काठमाडौ /३१ असार- निजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई राज्यले कुनै पनि सहयोग नगरेको र आफुहरुको माग पुरा गर्न शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर नभएको भन्दै साउन १ गते देखि सबै पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्यब्सन र एन प्याब्सनले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।साथै साउन एक गतेदेखि सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलबी विदा दिने समेत निर्णय गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कोभिड–१९ महामारीको यस्तो अवस्थामा पनि बाल–बालिकाहरु शिक्षा बाट वञ्चित हुने अवस्था प्रति अत्यन्त संवेदनशील भई निजी शैक्षिक संस्थाहरुले २०७७ साल बैशाख महिना देखि नै अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालनमा ल्याएता पनि औपचारिकता पाउन सकेको थिएन । पछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ साल आषाढ १ गते देखि लागू हुने गरी “वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका” जारी ग¥यो । उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रहेर संस्थागत विद्यालयहरुले शैक्षिक–सत्र २०७७ का लागि विद्यार्थीहरुको अभिलेखिकरण गर्ने तथा नियमित वैकल्पिक कक्षाहरु (अनलाईन/अफलाइन मार्पmत) थप व्यवस्थित गर्ने तयारी थाल्यौं र इन्टरनेटमा पहुँच नहुने विद्यार्थीहरुका लागि टेलिभिजन, रेडियो/एफ.एम. मार्पmत समेत दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई पठनपाठन गरेको भनिएको छ ।
साथै नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र महिनामा घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क छुट गर्नुपर्ने कुरालाई समेत मानेर लकडाउनको कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सानले संयुक्त रुपमा आषाढ ७ गते अपिल जारी गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शिर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने, विद्यालयहरुले नियमित अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरु लगायत आम अभिभावकहरुलाई सम्बोधन गरि सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरेको थियो तर नेपाल सरकारले प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सानको आव्हान र संवेदनशीलतालाई वास्ता नै नगरि आषाढ ८ गते अपिलको भावना विपरित प्रेस विज्ञप्ति जारी भएकोमा मर्माहत भएको जनाएको छ ।
निजि शैक्षिक संस्थाहरुले सरकारका समक्ष पटक–पटक मागहरु राखि छलफल गर्दा पनि कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन असार १४ गते शिक्षा मन्त्री समक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापन–पत्र बुझाई असार १९ गतेभित्र सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । उक्त माग सम्बोधन नगरिए असार २२ गतेबाट अनलाईन÷अफलाइन कक्षाहरु, टेलिभिजन, रेडियो÷एफ.एम. कक्षाहरु, विद्यालय प्रशासन लगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरु माग सम्बोधन नभए सम्मका लागि पूर्ण रुपमा बन्द गरि प्रथम चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाएका थिए साथै यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति, शिक्षक–कर्मचारीका तलब, घरभाडा बैंक ब्याज लगायतका दायित्वको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयम् हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
निहरुको उक्त मागलाई नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट असार २१ गते प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, अभिभावक संघ संगठन, शिक्षक महासंघ, इस्टु तथा मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको बैठक आयोजना गरि निजी विद्यालयहरुको साझा मागका सम्बन्धमा सकारात्मक रुपमा लिने पतिवद्धता व्यक्त भएको र मन्त्रालयका तर्फबाट कोरोना संक्रमण व्यबस्थापनको सरकारी संयन्त्रमा जायज मागलाई तत्कालै पेश गरि सम्बोधन गराउने मौखिक आश्वासन व्यक्त भए पश्चात वार्ता र संवाद जारी राख्ने विषयमा मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहमति भई तत्काललाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगत गर्न मन्त्रालयद्वारा आग्रह गरेकोमा निजि शैक्षिक संस्थाहरुले असार ३१ गते सम्म प्रतिक्षा गरेका थिए ।
तर असार ३१ गते सम्म पनि कुनै ठोस निकास नआएको भन्दै श्रावण १ गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु स्थगन गरि आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गर्दे आन्दोलन घोषण गरेका छन् ।
यस्तो छ प्रेश विज्ञप्ति
