अभिषेक घिमिरे,
संयोजक,
वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान
हालै नेपाल सरकारले एसईईमा GPA १.६ भन्दा कम आउने र Maths, English र Science मा डी प्लस नल्याउने विद्यार्थीले कक्षा ११ पढ्न नपाउने भनेर गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति छ । कक्षा ११ पढ्न नपाउने २६,००० विद्यार्थीमध्ये १९,००० विद्यार्थीले गणित विषयमा न्यूनतम डी प्लस ल्याउन सकेनन् ।
निर्णय गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई मेरो प्रश्न :-
१. गणितमा फेल भएका अधिकांश विद्यार्थी पाँचथर, धादिङ्ग, संखुवासभा जिल्लालगायतका छन् । के ती सबै विद्यालयमा गणित विषयको शिक्षक दरबन्दी थियो/छ ?
२. कक्षा ११ मा गणित ऐच्छिक छ । सबै विद्यार्थीले गणितमा उल्लिखित अंक ल्याउनै पर्ने आधार के हो ? के का लागि ?
३. कक्षा ११ पढ्न नपाएका २६,००० विद्यार्थीलाई अहिले रोक्नु भनेको अब तिमीहरुको औपचारिक शिक्षाको यात्रा यहींसम्म हो भन्नु हो । के सरकारले विद्यार्थीको उच्च शिक्षा पढ्न पाउने नैसर्गिक हकको अबहेलना गर्न पाउँछ ?
४. कक्षा ११ पढ्न नपाउने विद्यार्थीलाई मौका परीक्षा दिने अवसर नदिनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो कि होइन ? कक्षा १० मै फेरि पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले उक्त अवसर नपाउनु राज्यले गरेको जघन्य अपराध हो कि होइन ?
५. कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर मान्यता दिएको अवस्थामा कक्षा १० को परीक्षामा रोक्नु पर्ने कारण के हो ? रोकिंदैछ भनेर विद्यार्थीलाई पहिले किन थाहा नदिएको ? शिक्षकलाई किन नभनेको ? यसो गर्न पाइन्छ ?
६. प्राविधिक विषय पढे भैहाल्यो नि भन्ने मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यार्थीलाई ऋत्भ्ख्त् को त्यति महँगो कोर्सको पहूँचमा पुर्याउने ग्यारेन्टी लिन सक्छ ? आर्थिक कारणले प्राविधिक कोर्स पढ्न सकेनन् भने त्यसको विकल्प खोई ?
७. यस कार्यबाट विद्यार्थीमा परेको मानसिक असर र त्यसबाट उत्पन्न दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिन सक्छ ? विद्यार्थीमा गोरेटो विहीन अन्धकारमा धकेल्न पाइन्छ ?
विद्यार्थीलाई थाहै नदिई, उपयुक्त विकल्प नदिई गरिएको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस । कि त फेल गरिएका सबै विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउने जिम्मा सरकारले लियोस अन्यथा, उनीहरुको अधिकारको लागि कानूनी उपचार खोजिनेछ ।
