काठमाडौं/२५ मंसिर– शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नीतिको मुख्य दस्तावेज वितरण गरिएको हो । मन्त्रीपरिषद्बाट प्रमाणिकरण भएको ३५ दिन पछि शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिमा शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुको साथै यस्तो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सम्बन्धि नयाँ शिक्षा नीति
१०.३८ शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुको साथै यस्तो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने ।
१ . शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइनेछ ।
२ . शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालकहरू आफूले विदेशमा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन अवधिभरको अवस्था अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने र सोको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
३ . पूर्ण छात्रवृत्ति वा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा जानेबाहेक विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ । तर प्राविधिक विषयहरुको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उतीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
