शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नताको प्रश्न !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं/१५ असोज-यतिबेला देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन जारी छ । प्रतिपक्षी दलको समेत बिधान अधिबेशन हुँदैछ भने अन्य राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफ्ना बिविध समिति निर्माण गरिरहेका छन ।


नेपालका सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुमा नेपाली शिक्षाकर्मीहरुको सहभागिता रह्यो । राजनैतिक दलहरुले यसलाई स्वाभाविक मान्दै आन्दोलनमा आमन्त्रण गरे भने स्वयम शिक्षकहरु पनि समाजको सचेत तप्का हुनुको नाताले लोकतन्त्रका सबैखाले लडाईमा क्रियाशील रहे । सयौं शिक्षकले साहदत प्राप्त गरे । कयौं शिक्षकले सत्ताको कोपभाजनमा परेर पेशाबाट बिस्थापित हुनु पर्यो ! जतिसुकै प्रतिकुलतामा पनि नेपाली शिक्षकहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आइपुग्न यथेष्ट बलिदानी सहित सहभागी भएका छन । यतिञ्जेल कतै समस्या थिएन, छैन ! जव शिक्षक हरु आफ्नो सहभागिताको खोजी गर्छन तव एक ढंगले आदर्श खण्डित भएको, कानुन उलङ्घन भएको भन्दै सुनियोजित आक्रमण थालिन्छ ! अख्तियार र अदालत धाउन बाध्य पारिन्छ ।

मुलुकको कानुन उलङ्घन गरेका, अनेकन भ्रष्टाचार गरेका र राजनितिक क्रियाकलाप लाई अराजनीतिक तवरले दुरुपयोग भएका बिषय र घटनामा दण्डहीनता मौलाई रहेको छ । त्यसबारे खास चासो नराख्ने बरु एउटा शिक्षक बिद्यालय समय बाहेक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा लागेको थाहा पाए खेदो खन्ने र अनावश्यक दुःख दिने परिस्थिति बिडम्वना पुर्ण छ ।


राजनैतिक सहभागिता बारे भ्रमपूर्ण आग्रह राखिनु अनुचित छ । राजनैतिक गतिविधीको लेखाजोखा गर्दा बिशेष गरि नेताहरुको ब्यबहार बारे समाजमा उठिरहेको प्रश्न समाधान गर्न पनि शिक्षक हरुले राजनैतिक भुमिका निभाउन जरुरी भएको छ । अर्कातिर स्वयम शिक्षक हरुले सहभागी हुन पाउने अधिकार लाई कुण्ठित गरिन पनि हुदैन । नेपालको संविधान २०७२को धारा १७ ले दिएको स्वतन्त्रता को हक र धारा १८ले दिएको समानताको हक समेतले सबै नागरिक हरु बराबर भएको र यस्तो राजनैतिक सहभागिता लाई प्रश्न गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।


शिक्षा ऐनमा भएको ब्यबस्था ले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा जान रोकेको बाहेक प्रतिनिधि बन्ने, निर्वाचन गराउने लगायतका कामलाई अतिरञ्जित गरिनु राजनितीमा शिक्षित बर्गलाई निशेध गर्न खोजिएको त होइन?


अर्कोतिर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको बिधान मै शिक्षकहरु सहभागी हुन पाउने, निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व रहेको कुरा पनि स्मरणीय छ । दल निर्वाचन आयोगमा स्वीकृत छ तर त्यसको बिधान अनुसार सहभागी शिक्षक लाइ कार्वाहीको धम्की आउने वा दुख दिने दुर्नियत जायज छैन ।


आधारभूत नागरिक दायित्व र अधिकारका रुपमा पनि शिक्षकहरुले राजनीतिक सहभागिता जनाउने कुरालाई अपव्याख्या गरिनु हुँदैन भने शिक्षकहरुले पनि बिद्यालय र कक्षाकोठामा राजनीतिक निष्पक्षता सहित उच्च प्राज्ञिक क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ ।


’शिक्षकका छोराछोरी आफ्नै बिद्यालयमा मात्र पढाउनु पर्छ ।’ ’शिक्षकले राजनीतिक गतिविधिमा लाग्नु हुँदैन ।’ जस्ता सस्ता अभिव्यक्ति र अभियानले न राजनिती लाई न्याय गर्न सकिन्छ न त गुणस्तरीय शिक्षा लाई नै ।


शिक्षक हरुको राजनीतिक सहभागिताले बरु शिक्षामा भैरहेको अपुग लगानी बढाउन र शिक्षा निती तथा कार्यक्रममा सकारात्मक सुधारका लागि अवसर प्रदान गर्दछ, भने राजनिती लाई थप सम्मानित र व्यबस्थित बनाउन सकिन्छ ।
लेखक भुसाल नेपाल शिक्षक सङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *