काठमाडौं/२३ साउन-पछिल्ला दुई वर्षमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको पाइएको छ । आयोगले आफ्ना गतिविधिका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिँदै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिनेको संख्या घटेको विदेशी आउने क्रम बढेको छ जानकारी दिएको हो ।
पछिल्लो दुई वर्षमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि १८८, नसिर्ङका लागि ६६, बि फार्मेसीका लागि १७ र अन्य विषयमा ६६ जना आधिकारिक रुपमा विदेशिएका आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिनेको संख्या घटेको छ भने विदेशीको आउने क्रम बढेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ५० विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएकोमा यो वर्ष २३७ जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । त्यसमा २३६ जनाले एमबीब्ीएसमा भर्ना भएका छन्, एक जना बीडीएसमा र अन्य कार्यक्रममा विदेशी विदार्थीले भर्ना भएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षालाई थप विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र पद्धतिसँग आयोगको सफ्टवेयर आबद्ध गर्ने भएको छ । आयोगले कामसुरु गरिसकेको हुनाले अब लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षादेखि यो प्रणाली लागु हुने जनाएको हो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले स्नात्तकात्तर तह र सो भन्दा माथिको प्राज्ञिक योग्यता सम्बन्धी विश्वविद्यालय भन्दा बाहिरका विज्ञका लागि पाठ्यक्रम तयार गरी विभिन्न शिक्षण संस्थामा अहिले १० जनाले नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिष्ट मार्फत् उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेको जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका निर्देशक प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यले विगतको तुलनामा पछिल्ला दुई वर्षमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको जानकारी दिए । साथै चिकित्सा शिक्षाको लागि दलाल मार्फत विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी ठगिएको र अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारणको प्रक्रिया पुरा नगरी कन्सल्टेन्सी मार्फत विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस गरेका १०० विद्यार्थीको गुनासो आएको निर्देशक प्रा.डा.आर्चायले जानकारी दिए । ‘आयोगले समकक्षता दिनका लागि पढ्नैपर्छ भनेर तोकिएका विषय नपढेका विद्यार्थीलाई विदेश पठाइएको छ ।’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले ६० लाख बढी खर्च गरेर पास गरेको भए पनि ऐनसम्मत प्रक्रिया नपुर्याइ जाने विद्यार्थीको अवस्था देख्दा रुन मन लाग्छ ।’
आयोग गठन भएयता चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा २ हजार २३२ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ । आयोग गठन भए यता चिकित्सा शिक्षामा स्नातक छात्रवृत्तिका लागि मात्र एक अर्ब ४५ करोड ४२ लाख ४० हजार ३४ रुपियाँ आयोगले प्रदान गरेको सो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६–७७ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म उक्त रकम वितरण गरेको सो भेटघाट कार्यक्रममा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाका सबै तहका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्पष्ट शुल्क निर्धारण गरेको छ । ऐनले स्पष्ट गरेका विषयवस्तुलाई नै केही शिक्षणसंस्थाले पुनः अतिरिक्त शुल्क लिएको विषय चुनौतीपूर्ण भएको आयोगले स्वीकारेको छ ।
शिक्षण संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा लिइने शुल्कको नियम चुनौतीपूर्ण भएको हुनाले शिक्षा सम्बद्ध सबै सरोकारवालको ध्यान जानुपर्ने आयोगले अनुरोध गरेको छ ।



