काठमाडौं/ २ साउन- निजी विद्यालयहरुले साउन १ गते बाट अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरु शिक्षा बाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी निजी विद्यालयहरुले अनौपचारिक रुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी पठनपाठन गराउँदै आएका थिए । पछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ साल आषाढ १ गते देखि लागू हुने गरी “वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका” जारी गरी उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रहेर पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशन सँगै निजी विद्यालयहरुले वैकल्पिक प्रणाली बाट सिकाईलाई निरन्तरता दिए । लकडाउनको समयमा पनि निजी विद्यालयहरुले पठनपाठनलाई निरन्तरता दिईनै रहे ।
तर, निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । चैत महिनादेखि विद्यालयमा आर्थिक करोबार बन्द भएकाले शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको भन्दै निजी विद्यालयले शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि अभिभावकलाई शुल्क तिर्न आव्हान गरे ।
प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सानले संयुक्त रुपमा आषाढ ७ गते अपिल जारी गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शिर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने, विद्यालयहरुले नियमित अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरु लगायत आम अभिभावकहरुलाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरेको थियो तर नेपाल सरकारले प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सानको आव्हान वास्ता नै नगरी आषाढ ८ गते शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निजी विद्यालयलाई सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा अभिभावकसँग शुल्क नलिन निर्देशन दियो । त्यसपछि, निजी विद्यालयहरु थप मर्कामा परे । । एकतिर लामो समयदेखि तलब नपाउँदा शिक्षक, कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् भने कोठाभाँडा, बैंक ऋण, साँवा ब्याज तिर्न नसक्दा निजी विद्यालय थप समस्यामा परेका छन् ।
देशको शैक्षिक गुणस्तरलाई टेवा पु¥याउदै आएका निजी विद्यालयहरु यति बेला बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । निजी विद्यालयले सरकार समक्ष पटक–पटक मागहरु राखी छलफल गर्दा पनि कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन असार १४ गते शिक्षा मन्त्री समक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापन–पत्र बुझाई असार १९ गतेभित्र सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । उक्त माग सम्बोधन नगरिए असार २२ गतेबाट अनलाईन र अफलाइन कक्षाहरु, टेलिभिजन, रेडियो एफ.एम. कक्षाहरु, विद्यालय प्रशासन लगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरी प्रथम चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाएका थिए साथै यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति, शिक्षक–कर्मचारीका तलब, घरभाडा बैंक ब्याज लगायतका दायित्वको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयम् हुनुपर्ने भनेका थिए ।
उनीहरुको उक्त मागलाई नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट असार २१ गते प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, अभिभावक संघ संगठन, शिक्षक महासंघ, इस्टु तथा मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको बैठक आयोजना गरि निजी विद्यालयहरुको साझा मागका सम्बन्धमा सकारात्मक रुपमा लिने गरी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि तत्काललाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गर्न मन्त्रालयद्वारा आग्रह गरेकोमा निजि शैक्षिक संस्थाहरुले असार ३१ गते सम्म प्रतिक्षा गरेका थिए । तर, असार ३१ गतेसम्म पनि कुनै ठोस निकास नआएपछि साउन १ गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गर्दे आन्दोलन घोषण गरेका छन् ।
यसरी निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गर्दा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७ लाख विद्यार्थीहरु पढाइबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले निजी विद्यालयको समस्याका विषयमा चासो नदेखाएमा देशको शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो धक्का लाग्ने छ । निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारले परिवर्तन गर्नै पर्छ र निकास दिनु पर्छ । अन्यथा देशमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्दै लाखौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिँदै आएको निजी विद्यालय बन्द भएमा देशले ठूलो आर्थिक र शैक्षिक घाटा व्यहोर्नु निश्चित छ । त्यसैले, सरकारको यसतर्फ ध्यान पुगोस् र निजी विद्यालय पुनः सञ्चालन हुने वातावरण निर्माणमा होस् ।
