काठमाडौ /१४ भदौ – माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल हिस्टुनले विद्यालय शिक्षामा कोभिड -१९ को प्रभाव, नयाँ पाठ्यक्रम, परीक्षा र शिक्षक व्यवस्थापन, चुनौती र अबको बाटो विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
शुक्रबार आयोजना गरिएको वेभिनारमा पूर्व शिक्षामन्त्री डा.गंगालाल तुलाधर, नेपाली कंग्रेस नेता गगन थापा, शिक्षा विभाग प्रमुख हरिप्रसाद नेपाल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहाल, डा. हरि लम्साल, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा र त्रिविका प्रोफेसर डा. गोपाल पाण्डेले कार्यक्रममा आ- आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
उक्त अन्तरक्रियामा बोल्दै गगन थापाले वैकल्पिक माध्यमबाट भएपनि कक्षा १२ को परीक्षा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कोभिडको कारणले पर पर धकेल्दा भोलिलाई गाह्रो हुने हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको छिटो निर्णय लिनु पर्ने उनले बताए । त्यसैगरी पुर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले शिक्षकहरुले अहिलेको अवस्थामा आफुलाइ नयाँ परिस्थीति सँग ढाल्नु आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रविधिको बारेमा शिक्षक जानकारी भएन र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनन् भने शिक्षक असफल हुन्छ । उनले राज्यले शिक्षामा बजेट कम लगानी गरेको यसलाई बढाएर २० देखि २५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । शिक्षकहरुको समस्यालाई राज्यले जिम्मेवारी लिई स्थायी र दरबन्दीलाई छिट्टै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्रिविका प्रोफेसर डा. गोपाल पाण्डे पछिल्लो समयमा नेपालका विद्यार्थी, शिक्षक अभिभावक कसैले पनि एकअर्कामा कुरा गर्ने अवसर नपाएकाले यसले मनोवैज्ञानिक असर पार्ने भन्दै कोभिडको प्रभावले विद्यार्थीलाई पारेको प्रभाव र मनोविज्ञान बारे राज्यले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । साथै कोभिडको बेला सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको उनले आरोप लगाए । यसकालागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन भनेर मात्र हुँदैन, सबै सँग यसको पहुँच नभएकाले राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अनलाइन शिक्षाको लागि शिक्षाकहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपनर्माे जोड दिए । कोभिड पछिको अवस्थामा शिक्षकलाई कसरी कक्षासम्म लग्ने र यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकलाई हतोत्साहित बनाएर होइन, उत्साह गरेर मात्र यो सम्भव रहकोमा सरकार शिक्षकका समस्यालाई वेवास्ता गर्दै भागेको बताए ।
त्यसैगरी हरिप्रसाद नेपालले नेपालमा २०४६ सालबाटै शिक्षा नीति राम्रो नभएको र संविधानमा व्यवस्था भएपनि अहिले सम्म शिक्षा नीति नबनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा भनिए पनि अझै पनि नीति नभएका कारण अन्योलमा रहेको बताए । नि:शुल्क शिक्षा पाउनु पर्ने मौलिकहकमा भनिएको छ ,तर मौलिक हकमा पनि भनिएको कुरा सरकारले पूरा नगरेको बताए ।
