बहस एसईई नतिजा, कक्षा ११ मा भर्ना र यसले उब्जाएका प्रश्नहरु

मनोज गैरे
निर्देशक,शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशानलय,प्रदेश ५

२०७६ सालको एसईई परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिसकेको छ । २०७६ चैत्र ६ गते देखि सञ्चालन हुनै लागेको परीक्षा कोरोनाका कारण अकस्मात स्थगित हुन पुग्यो । सबै विद्यार्थीहरु परीक्षा दिनका लागि मानसिक र शारीरिक रुपमा तम्तयार भई परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्थामा अनायासै परीक्षा स्थगित भयो ।

विद्यार्थीहरु मन खिन्न बनाई परीक्षा केन्द्रबाट आ–आफ्नो घर तर्फ लागे । स्थगित परीक्षा पुनःसञ्चालनको आशामा ४ लाख ७२ हजार विद्यार्थीहरू रहेका थिए । यता कोरोना महामारी न्युन होला र परीक्षाको मिति तोकौँला भन्ने तर्फ सरकार थियो । तर, महामारी न्युन हुनुको साटो अझै फैलिएर गयो । परीक्षा गर्न सम्भव नै भएन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसईईलाई कसरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनेर विभिन्न शिक्षाविद्, शिक्षाकर्मी तथा आम सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रिया लिने क्रममा शिक्षाविद तथा सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा एउटा कार्यदल नै गठन गर्यो ।

परीक्षाका प्रश्न पत्रहरु परीक्षा केन्द्रमा गईसकेको र परीक्षा सञ्चालनको सबै पक्ष चुस्त अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्दै दुरी कायम गरि परीक्षा लिन परीक्षा उपकेन्द्र थप गरी परीक्षा लिने, स्थानीय तहबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने वा विद्यालय आफैले परीक्षा लिने यस्तै यस्तै मोडालिटीमा छलफल बहस राय सुझाव आए । महामारी समुदाय स्तरमै फैलिसकेको अवस्था आयो र परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएन । अन्ततः परीक्षाको सबै अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । सबै पक्षबाट त्यही नै सुझाव आयो ।

विद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई बोलाइ परीक्षा गर्नु त सम्भव थिएन नै । त्यसैले राप बोर्डले एउटा मापदण्ड तयार गरी त्यसै अनुसार विद्यार्थी मुल्याङ्कन गर्न सबै विद्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गर्यो । कक्षा १० मा पढ्दा विद्यालयले लिएको आन्तरिक मुल््याङ्कन मध्ये पछिल्लो पटकको मुल्याङ्कनलाई आधार मानि विद्यार्थीको अङ्क पठाउन एउटा सूत्र नै तयार गरी पठाइयो । सोही बमोजिम विद्यालयहरुले विद्यार्थीको मुल्याङ्कन गरी अङ्क पठाए । त्यही अङ्कलाई शिबिएसबाट प्रमाणित गरी राप बोर्डमा पठाइयो । सोही अङ्कलाई राप बोर्डले ग्रेडिङ गरी प्रमाणित गरिदियो ।

यस नतिजा सम्बन्धमा शिक्षाविद, शिक्षाकर्मी तथा आम सरोकारवालाहरुबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आए । केन्द्रिकृत प्रश्नपत्र ३ घन्टे परीक्षाबाट लिएको परीक्षाको नतिजा भन्दा विद्यालयबाटै मुल्याङ्कन गरी पठाइएको यस पटकको नतिजा बैध र बिश्वसनीय छ भन्ने तर्क धेरै जसो सैद्धान्तिक शिक्षाविदको रह्यो भने विद्यालयहरु hello effect मा परे । दबाव र प्रभावमा ल्याकत भन्दा बढी अङ्क पठाए भन्ने कुरा गत वर्षको नतिजा सँगै बिश्लेषण गर्ने अर्को ठूलै समूह देखा पर्यो । यो समूहले गत वर्षको नतिजा ठीक थियो भन्ने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक तर्क दिन त सक्दैन । तर, यो वर्ष ठीक भएन भन्न चाही छोडेको छैन । गत वर्ष १०६ जनाको मात्र ४ जिपिए आएकोमा यस पटक ९,००० भन्दा बढीको ४ जिपिए कसरी आयो भन्ने तर्क यो समूहको छ ।

कुरा रह्यो कुन चाही नतिजा बैध र विश्वसनीय छ त ? हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र परीक्षा तथा मुल्याङ्कन प्रणाली बीच तादात्म्यता छ कि छैन ? हाम्रो शिक्षण क्रियाकलाप पाठ्यपुस्तक केन्द्रित छ न कि पाठ्यक्रम केन्द्रित । नेपाली माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराइन्छ भने संस्थागत र अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा शिक्षण गर्ने विद्यालयहरुले निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक बिद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम छ तर थन्किएर बसेको छ तर संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पाठ्यक्रम कुन चराको नाम हो थाहा छैन ।

(केही विद्यालयका शिक्षकहरुले पाठ्यक्रम प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । उहाँहरुले अन्यथा नलिनु होला मैले समग्रतामा कुरा गर्न खोजेको हो र अवस्था त्यही नै छ) । पाठ्यपुस्तक साधन मात्र हो, साध्य त पाठ्यक्रम हो भनेर फलाक्न हामी छोड्दैनौँ तर कुरा गर्यो कुराकै अवस्था यही नै हो । यसरी भिन्न भिन्न पाठ्यपुस्तकका भिन्न भिन्न कुरा भिन्न भिन्न शिक्षकद्वारा भिन्न भिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, भिन्न भिन्न परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भिन्न भिन्न शिक्षकबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी सबै विद्यार्थीहरुको मुल्याङ्कन एउटै सोलोडोलोमा गर्न खोज्ने । अर्को विचारणीय कुरा के पनि छ भने एसईई परीक्षाको लागि प्रश्न निर्माण शिक्षकहरुले नै गर्नुहुन्छ कार्यरत वा निवृत्त । यस काममा पनि उहाँहरुको hello effect कतै न कतै कहीँ न कहीँ देखिने गरेको मेरो अनुभव छ ।

उहाँको विद्यालयमा जुन पुस्तक पढाइ हुन्छ त्यही पुस्तकबाटै प्रश्न निर्माण गर्ने गरेको धेरै जसो पाइएको छ । प्रश्न निर्माणका लागि पाठ्यक्रम त उपलब्ध गराइन्छ तर उहाँ पनि पाठ्यपुस्तक मुखी नै बढी हुनुहुन्छ । यस्तो प्रणालीबाट गुज्रेका हामीले पोहोरसाल १०६ जनाको मात्रै ४ जिपिए आएकोमा अहिले ९००० भन्दा बढी विद्यार्थीको कसरी भनि शिक्षकलाई नै दोष दिन मिल्ला त ? माथिका यावत कुराबाट के विगतको प्रणालीले साच्चिकै बैध र बिश्वसनीय नतिजाको प्रत्याभूति गरेको थियो त ?

अब यसवर्षको नतिजा बिश्लेषण गरौँ :-

यसवर्ष विद्यालयले विद्यार्थीलाई मन फुकाएर अङ्क दियो भन्नेको जमात निकै ठूलो छ । विगतका वर्षका परीक्षाहरुमा विद्यालयले आफ्नो आन्तरिक मुल्याङ्कनका आधारमा मेरा यी यी विद्यार्थीहरुले ४ जिपिए ल्याउँछन् हाम्रो नतिजा यस्तो हुन्छ भनि अनुमान गरेका हुन्थे । कसैको अनुमान मिल्थ्यो, कसैको अनुमान भन्दा राम्रो हुन्थ्यो भने कसैको नराम्रो । अनुमान मिल्ने र राम्रो हुनेले सन्तोष मानेका हुन्थे भने नराम्रो हुनेले आक्रोस पोख्थे, पुनर्योग गराउथे । कसैको नतिजा परिवर्तन हुन्थ्यो भने धेरैको हुन्नथ्यो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षणमा गम्भीर त्रुटी हुने गरेको कुरा त प्रकृति अधिकारीको “एसएलसीको इतिहास” भन्ने पुस्तकबाटै छर्लङ्ग हुन्छ ।

यँहा भन्न खोजिएको कुरा के हो भने विद्यार्थीले के सिक्यो ? कति सिक्यो ? उसको ल्याकत के छ भन्ने कुरा जान्ने भनेकै उसलाई पढाउने शिक्षकले हो, प्रधानाध्यापकले हो, विद्यालयले हो र अब उसले के पढ्ने भनेर सल्लाह दिने पनि विद्यालयले नै हो । विद्यार्थीको ल्याकत र आगामी भविष्य ख्याल गरेरै उसले मुल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ र हो पनि । गत विगत वर्ष आफ्ना विद्यार्थीको जस्तो नतिजा अपेक्षा गरेको थियो, अहिले उसले सोही नतिजा प्राप्त गरेको छ ।

यसो भनिरहदा के अहिलेको विद्यार्थी मुल्याङ्कनमा शिक्षकको र विद्यालयको दोष नै छैन त ? करिब १० हजार विद्यालयहरुले करिब ४ लाख ७२ हजार विद्यार्थीको सही मुल््याङ्कन गरेका छन त ? सोलोडोलो रुपमा सबै सही भन्न खोजियो भने उचित हुँदैन होला । यसलाई विगत वर्षहरुसँगै तुलना गरौँ न । गणित विषय बाहेक सबै विषयमा प्रयोगात्मक छ । प्रयोगात्मक परीक्षाको सञ्चालन गर्ने र मुल््याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयलाई नै दिइएको छ । विज्ञान कै उदाहरण लिउँ न पानी बनाउने विधि त परैको कुरा, पानीको रासायनिक नाम पनि भन्न नजान्ने विद्यार्थीले २३÷२४÷२५ अङ्क प्राप्त गरेको त हामीले देखेकै छौँ नी । ७५ पूर्णाङ्कको सैद्धान्तिक परीक्षामा ७ अङ्क ल्याएको विद्यार्थीको प्रयोगात्मकमा २३ अङ्क दिई डी प्लस त आएको देखिएकै होइन र ? कम्प्युटर विषय राखिएको छ । तर, न त कम्प्युटर शिक्षक छन् न विद्यालयमा कम्प्युटर नै तर, उसले ५० मा ४५ पाएकै छ त । यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो एसईई परीक्षा बाह्य परीक्षा हो । बाह्य परीक्षामा विद्यार्थीले बढी भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरुन भन्ने शिक्षकको मानसिकता हुन्छ ।

आन्तरिक मुल्याङ्कनमा शिक्षक वस्तुगत भए पनि बाह्य मुल्याङ्कनमा ऊ निष्पक्ष, तटस्थ, वस्तुगत र यथार्थ मुल््याङ्कनमा चुकेको विगतको इतिहास हामी सामु छदैँछ । यसैको परिमाण अहिलेको मुल्याङ्कनमा देखिएको हुन सक्छ । यहाँ ९००० विद्यार्थीको बारेमा धेरै जसो टीका टीप्पणी देखिएको छ जुन ४७२००० को २ प्रतिशत पनि होइन । यसरी हेर्दा समग्रतामा शिक्षक तथा विद्यालयहरुलाई दोषै दिन पर्ने चाही देखिदैन । तर, सुधारको पाटो धेरै छ ।

अर्को बहस पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको गरौ :-

नतिजा प्रमाणिकरण पश्चातको अर्को बहस पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मिति २०७७।५।२ को पत्रबाट शुरु भएको देखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसवर्ष कक्षा ११ मा भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । यसवर्षबाट कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने, विगतको धार पद्धति (stream system)  छैन । केन्द्रको उक्त पत्रबाट विज्ञान र गणित विषय पढ्न न्युनतम १.६ जिपिए र अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञानमा न्युनतम सी प्लस ल्याउनु पर्नेछ । माथिका विषय बाहेक प्राबिधिक र धार्मिक प्रकृतिका विषय बाहेक अन्य विषय पढ्न न्युनतम १.६ जिपिए र अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञानमा न्युनतम डी प्लस ल्याउनु पर्ने भनिएको छ ।

विगतका सालमा भाषा र सामाजिक समूहका विषय पढ्न गणितमा डी प्लस खोजिएको थिएन । तर, यसवर्ष किन खोजियो भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । अझै केहीले त गणितमा डी प्लस नआए पनि गणित पढ्नबाट रोक्नु अन्याय हो पनि भन्नु भएको छ । पुनर्योगको व्यवस्था पनि नगर्ने मौका परीक्षा दिन पनि नपाउने अनि डी प्लस नआएकै कारण गणित पढ्न पनि नदिने यो भन्दा घोर अन्याय के हुन्छ ? यो निर्णय तुरुन्त सच्याइयोस भन्ने अभिव्यक्ति देख्न र पढ्न पाइन्छ ।

गत वर्ष र यस वर्षको मुल्याङ्कन पद्धति नै फरक भएको कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । गत वर्ष पढाउने एउटा, जाँच लिने अर्कै, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने अर्कै हुन्थ्यो र मैले माथि नै भनि सकेँ त्यस परीक्षाबाट वस्तुगत मुल्याङ्कन नभएकै हो । त्यसैले, विद्यार्थीलाई आफ्नो ग्रेडको बारेमा चित्त नबुझे पुनर्योग गराउन सक्ने, ग्रेड बृद्धिको परीक्षा दिई ग्रेड बढाउन सक्ने विकल्पहरु दिइएको थियो । यसवर्ष परीक्षा नै भएन अनि के को पुनर्योग र मौका परीक्षा ? अर्को, अहिलेको मुल्याङ्कनमा सम्बन्धित विषय शिक्षक स्वयम संलग्न छ, प्रधानाध्यापक संलग्न छ विद्यालय संलग्न छ कतै कतै विद्यार्थीको अभिभावक पनि संलग्न होला । यसरी विद्यार्थीको नजिक रहने सधैँ भरि उसका चाल चलन बानी व्यहोरा, कक्षाकार्य, गृहकार्य गरे रनगरेको सहित उसका सर्बाङ्गीण पक्षको नजिकबाट मुल्याङ्कन गर्ने शिक्षक प्रति विश्वास नगरी मौका परीक्षा ?

यो वर्ष सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुन प्राबिधिक र धार्मिक प्रकृतिका विषय बाहेकका विषयमा गणितमा न्युनतम डी प्लस खोज्नुको पनि त कुनै कारण त होला नि ? मेरो अनुमानमा यी हुन सक्छन्:-

१. विद्यालय प्रतिको विश्वास:
गत वर्षहरुमा नतिजा प्रकाशन पश्चात पुनर्योगको बाढी नै चल्थ्यो । त्यसपछि ग्रेडबृद्धि परीक्षा हुन्थ्यो । विद्यार्थीको ठूलै संख्या ग्रेडबृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन्थे । परीक्षा दिन्थे ग्रेडबृद्धि पनि हुन्थ्यो । किनकि परीक्षा बाह्य हुन्थ्यो विद्यार्थीलााई आफ्नो अनुकुल नतिजा नआएकोमा त्यो अवसर हुन्थ्यो । अहिलेको मुल्याङ्कन नितान्त आन्तरिक छ, विद्यालयले जे मुल्याङ्कन गर्यो त्यसैलाई राप बोर्डले प्रमाणिकरण गर्यो । यसबाट विद्यार्थीको वस्तुगत मुल्याङ्कन भएको छ भन्ने कुरामा सरकार पुग्यो । जँहा सम्म ११ मा भर्ना हुन गणितमा डी प्लस ल्याउनु पर्ने सवाल छ, हाम्रो जीवन नै गणितको वरिपरि घुमिरहेको छ । गणितका सामान्य ज्ञान र धारणा जान्नु, सिक्नु र बनाउनु अत्यावश्यक नै होला । एसईईमा गणितमा डी प्लस ल्याउनु भनेको अङ्कमा हेर्यौँ भने १०० मा ३० हो । यति अङ्क प्राप्त गर्न विद्यार्थीले गणितका साधारण क्रिया जाने पनि प्रयाप्त नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ । अहिलेको मुल्याङ्कनमा गणितको कती पनि ज्ञान नभएका मात्र विद्यालयले ३० अङ्क भन्दा कम दिएको हुनुपर्छ, किनकि ऊ त्यति अविवेकि पक्कै छैन ।

२. शिक्षकप्रति सञ्जालमा देखिएको नकारात्मक सोच:
माथि नै उल्लेख गरियो कि अहिलेको नतिजा प्रमाणिकरण पश्चात शिक्षकहरु प्रति धेरै नकारात्मक टीप्पणी गरियो । यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पारेको हुन सक्छ । एसईई उत्तीर्ण गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामान्य भन्दा सामान्य गणितीय ज्ञान हुनैपर्छ । यदि विद्यालयले सञ्जालमा भने जस्तै विद्यार्थीको ल्याकत नहेरी बढी अङ्क दिएको हो भने गणितको पनि त अवस्था त्यही होला । फेरी कक्षा ११ भनेको उच्च शिक्षाको पूर्वाधार पनि हो । यसैले गत विगत वर्षको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी प्राबिधिक र धार्मिक प्रकृतिका शिक्षा बाहेकको एकेडेमिक कोर्स पढ्न गणितमा न्युनतम डी प्लस खोजिएको होला । यो मेरो अनुमान मात्र हो ।

अन्तमा हामी एसएलसीबाट एसईई हुँदै यो वर्ष महामारीको कारण एसईई पनि विद्यालयबाटै सञ्चालनको अवस्थामा आयौँ । एकाथरी विद्यालयको संरचना परिवर्तन भई १२ कक्षा सम्मलाई माध्यमिक संरचना भित्र समेटिएकोले अबको कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयलाई नै जिम्मा दिनु पर्छ भनेर कुर्लिएको देखिन्छ भने कक्षा ८ को परीक्षा कानुनत स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार स्थानीय सरकारले सञ्चालन र प्रमाणिकरण गरेको अवस्थामा कक्षा १० को परीक्षा कानुनत प्रदेश स्तरमा हुने व्यवस्थालाई हाल सम्म संघीय सरकारले अँठ्याएर राखेको छ ।

छिमेकी देश भारतमा पनि विद्यालय संरचना १ देखि १२ सम्म नै छ । त्यहाँ पनि प्रदेश स्तरीय बोर्डले नै माध्यमिक शिक्षा (उत्तीर्ण होइन) परीक्षा सञ्चालन गरेको अवस्था छ । single subject certificate को उठान भएको २०५३ साल देखि हो । तर, त्यो उठान हालसम्म बैठान हुन सकेको छैन । SLC beyond 2001 भन्ने प्रतिवेदन पनि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा परियोजनाबाट तयार भयो । त्यसमा त्यति बेला नै single subject certificate को अवधारणा आएको थियो र २००१ पछिका परीक्षामा single subject certificate लागू गर्ने कुरा थियो, परियोजना सकियो त्यो पनि सकियो । हालको विवाद निरुपणका लागि संघीय शिक्षा ऐन कुर्नु बाहेकको विकल्प छैन ।