राजनीतिक दलका घोषणा पत्र, शिक्षा क्षेत्र उपेक्षित

काठमाडौं/१८ कार्तिक-राष्ट्रिय ठुला पार्टी पाँच दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरीसकेका छन् । दलहरुले आ-आफ्नै तरिकाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपनि शिक्षा क्षेत्रलाई भने खासै महत्वका साथ समावेश गरेको पाइएन ।


सबै दल सत्तामा रहेपनि सरकार चलाउँदा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुलाई समाधान गर्न कुनैपनि दलले महत्वका साथ चासो राखेनन् । तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा शिक्षक, अभिभावक विद्यार्थी लगायतलाई आकर्षण गर्नका निम्ति केही बुँदामा त्यो पनि आर्षण तरिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई समावेश गरेका छन् ।


केही दलहरुले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने भन्दापनि भोटकै लागि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्यालाई समाधान गर्नेदेखि विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति हस्तक्षेप र कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको नियक्तिको राजनीतिक अन्त्य गरीने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।


सधै चर्चा भइरहने तत्काल अत्यावश्यकरुपमा रहेको शिक्षा ऐन निर्वाचन सकिएको ६ महीनाभित्र ल्याइने भन्दै घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । जुनसुकै पार्टीले घोषणा पत्रमा जे लेखेपनी उनीहरुले व्यवहारमा कहिल्यै पनि कार्यान्वयन गरेनन् । सबै दल कुनै न कुनै समयमा सत्तामा पुगेपनि शिक्षा ऐन ल्याउनेदेखि शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुको हल गर्न महत्व दिएर लागेको देखिएन र छैनन् पनि । बरु राजनीतिक दलबाट शिक्षा क्षेत्र उपेक्षित भइरह्यो र राजनीतिक दलको प्रमुख एजेण्डामा शिक्षा पर्न सकेन ।


सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु आफ्ना माग राख्दै कहिले सडकबाट, कहिले सामाजिक सञ्जालबाट, कहिले मन्त्रालय धाएर वा विभिन्न माध्यमबाट चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहे । सरकारले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै पटक पटक सम्झौता गर्दै अगाडी बढीरह्यो । यो सँगै शिक्षकका धेरै माग कागजमा मात्रै कार्यान्वयन भए व्यवहारमा भएनन् ।


विद्यालय कर्मचारीहरु दरबन्दीको व्यवस्था गर्न, उचित तलबको माग र उमेर हदको माग राख्दै अहिले पनि आन्दोलन मै छन् । पटक पटक शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल भएपनि अर्थ मन्त्रालयको वेवास्ताका कारण निचोडमा पुग्न सकेन । अहिले अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले नै समालेपनि दुई मन्त्रालयको मतान्तर हुँदा उनीहरुका माग पुरा हुन सकेनन् । यस विषयमा पटक पटक शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई उचित व्यवस्था गर्न पत्र नलेखेको भने होइन । साथै कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भनिएपनि अहीलेसम्म साविक उच्च माविमा आवश्यक दरबन्दीको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन ।


सरकारले कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षा भन्दै आएपनि अंग्रेजी माध्यम र गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क असुल गरिरहेका छन् । यो सँगै कतिपय सामुदायिक विद्यालयले निजी प्रकाशनका पुस्तक किन्न अभिभावकलाई दबाब दिनुका साथै बाध्या पार्ने गरेका छन् । समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसक्दा आधा शैक्षिक सत्रसम्म पुस्तकविना विद्यार्थी विद्यालय जान बाध्य छन् । यता निजी विद्यालयहरुले लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि खेलेको भूमिककाको मुल्याङ्कन हुनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई दबाद दिँदै आएका छन् ।


राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयहरुको अवस्था त्यस्तै छ । एउटै शैक्षिक सत्रमा आधा भन्दा बढी समय ताला बन्दी र हड्ताल हुने र शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्न नसक्नु अर्को बिडम्बना हो । परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन समयमा नहुँदा विद्यार्थीको आर्कषण स्वदेशका विश्वविद्यालयमा भन्दा विदेशका विश्वविद्यालयमा अत्याधिक धेरै देखिएको छ । खासगरी कक्षा १२ को अध्ययन पश्चात विभिन्न अवसरको खोजिमा विद्यार्थीको विदेश पलाएन दिनानुदिन बढी रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यार्थीको अभाव विश्वविद्यालयहरुले चरम रुपमा भोगिरहेका छन् । उत्कृष्ट भनिएका कोर्सहरुमा समेत विद्यार्थीको आकर्षण नहुँदा तोकिएका कोटा खालि हुँदै गएका छन् । यसर्थ विद्यार्थी अभावकै कारण सञ्चालनमा रहेका केही कलेजहरु बन्द हुँदै छन् ।


सरकारले नियमन गर्न नसक्दा र शिक्षा मन्त्रालय कै कारण शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नविकरण विना र दर्ता विना सञ्चालनमा छन् । विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि नेपाल आएर विद्यार्थीको ढोका ढोकामा पुगेर उनीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर लैजादै गर्दा नेपाल सरकारको ध्यान दिन नसकेकै कारण उनीहरुका अगाडी नेपालका विश्वविद्यालयहरु निरिह जस्तै भएका छन् । विदेश अध्ययनका नाममा दिनानुदिन विद्यार्थी ठगिने, नक्कली कागजात बनाउने र विदेशमा गएर अलपत्र पर्ने विद्यार्थीको संख्या बढीरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको वेवास्ता कै कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै आएको छ ।


तसर्थ देशमा भएको दक्ष र राम्रो जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश पलाएन भइरहने हो र विदेश गएकाहरु स्वदेश फर्काउने वातावरण राज्यले नबनाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपालका विश्वविद्यालयहरु बन्द हुन्छन नै दलहरुले विकास र समृद्धिको रटान दिनुको अर्थ देखिदैन ।


जबसम्म शिक्षा क्षेत्र हरेक राजनीति दलहरुको प्रमुख एजेण्डा बन्न सक्दैन तबसम्म पार्टीको घोषणा पत्रमा एक दुई बुँदामा मात्र समावेश गरेर नत शिक्षामा बजेट बढ्छ नत देशको विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । सिप र संस्कारसहित प्राविधिक शिक्षादेखि निशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेका राजनीतिक दलहरुले युवाहरुको आकर्षण कस्तो शिक्षा प्रति बुझ्न आवश्यक छ, तर यो कुरालाई वेवास्ता गर्दे आफ्ने ढर्राका घोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।यस कारण कुनै पनि दलको चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रप्रति प्रष्ट मार्ग देख्न सकिदैन ।