दिपक कोइराला
सञ्चालक,सेन्टजेभियर्स एजुकेशन कन्सलटेन्सि
यतिबेला कोभिड -१९ को असरले संसारलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । हालसम्म यसको औषधी पत्ता नलगाए पनि कतै यसको नियन्त्रण हुँदैछ भने कतै तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । नियन्त्रणमुखिका देशहरुमा न्युजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, फिजि लगायतका छन् । तर, केही समय नियन्त्रणमा आए पनि फेरि केही समय पछि भाइरस देखिएको पनि छ । अत कोभिड-१९ को औषधी नबन्नुञ्जेल यसको असर प्रत्येक देशमा देखिरहन्छ । यसै क्रममा नेपालमा पनि यसको असर देखिहेको छ । नेपालमा संक्रमितको संख्या दिनदिनै तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । त्यसकारण तत्कालै नियन्त्रणमा आउन सम्भव देखिदैन ।
कोभिड-१९ कै कारण कुनैपनि व्यवसाय, संस्थाहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसरी आर्थिक रुपमा पनि यसले समस्या सिर्जित गरिरहेकाे छ । यीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सरकारले यसबाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरुलाई विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरेको छ, जसमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरेको छ । यसले गर्दा पनि के पुष्टि हुन्छ भने शैक्षिक परामर्श व्यवसाय वर्तमान अवस्थामा एकदम जटिल र कठिन मोडमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाे प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा लगभग १५ प्रतिशत व्यवसाय कोभिडको कारणले बन्द हुन प्रक्षेपण गरेको छ । यो भित्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा अझ बढी पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक भार बढेको देखिन्छ भने राज्यमा ऋणको अनुपात बढेको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको आर्थिक बृद्धि दर अधिकतम २.२८ प्रतिशत हुने जनाइएको छ भने अर्कोतिर धेरै नेपालीहरु खाडी मुलुक रोजगारीमा गएका छन् र केही नेपालीहरुको रोजगार गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । धेरै नेपालीहरु आफू खाडी मुलुकमा दु:ख गरेर काम गरी आफ्ना छोराछोरीलाई विकसित देशका विश्वविद्यालयमा पढाउने चाहाना राख्दछन् । तर, अाफ्नै रोजगारी गुमेको अवस्थामा छोराछाेरीकाे विदेशको पढाइमा विश्राम लाग्ने पक्का छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसय नै पर्नेछ ।
अर्कोतिर नेपाली समाजमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई राम्रो तरिकाले हेर्ने गरिएको छैन । यसलाई महसुस गरेर नै राज्यले विस्तारै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नीति नियममा बाधेर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राखी विधिको सुरुवात गरेको छ भने अर्कोतिर राता रात करोडपति हुने सोच र भ्रम राखेर शैक्षिक परामर्शको नाममा केही सिमित व्यक्तिहरुले मानव तस्करको कार्य गरेको पनि विभिन्न मिडियाबाट हामीले सुन्दै आएका छौं । यस्ता व्यक्तिहरुले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई बदनाम गराएका छन् । कोभिड -१९ को असरले गर्दा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा खराब कारोबार बढ्ने, अफिसको चर्को भाँडा , ऋण लिएको चर्को व्याज, कर्मचारिको व्यवस्थापन अादि कुराले खराब काम गर्ने तत्वहरु अझ बढी सक्रिय हुने त होइनन् ? आज एकदमै जटिल मोडमा रहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसयमा खराब तत्वहरुले गर्दा झन् जटिल मोडमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ, जसको लागि बारम्बार अनुगमन र निगरानीगर्ने र खराब काम गर्नेलाई नियम अनुसार दण्डित गर्नुपर्दछ । ताकि असल काम गर्नेलाई हौसला मिलोस र कसैलाई पनि खराब काम गर्ने आँट नआओस ।
संसारनै नयाँ युगमा प्रवेश गर्देछ । प्रत्येक देशहरुले आफूलाई सक्षम र सवल बनाउन विभिन्न रणनीतिहरुलाई अपनाई रहेका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरुले पनि अफ्नो देशको साथसाथै विद्यार्थी पठाउने देशको परिवर्तित कुराहरुमा अाफूलाई अभ्यस्त राख्नुपर्ने हुन्छ । भिषा सम्बन्धि नीतिहरुमा के कसरी परिवर्तन भइरहेको छ ,भोलि नेपाली विद्यार्थीहरुले त्यहाँ गएर पढ्ने अवस्था हुन्छ की हुँदैन जागिरको अवस्था कस्तो हुन्छ ? विद्यार्थीको आवश्यकताको पहिचान हुन्छ की हुँदैन ? पढिसके पछि विद्यार्थीले करियर कसरी निर्माण गर्न सक्छ ? यी कुरा सोच्दा सामान्य लाग्छ तर, यस्ता कुराहरुको गहन अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु शैक्षिक परामर्श व्यवसायको आवश्यकता पनि हो र परामर्श प्रतिको नैतिकता पनि हो ।
कोभिड-१९ को असरले गर्दा यो कुरामा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायको उच्च निकाय नेपालको शिक्षा मन्त्रालय हो । सम्पूर्ण व्यवसायहरु शिक्षा मन्त्रालयमा अनिवार्य दर्ता र वार्षिक रुपमा नविकरण भएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । यसो भन्दै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसयलाई थामथुम पार्ने आशवासन दिने र परामर्श व्यवसयको दुःखमा साथ दिने अवस्था सिर्जना गरेको पाइदैन । हुन त घोषित अघोषित जे भने पनि ५/६ महिना लकडाउन हुँदा ८० लाख नेपाली विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने वातावरण बनाउन नसक्ने, शिक्षा मन्त्रालय आफैले कुनै प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्ने, परीक्षाको विकल्प दिन नसक्ने अनि शिक्षामा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्छौ भन्ने शिक्षा मन्त्रालय सँग झन विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि बाहिर पठाउने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले के आशा राख्नु ।
तर, पनि शैक्षिक परामर्श व्यावसयीहरु संधै शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिने भएको कारणले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको अवस्थामा के कस्तो परिस्थिती सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसयी संघहरुबीच बसेर एउटा स्पष्ट खाका बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । शैक्षिक परामर्श संघहरु एकठाउँमा बसी एउटा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायीहरुको हितको लागि गरिने उपयुक्त उपाय हो । त्यसले राज्यलाई दबाब दिन पनि बल मिल्दछ । तसर्थ नेपाल सरकारको काम कारबाही र योजना हेर्दा तत्कालै कोभिडको अवस्था कम हुने देखिदैन । सरकारले नियन्त्रणको लागि व्यपक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि यो कदम राज्यले नचलाए यसको सम्पूर्ण असरमा व्यवसायहरु देखिन्छ । यसरी व्यवसायमा असर पर्नु भनेको मान्छेको दैनिकी गुजारामा असर पर्नु पनि हो ।तसर्थ यस्तो अवस्थामा व्यवसायहरु जित्ने हैन टिक्ने नीति लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
दिपक कोइराला राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का सचिव पनि हुन्।
