसम्म श्रम शोषणको चक्रव्यूहमा फसाएर बुढेसकालमा रित्तो हात बिदा गर्ने एउटा संस्थागत परिपाटी विकास भएको छ । यसै दुःखद परिपाटीको पछिल्लो कडी बनेका छन् बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४, पिपलकोटस्थित श्री केदार माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी श्री राम दत्त भट्ट ।
वि.सं. २०४६ साल फागुन ५ गते सेवा प्रवेश गरी वि.सं. २०८३ साल वैशाख ३ गतेसम्म अनवरत रूपमा ३६ वर्ष २ महिना सेवा गरेका भट्ट ६० वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएका छन् । आफ्नो उमेरको ऊर्जावान् साढे तीन दशकभन्दा बढी समय विद्यालयको सेवा, सरसफाई, प्रशासनिक सहयोग र रेखदेखमा बिताएका एक लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार कर्मचारी जब सेवाबाट निवृत्त हुन्छन्, तब उनले बुढेसकालको सहाराका रूपमा राज्यबाट के पाए ? यो प्रश्नले आज सिंगो सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी वृत्तलाई गिज्याइरहेको छ । ३६ वर्ष सरकारी संस्थामा पसिना बगाएर रित्तो हात घर फर्किनु पर्ने यो बाध्यात्मक अवस्थाले नेपालको श्रम ऐन र कल्याणकारी राज्यको अवधारणाकै उपहास गरेको छ ।
श्रमको अवमूल्यन र विभेदकारी नीति :
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई श्रमको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी, राहत, वा निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीहरूको हकमा यी संवैधानिक अधिकारहरू एकादेशको कथा जस्तै बनेका छन् । एउटै छानामुनि, एउटै कार्यालयमा, समान अवधि काम गर्ने स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीले अवकाश पाउँदा उपदान, निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अन्य सुविधाहरू सहित ससम्मान बिदा पाउँछन् । अर्कोतर्फ, उनीहरूभन्दा बढी श्रम र समय खर्चिने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरू भने रित्तो हात, अनिश्चित भविष्य र आँसु बोकेर घर फर्कन बाध्य छन् । यो नीतिगत विभेद मात्र होइन, राज्यद्वारा गरिएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र श्रमको अवमूल्यन हो ।
“३६ वर्षसम्म विद्यालयको घण्टी नियमित बजाउने हातहरू आज आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा औषधि–मूलो गर्ने न्यूनतम आर्थिक स्रोतबाट समेत विमुख पारिएका छन् । राज्यको यो कस्तो न्याय हो, जहाँ जीवनभर सेवा गर्ने सेवकहरू नै बुढेसकालमा सबैभन्दा बढी असुरक्षित बन्दछन ?“
राज्यको बेखबरपन र विद्यालय कर्मचारीहरूको विचल्ली :
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको यो विचल्ली र आक्रोश नयाँ भने होइन । वर्षौंदेखि नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षक कर्मचारीका विभिन्न पेशागत संघ संस्थाहरुले उचित सेवा सुविधा, स्थायी दरबन्दी सिर्जना, र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, सरकार र सरोकारवाला निकायहरू सधैं आश्वासनमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रमहरूमा “अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गरिनेछ“ भन्ने वाक्यहरू दोहोरिन्छन्, तर व्यवहारमा राम दत्त भट्ट जस्ता भुइँतहका कर्मचारीहरूले त्यसको महसुस गर्न पाउँदैनन् । राज्यको यो चरम बेखबरपनले विद्यालयमा कार्यरत हजारौँ शिक्षक कर्मचारीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ ।
निकासका उपायहरू र कानुनी सुधारको आवश्यकता :
यो चरम निराशा र अन्यायपूर्ण अवस्थाको दीर्घकालीन अन्त्यका लागि अब तदर्थवादी निर्णयहरूले मात्र पुग्दैन । राज्यले दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ निम्न पक्षहरूमा नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नैपर्छ :
संघीय शिक्षा ऐनको तत्काल जारी र कार्यान्वयन :
लामो समयदेखि मस्यौदामै सीमित रहेको संघीय शिक्षा ऐनलाई तत्काल परिमार्जनसहित जारी गरिनुपर्छ । उक्त ऐनमा विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको पेशागत स्थायित्व, सेवा, सुविधा, सर्त, पारिश्रमिक र सम्मानजनक अवकाशको स्पष्ट कानुनी खाका समावेश हुनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता :
विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार र निजी स्रोतका शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरिनुपर्छ, ताकी भविष्यमा कसैले पनि रित्तो हात घर फर्किनु नपरोस् ।
न्यायोचित समायोजन र विशेष प्याकेज :
राम दत्त भट्ट जस्ता दीर्घसेवा पु¥याएर उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेका वा हुन लागेका कर्मचारीहरूका लागि राज्यले विशेष “सम्मानजनक बिदाइ प्याकेज“ वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको बुढेसकालको जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् । साथै लामो समयदेखी सेवारत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई अनुभव र योगदानको कदर गर्दै विशेष प्रक्रियामार्फत स्थायीमा समायोजन गरिनु पर्दछ ।
निष्कर्ष :
राम दत्त भट्टले केदार माध्यमिक विद्यालयमा पु¥याउनुभएको ३६ वर्षे अविच्छिन्न सेवा र निष्ठा अनुकरणीय छ । उनको योगदानको कदर विद्यालय परिवार र स्थानीय समाजले गरेतापनि राज्यको नीतिले उनलाई ठगेको छ । यो सामूहिक बहस र गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो । आज राम दत्त भट्ट रित्तो हात घर फर्किएका छन्, भोलि यो नियति अरू हजारौँले भोग्नुपर्नेछ । श्रमको सम्मान नगर्ने समाज र कर्मचारीको आँसुमाथि उभिएको शिक्षा प्रणालीले कहिल्यै गति लिन सक्दैन । राज्य अब त ब्युँझियोस् र सामुदायिक विद्यालयका यी आधारशिलाहरूको आँसु पुछ्ने आँट गरोस् ।
नवीन सिंह,
अध्यक्ष
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति
