काठमाडौं /१० असोज-मध्यम खालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रबन्धका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सञ्चालनमा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् मातहत छोटो र मध्यम तथा लामो अवधिका योग्यता मूलक शिक्षा दिने (सरकारी तथा निजी संस्थाका रुपमा अनुमति प्राप्त) प्राविधिक शिक्षालयहरु १,२८५ छन् ।
सबै प्रकारका गरी स्वास्थ्यतर्फ १०, कृषि तथा पशुपालनतर्फ ४, इन्जिनियरिङतर्फ १२ विषय गरी २६ वटा विषयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था छ ।
यी २६ वटा विषयमा प्रतिवर्ष ७० देखि ७५ हजार विविध प्राविधिक विषयका जनशक्ति ( टिएसइइ र डिप्लोमासम्म) उत्पादन हुन्छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चार सय ८४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा फरक फरक प्रकृतिका पाँच विषय (सिभिल इन्जिनियरङ, कम्प्युटर साइन्स, इलेक्द्रोनिक इन्जिनियरिङ, बाली (वनस्पति) विज्ञान तथा पशुविज्ञान) पठनपाठन हुने प्राविधिक धारको शिक्षाको व्यवस्था मिलाइएको र प्रतिवर्ष पाँच, छ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुन्छन् ।
स्वाध्ययनबाट आर्जित वैयक्तिक, ज्ञान सीपको परीक्षण गर्न र योग्यता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक तथा तह १ देखि ४ तहसम्मको सीप परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने पद्धति विकास गरिएको छ र हालसम्म हजारौँ युवायुवती यो सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका शैक्षिक समस्या :
विद्यालय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सीप प्रदान गर्ने पद्धति धेरै नै न्यून छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सीप प्राप्त गर्ने सेवासुविधा अवसर साह्रै कमजोर छ । राज्यको सेवासुविधामा निम्न र मध्यम खालका जनशक्ति विकास गर्ने अवसरको अभाव छ । समाजका अति न्यूनस्तरका, जीवन निर्वाह गर्न कठिन समूहका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम विकास गर्न सकिएको छैन ।
समाजका अति न्यूनस्तरका, जीवन निर्वाह गर्न कठिन समूहका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम विकास गर्न सकिएको छैन ।
स्वदेश र विदेशका बजारमा जाने अर्धदक्ष, दक्ष सीपका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव छ । यी जनशक्ति तयार गर्ने र भएको क्षमतामा वृद्धि गर्ने शिक्षा नीति बन्न नसकेको स्थिति छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सरकारी संस्था भएर पनि सेवामूलक र व्यावसायिक हुन नसकेको तथा सार्वजनिक जनसेवाको आफ्नो मूल ध्येयबाट परिषद् भाग्दै गरेको गुनासो छ । परिषद्लाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सबै प्रकृतिको शिक्षा तथा तालीम सीप विकासको एकीकृत आधिकारिक संस्था बनाउन सकिएको छैन । सुशासनको आधार दिने एकल संस्थाको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक क्षेत्रका आवश्यकता :
सबै विद्यालय तहमा निम्न र मध्यम खालका प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक नीति चाहिन्छ । कानुनबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई एकमात्र आधिकारिक निकाय बनाएर नेपाल सरकारको सबै मन्त्रालयहरुको साझा संस्थाका रुपमा सहयोग र विश्वास पाउने संस्थामा रुपान्तरण आवश्यक छ ।
निम्न र मध्यम खालका सबै प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकमात्र अधिकार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नै हुनु पर्दछ । प्रदेश मातहत सबै स्थानीय तहमा एकीकृत प्राविधिक धारका विद्यालयहरुको सुविधा तथा पहुँच विकास गरिनु पर्दछ । यस्ता विद्यालयहरुमा स्थानीय आवश्यकता अनुरुपका लामा र छोटा अवधिका प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम दिने पद्धति विकास गरी अवसर नै अवसरको आधार बनाइनु पर्दछ ।
जुनसकै मन्त्रालय वा निकायका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय तथा लामो अवधिका तालिम तथा योग्यतामूलक शिक्षा परिषद मातहत ल्याइनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद संघीय नीति निर्माण र राष्द्रिय ⁄ अन्तर्राष्द्रिय प्रशिक्षण, अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । परिषद्लाई सात प्रदेशमा कम्तिमा सात र अधिकमा चौध वटा बहुप्राविधिक शिक्षालय चलाउने अख्तियारी हुनुपर्दछ । सात प्रादेशिक सरकार मातहत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का प्रदेश स्वायत्त केन्द्रहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । ती प्रदेश परिषद् मातहत नै प्राविधिक शिक्षालयहरु स्वायत्त संस्थाका रुपमा रह्नु पर्दछ ।
सात प्रादेशिक सरकार मातहत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का प्रदेश स्वायत्त केन्द्रहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । ती प्रदेश परिषद् मातहत नै प्राविधिक शिक्षालयहरु स्वायत्त संस्थाका रुपमा रह्नु पर्दछ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक क्षेत्रका लागि अनिवार्य सर्त आवश्यकता :
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्ण अभिभावकत्व पाएमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र मातहत प्राविधिक धारका छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिमा संशोधन आवश्यक हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय आफैँले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम सम्बद्ध विभिन्न आयोजना, परियोजनाहरु चलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन र परिषद्लाई नै सबै अधिकार र जवाफदेहिता दिइनु पर्दछ ।
प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत नै प्राविधिक धारका सबै विषयहरुको निम्न र मध्यम खालको शिक्षा प्राप्त गर्ने सेवासुविधा विद्यार्थीहरुलाई हुनु पर्दछ । कम्तिमा ६ महिना बढी समयका व्यावसायिक सीप क्षमता विकास र प्राविधिक तालिम प्रशिक्षणका केन्द्रहरु पनि प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र अन्तर्गत राखिनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय आवश्यकतानुसार बहुप्राविधिक धारका शिक्षालय सेवासुविधा व्यवस्था गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हुन्छ । विद्यालय तह प्राविधिक विषय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापनमा शिक्षा नियमन गर्ने मन्त्रालयले दोहोरो मापदण्ड हटाउनु पर्दछ ।
विद्यालय तह प्राविधिक विषय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापनमा शिक्षा नियमन गर्ने मन्त्रालयले दोहोरो मापदण्ड हटाउनु पर्दछ ।
निम्न, मध्यम तह प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम नीति :
विद्यालय तहका सबै प्राविधिक शिक्षालयहरुको वैज्ञानिक नक्सांकन गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका आंगिक प्राविधिक कलेजहरुको मान्यता दिने नीतिका साथै देहायका पक्षमा राज्यको मूल नीतिले समेटेको हुनु पर्दछ ।
१. परिषद् अन्तर्गतका महाविद्यालय तथा शिक्षालयको सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक धारका सबै विद्यालयहरुलाई समायोजन गरी प्राविधिक आंगिक विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ ।
२. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच तथा सेवासुविधा विस्तार गर्न केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र १६५ स्थानमा प्रादेशिक तहबाट ३ वा ४ वर्षे योग्यतामूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालयहरु सरकारी तहबाट खोलिनु पर्दछ ।
३. प्राविधिक शिक्षालयहरु १६५ ओटामा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन कम्तिमा १० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका विद्यार्थीलागि सबै विषय पढ्न पाउने गरी १ बहुविषयको बहुप्राविधिक कलेज खोलिनु व्यवहारिक हुन्छ ।
४. सबै प्राविधिक विषय समेट्ने गरी संघीय र प्रादेशिक शिक्षालयको नक्सांकन गरिनु व्यवहारिक तथा प्रभावकारी हुनुका साथै आवासीय सुविधाका विद्यालयहरु स्थापना गर्ने नीति सरकारको हुनु पर्दछ ।
५. प्रादेशिक तहका निर्वाचन क्षेत्र ३३० ओटा स्थानका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ६ महिनादेखि १ वर्षका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकासका तालिम कक्षहरुको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
६. माध्यमिक तह शिक्षामा अध्ययनरत तथा तह पार गरेका सबै साधारण शिक्षा पढेका विद्यार्र्थीहरुलाई लक्षित गरी ६ महिनादेखि १ वर्षको व्यावसायिक सीप सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ ।
७. स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारले छोटो अवधिको व्यावसायिक सीप प्रशिक्षण निरन्तर चलाउने नीति लिएको हुनु पर्दछ ।
८. उच्च शिक्षामा पूर्ण छात्रवृत्ति, आंशिक छात्रवृत्ति र ठूलो आर्थिक लगानी गरी सिमित विद्यार्थीको उत्पादन गर्नुभन्दा धेरै जनताका लागि निम्न र मध्यम खालको सीप दिने तालिम, प्रशिक्षणको खाँचो पुरा गर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक जनशक्ति तयार पार्ने तालिम नीतिको धेरै आवश्यकता देखिन्छ ।
निम्न, मध्यम तह प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम नीतिका प्रभावहरु :
यस किसिमको तालीम तथा प्रशिक्षण नीति कार्यान्वयनबाट देहायका प्रभावहरु देश, समाज र परिवारमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिने छन् ।
१. कुनै पनि पेसागत सीप नभएका अदक्ष युवायुवतीहरु देश र विदेशमा रोजगारका लागि जानुपर्ने छैन र रुचि अनुसारको कार्यसम्पादन आधारभूत दक्षता प्राप्त हुने ।
२. रोजगारीका लागि विदेश जानै परेमा सस्तो मूल्यमा नेपाली मानव श्रमलाई विश्व बजारमा बेचिनु पर्ने छैन र उचित श्रमबाट घर, परिवार, समाज तथा देशले प्रशस्त लाभ उठाउने ।
३. सिपवान् जनशक्तिले देशभित्र र बाहिरी विश्वबजारमा जतासुकै निम्न र मध्यम खालको पेसामा सम्मानजनक उचित बजार पाउने र मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने ।
४. पेसागत सीप र कार्यसम्पादन क्षमता भएका जनशक्तिले आफै स्वरोजगार सिर्जना गरी अन्यकामदारका लागिसमेत रोजगारको वातावरण पनि विकास गर्ने ।
(लेखक ईश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)



