काठमाडौं/ ७ भदौ – नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले दरबन्दी मिलान कार्यमा राहत शिक्षक माथी भएको विभेद अन्त्य गर्ने सबै जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति र सबै तहमा आन्दोलन परिचालन समिति निर्माण गरी तालाबन्दी गर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनको नाममा शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिने गरि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ निर्माढ गरी स्थानिय तह मार्फत राहत शिक्षकहरुमा आतङ्क समितिले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा ९५० को खण्ड ९च० ले सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्दीको मात्रै मिलान तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेकोमा शिक्षा ऐन २०२८ ९संसोधन सहित० ले राहत अनुदानलाई हाल सम्म स्वीकृत दरबन्दी नमानेकोले आफूहरु यो शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनमा नपर्ने जनाएको छ ।
समितिले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरी विगतमा राहत शिक्षकको सरुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित ठाउँमा सरोकार राख्दा राहत शिक्षक अनुदान कोटामा काम गर्ने भएकाले कुनैपनि हालतमा सरुवा हुँदैन भन्ने र गराईको यहाँ आएर कही पनि तदम्यता नमिल्ने बताउँदै, अहिले दरबन्दी मिलानको नाममा राहत शिक्षकलाई नै सरुवाको प्राथमिकतामा राख्नुले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सँग नैतिक आधार नभएको प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो ।
