शिक्षकलाई विभेद गरिएको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं /१७ असार– सकारले निजामति कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा र शिक्षक दिने सेवासुविधाका बिच विभेद गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायरको गरिएको छ । सबैप्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समान व्यबहार गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ मुद्दा दायर गरिएको हो ।


तनहुँ रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा करिब ५० जना शिक्षकहरुको हस्ताक्षर रहेको निवेदनमा नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, अर्थमन्त्रालय,अर्थमन्त्री,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।


नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेख भएको राहत,सहुलियत र आर्थिक पुर्नउत्थान शीर्षक अन्र्तगतको बुँदा नं. ६६ मा उल्लेख भएको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्दन गर्न निजामती सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी भएको व्यावस्थमा शिक्षकहरुलाई समावेश नगरिएकोले मुद्दा दायर गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


साथै २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको राष्ट्र सेवक शिर्षक बुँदा नं. ४०९ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारि बनाउने उल्लेख भएपनि सोहि बुँदामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रुपमा रहेका शिक्षकहरु प्रति पूर्वाग्रही भई शिक्षकहरुलाई विभेदपूर्ण व्यावहार गरी शिक्षकहरुको मनोवल घटाउने गरि निजामति कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरि रु १० लाखको सामुहिक दुर्घटना बिमा र रु १ लाखको स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम सरकारले व्यर्होने गरी भएको व्यावस्थाले सामुदयिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ५ लाख शिक्षकहरु प्रति असमान व्यवहार भएको उल्लेख छ ।


संविधानको धारा १६,१७,१८,२५,३४ समेतद्धारा प्रदत्त मौलिक हक कुंठित रअतिक्रमित भएको र नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, अर्थमन्त्रालय,अर्थमन्त्री,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरु प्रति भएको असमान , विभेदपुर्ण र पूर्वाग्रही व्यावहारलाई निस्तेज गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको उपलब्ध नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अन्र्तगत अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।

नेतृत्वकर्ता रत्न मा.वि. तनहुका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराई


शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउन , सबैप्रकारका रास्ट्रसेबक कर्मचारीलाई समान व्यबहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको न्यायिक घोषणा गराउन र राष्ट्रसेवक कर्मचारी बीच बिभेदको अन्त्य गराउनको लागि परमादेश को लागि रिट दर्ता गराउने अवस्थासम्म आइपुगेको यसका नेतृत्वकर्ता रत्न मा.वि. तनहुका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले बताएका छन् । उनले भने “यो मुद्दा मेरो व्यत्तिगत हितको लागि मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ५ लाख शिक्षकहरुको पनि हो । भोलि शिक्षकहरुको पक्षमा निर्णय भयो भने यो सेवा सबै शिक्षकहरुले पाउने हो । त्यसकारण कुनै संगठन, गुट उपगुट र पूवाग्रही नराखि सबै शिक्षकहरु एक हुनुपर्ने बेला आएको छ । ”


यो अभियानबाट समस्त न्यायप्रेमी शिक्षकहरु उत्साहित बनेको र अदालतबाट पनि शिक्षककै पक्षमा निर्णय हुनेमा अदालत परिसरमा उपस्थित शिक्षकहरु विश्वस्त रहेका छन् ।