काठमाडौ /५ साउन – सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले साउन ८ पछि विद्यालयहरुलाई अभिलेखिकरण गर्न दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले तत्काल विद्यालयहरु नखोल्ने तर अभिलेखिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यो भर्ना गर्ने निर्णय नभई विद्यालयले आफ्ना बालबालिकाको संख्या यकिन गर्ने आधार मात्र बनाएको जनाएको छ । तर भर्ना गर्ने, शुल्क लिने जस्ता विषय स्थानीय सरकारसँगको सहमतीमा विद्यालयहरुले गर्नु पर्ने छ ।
यो विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीहरुको अभिलेखिकरण गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । साथै विद्यालयहरुले शुल्क लिन नपाउँदा आर्थिक गतिविधि शुन्य भएको भन्दै बाटो फुकाउन माग गर्दै आएका छन् । तर यो विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको श्रोतले जनाएको छ ।
यस अघि सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुलाई साउन ८ देखि १५ गतेसम्म विद्यालयमा पुग्नु भनिएको छ । यसको लागि लकडाउनका कारण विद्यालय भन्दा टाढा रोकिएका शक्षिकलाई जिल्ला प्रशासनबाट पासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रीपरिषद्ले पाति गरेको छ । क्वारेन्टिन स्थल बनाएका विद्यालयहरुमा निर्मलीकरण गर्ने लगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको श्रोतले जनाएको छ ।
