काठमाडौँ /२२ साउन – विश्वविद्यालय कुनै पनि राष्ट्रको बौद्धिक चेतना, वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, नेतृत्व विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणको केन्द्र हो। विश्वविद्यालयले केवल शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने संस्था मात्र नभई ज्ञान सिर्जना गर्ने, अनुसन्धानमार्फत राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्ने तथा भावी पुस्ताका लागि सक्षम, सिर्जनशील र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण, वैज्ञानिक प्रगति तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अन्ततः त्यस राष्ट्रको उच्च शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयको प्रभावकारिता केवल यसको भौतिक पूर्वाधार, बजेट वा विद्यार्थी सङ्ख्याले निर्धारण गर्दैन, बरु त्यसको नेतृत्व, संस्थागत संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली तथा सुशासनको स्तरले निर्धारण गर्दछ ।
आज विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूलाई हेर्दा एउटा साझा विशेषता स्पष्ट देखिन्छ। ती विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व चयन, नीति निर्माण, अनुसन्धान व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन तथा शैक्षिक प्रशासनका सबै प्रक्रिया स्पष्ट नियम, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छन्। त्यहाँ कुनै पनि जिम्मेवारीपूर्ण पद व्यक्तिगत निकटता, राजनीतिक प्रभाव वा अस्थायी व्यवस्थापनका आधारमा होइन, प्रतिस्पर्धात्मक छनोट र वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिन्छ। परिणामस्वरूप त्यस्ता विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास, प्रतिष्ठा र शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गरेका छन् ।
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली पनि परिवर्तनको महत्वपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूको संख्या विस्तार भएको छ, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन्, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका अवसरहरू बढेका छन्। तथापि, संस्थागत सुशासन, नेतृत्व चयन, प्रशासनिक प्रभावकारिता तथा उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा अझै पनि सुधार आवश्यक रहेको विषय शैक्षिक वृत्त, नीति निर्माता, नागरिक समाज तथा विश्वविद्यालय समुदायले निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने ढिलाइ, लामो समयसम्म निमित्त व्यवस्थाको अभ्यास, रिक्त पदहरूको समयमै पूर्ति नहुनु, पारदर्शिताप्रति उठ्ने प्रश्न तथा बाह्य प्रभावको सम्भावनाले विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत क्षमता र सार्वजनिक विश्वासलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा विश्वविद्यालय प्रशासनलाई कानुनको शासन, सुशासन, पारदर्शिता तथा योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउनु आजको आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । विश्वविद्यालयको नेतृत्व जति सक्षम, निष्पक्ष, दूरदर्शी र उत्तरदायी हुन्छ, त्यति नै विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्छ ।
सुशासनको अवधारणाः विश्वविद्यालय सुशासनको मूल आधार :
सुशासन आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवधारणा हो। सुशासन भन्नाले कुनै पनि संस्थाको सञ्चालन स्पष्ट कानुनी आधार, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायित्व, सहभागिता, समान अवसर, प्रभावकारिता, दक्षता, नैतिकता तथा सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने व्यवस्थापनलाई बुझिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, युनेस्को तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सुशासनलाई दिगो विकास, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण तथा संस्थागत विश्वासको आधारका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा सुशासनको अर्थ अझ व्यापक छ । यहाँ सुशासन भन्नाले शैक्षिक स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता, कानुनी शासन, निष्पक्ष प्रशासन, शैक्षिक उत्तरदायित्व, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता, वित्तीय अनुशासन तथा गुणस्तरीय नेतृत्वको समन्वित अभ्यासलाई जनाउँछ । सुशासन भएको विश्वविद्यालयमा कुनै पनि निर्णय व्यक्तिको इच्छा, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा बाह्य दबाबका आधारमा होइन, संस्थागत नियम, वस्तुगत प्रमाण र सार्वजनिक हितका आधारमा गरिन्छ ।
सुशासनले विश्वविद्यालयभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दछ। शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत विकासका लागि समान अवसर प्राप्त गर्छन्, विद्यार्थीहरूले निष्पक्ष शैक्षिक वातावरण अनुभव गर्छन्, कर्मचारीहरूले उत्तरदायी प्रशासन पाउँछन् र समाजले विश्वविद्यालयप्रति भरोसा कायम गर्छ । त्यसैले सुशासन कुनै वैकल्पिक विकल्प होइन, विश्वविद्यालयको अस्तित्व र उत्कृष्टताको आधार हो ।
पारदर्शिताः विश्वास निर्माण गर्ने आधारशिला :
पारदर्शिता सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्तम्भ हो। कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता त्यस संस्थाले आफ्ना निर्णय, प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादनलाई कति खुला र स्पष्ट बनाउँछ भन्ने विषयमा निर्भर गर्दछ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शिता भन्नाले नियुक्ति, पदोन्नति, सरुवा, बजेट, अनुसन्धान अनुदान, शैक्षिक कार्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन तथा प्रशासनिक निर्णयहरूलाई स्पष्ट, अभिलेखित र सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्नु हो ।
विश्वविद्यालयमा पारदर्शिताको अभाव हुँदा शंका, अविश्वास तथा असन्तुष्टि बढ्छ। जब कुनै नियुक्ति वा निर्णयको आधार सार्वजनिक हुँदैन, त्यहाँ पक्षपात, प्रभाव वा अन्य अनुचित अभ्यासप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसको विपरीत, यदि सम्पूर्ण प्रक्रिया खुला, नियमसम्मत र सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गरिन्छ भने निर्णयप्रति विश्वास स्वतः बढ्छ ।
विशेष गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। रिक्त पदहरूको समयमै सूचना प्रकाशन, स्पष्ट योग्यता निर्धारण, आवेदनको समान अवसर, पूर्वनिर्धारित मूल्याङ्कन प्रणाली, निष्पक्ष अन्तर्वार्ता, छनोटको वस्तुगत आधार तथा अन्तिम निर्णयको सार्वजनिक जानकारीले मात्र पारदर्शितालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सक्छ। यसले योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुका साथै विश्वविद्यालयको संस्थागत विश्वसनीयतालाई पनि बलियो बनाउँछ ।
योग्यता प्रणालीः उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माणको मेरुदण्ड :
कुनै पनि विश्वविद्यालयको गुणस्तर त्यसका भवन वा संरचनाले होइन, त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूको क्षमता र नेतृत्वले निर्धारण गर्दछ। त्यसैले नेतृत्व चयनमा योग्यता प्रणाली सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो ।
योग्यता प्रणाली भन्नाले व्यक्तिको शैक्षिक उपलब्धि, अनुसन्धान अनुभव, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता, नैतिक चरित्र, व्यावसायिक योगदान तथा संस्थागत दृष्टिकोणका आधारमा अवसर प्रदान गर्ने प्रणालीलाई बुझिन्छ । यस प्रणालीमा व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा अन्य कुनै बाह्य आधारले स्थान पाउँदैन ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख तथा अन्य जिम्मेवारीपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान योगदान, प्रकाशन, व्यवस्थापन क्षमता, नवप्रवर्तनको अनुभव तथा दीर्घकालीन संस्थागत दृष्टिकोणलाई प्राथमिक आधार बनाइनुपर्छ ।
योग्यता प्रणालीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ। यसले शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्तालाई आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रेरित गर्छ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने व्यक्तिले नेतृत्व प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुँदा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टताको संस्कृति विकसित हुन्छ । यही संस्कृति नै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरूको साझा विशेषता हो ।
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुशासनको आवश्यकता :
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले विगत केही दशकमा उल्लेखनीय विस्तार गरेका छन्। उच्च शिक्षामा पहुँच बढेको छ, नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका अवसरहरू पनि विस्तार भएका छन् । तर संस्थागत शासन, प्रशासनिक प्रभावकारिता तथा नेतृत्व विकासका क्षेत्रमा अझै पनि संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयमा रिक्त पदहरू लामो समयसम्म पूर्ति नहुनु, निमित्त व्यवस्थामा निर्भर रहनु, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु तथा संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुनुजस्ता समस्याले विश्वविद्यालयको नियमित कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन अब व्यक्तिनिर्भर प्रशासनबाट प्रणालीमा आधारित प्रशासनतर्फ रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालको संविधानले कानुनको शासन, समान अवसर, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा सुशासनलाई राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैअनुसार विश्वविद्यालयहरू पनि सम्बन्धित ऐन, नियमावली, विनियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्दै सञ्चालन हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्र हुने प्रत्येक नियुक्ति, प्रत्येक निर्णय तथा प्रत्येक प्रशासनिक प्रक्रिया कानुनी व्यवस्था, पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन सकेमा मात्र विश्वविद्यालयहरू वास्तविक अर्थमा स्वायत्त, उत्तरदायी र उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास हुन सक्छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाः विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम :
विश्वविद्यालयको नेतृत्व कुनै प्रशासनिक औपचारिकता मात्र होइन, संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने आधारभूत पक्ष हो। विश्वविद्यालयको नीति निर्माण, शैक्षिक वातावरण, अनुसन्धानको दिशा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, वित्तीय अनुशासन, जनविश्वास तथा संस्थागत प्रतिष्ठा सबै नेतृत्वको क्षमता र दृष्टिकोणमा निर्भर हुन्छन्। त्यसैले नेतृत्व छनोटको प्रक्रिया जति निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, विश्वविद्यालयको भविष्य त्यति नै सुरक्षित र उज्ज्वल हुन्छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रशासनको एउटा स्थापित र विश्वव्यापी अभ्यास हो। यसको मूल उद्देश्य कुनै पदमा नियुक्ति गर्दा सबै योग्य व्यक्तिलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु तथा वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा सबैभन्दा सक्षम व्यक्तिको छनोट गर्नु हो। यस प्रणालीले व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा अन्य कुनै अनुचित प्रभावलाई निरुत्साहित गर्छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास केवल उपकुलपति वा केही सीमित पदहरूमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन । यदि विश्वविद्यालयलाई वास्तवमै सुशासनयुक्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने हो भने उपकुलपतिदेखि रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक, सेवा आयोगका पदाधिकारी, अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख तथा क्याम्पसभित्रका शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्वका सबै जिम्मेवारीपूर्ण पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धालाई अनिवार्य रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको प्रत्येक तहमा नेतृत्वको गुणस्तर समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । माथिल्लो तहमा मात्र योग्यता प्रणाली अपनाएर तल्लो तहमा फरक अभ्यास अपनाइयो भने संस्थागत सुशासन कहिल्यै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।
निमित्त व्यवस्थाको दीर्घकालीन अभ्यासः संस्थागत विकासमा चुनौती :
प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कुनै पद अस्थायी रूपमा रिक्त हुँदा निमित्त व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ। तर निमित्त व्यवस्था स्थायी समाधान होइन, संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्र हो । दुर्भाग्यवश नेपालका कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरू लामो समयसम्म निमित्त व्यवस्थाबाट सञ्चालन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले संस्थागत नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
निमित्त पदाधिकारीहरू प्रायः दीर्घकालीन नीति निर्माणभन्दा दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा सीमित रहन बाध्य हुन्छन् । परिणामस्वरूप अनुसन्धान विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, नयाँ कार्यक्रम विकास, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा संस्थागत सुधारका दीर्घकालीन योजनाहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन्। यसका अतिरिक्त, लामो समयसम्म अस्थायी नेतृत्व कायम रहँदा संस्थाभित्र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
यसैले विश्वविद्यालयमा कुनै पनि पद रिक्त हुनासाथ सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अनुसार समयमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नु सुशासनको आधारभूत आवश्यकता हो।
राजनीतिक प्रभाव र विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वायत्तता :
विश्वविद्यालय समाजको बौद्धिक विवेकको प्रतिनिधि संस्था हो। यहाँ विचारको स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र शैक्षिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहनुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकले राजनीतिक विचार राख्नु स्वाभाविक अधिकार हो । तर विश्वविद्यालयको संस्थागत प्रशासन, नेतृत्व चयन तथा शैक्षिक निर्णय कुनै पनि दलगत प्रभाव, राजनीतिक दबाब वा भागबण्डाबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा नेतृत्वको छनोट योग्यता, दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता तथा संस्थागत योगदानका आधारमा हुनुपर्छ । यदि कुनै नियुक्ति प्रक्रिया बाह्य प्रभाव वा पूर्वनिर्धारित भागबण्डाबाट प्रभावित भएको अनुभूति सिर्जना हुन्छ भने त्यसले विश्वविद्यालयभित्रको विश्वासमा असर पार्छ। योग्य व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धाबाट निरुत्साहित हुन सक्छन् र उत्कृष्टताको संस्कृति कमजोर बन्न सक्छ ।
त्यसैले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक विवादको केन्द्र होइन, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न नियुक्ति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियममा आधारित बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान, कानुन तथा विश्वविद्यालयका ऐन, नियमावली र कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन :
नेपालको संविधानले कानुनको शासन, समान अवसर, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासनलाई राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विश्वविद्यालयहरू पनि यी संवैधानिक मूल्य र मान्यताप्रति समान रूपमा उत्तरदायी छन्।
त्यसैगरी प्रत्येक विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन, नियमावली, विनियम तथा कार्यविधिद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यी कानुनी व्यवस्थाहरू केवल औपचारिक दस्तावेज होइनन्, विश्वविद्यालय सञ्चालनका बाध्यकारी आधार हुन्। विश्वविद्यालयभित्र हुने नियुक्ति, पदोन्नति, सरुवा, प्रशासनिक निर्णय, सेवा व्यवस्थापन तथा संस्थागत कार्यसम्पादन यी कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्छ।
कानुनको पालनालाई केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित राखेर पुग्दैन। यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। यदि ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ भने त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। यदि नियमावलीले योग्यता र अनुभवलाई आधार मानेको छ भने मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ। यदि कार्यविधिले पारदर्शी छनोटको व्यवस्था गरेको छ भने सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
कानुनको अक्षर मात्र होइन, यसको भावनाको पनि सम्मान गरिनु विश्वविद्यालय सुशासनको आधार हो।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि सुधारको अवसर :
नेपालका विश्वविद्यालयहरू संस्थागत विकासको महत्वपूर्ण चरणमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयसँग सुशासन, पारदर्शिता तथा योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उदाहरणीय विश्वविद्यालय बन्ने ऐतिहासिक अवसर छ।
यदि विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म तथा क्याम्पसभित्रका सबै शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्वका पदहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने स्थायी परम्परा विकास गर्न सकियो भने त्यसले विश्वविद्यालयको संस्थागत संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यस्तो अभ्यासले योग्य जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने, अनुसन्धान वातावरण सुदृढ गर्ने, सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तथा विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
यसका विपरीत, नियुक्ति प्रक्रियामा अनिश्चितता, ढिलाइ वा अपारदर्शिता कायम रहेमा संस्थागत विकासको गति सुस्त हुन सक्छ। त्यसैले वर्तमान समय विश्वविद्यालयका लागि सुधारको सबैभन्दा उपयुक्त अवसर हो।
नीतिगत सुधारका सम्भावित उपायहरू :
विश्वविद्यालयमा सुशासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न केही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो, सबै रिक्त पदहरूको समयमै खुला विज्ञापन प्रकाशित गरिनुपर्छ। दोस्रो, प्रत्येक पदका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू पूर्वघोषणा गरिनुपर्छ। तेस्रो, स्वतन्त्र र विषयविज्ञ सम्मिलित छनोट समितिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। चौथो, आवेदनदेखि अन्तिम सिफारिससम्मका सम्पूर्ण चरण अभिलेखीकरण गरी आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। पाँचौँ, हितको द्वन्द्व सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ। छैटौँ, नियुक्तिपछि नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा उत्तरदायित्वको प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। सातौँ, डिजिटल आवेदन, डिजिटल मूल्याङ्कन तथा डिजिटल अभिलेख प्रणालीको विकास गरी प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
यी सुधारहरूले मात्र विश्वविद्यालयमा व्यक्तिनिर्भर प्रशासनलाई प्रणालीमा आधारित प्रशासनमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन् ।
विश्वविद्यालय रूपान्तरणको साझा दायित्व :
विश्वविद्यालय सुधार कुनै एक व्यक्ति, एक पदाधिकारी वा सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन। यो कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, सरकार तथा सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। सबै पक्षले कानुनको सम्मान, संस्थागत मर्यादा तथा सुशासनका मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र विश्वविद्यालय दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बन्न सक्छ ।
सुशासन कुनै कार्यक्रम होइन, एउटा संस्कार हो। पारदर्शिता कुनै नारामात्र होइन, सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। योग्यता प्रणाली कुनै प्रशासनिक प्रावधान मात्र होइन, उत्कृष्टताको संस्कृति निर्माण गर्ने माध्यम हो। त्यसैले विश्वविद्यालय सुधारको केन्द्रमा व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई राख्नु आवश्यक छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन विश्वविद्यालय शासनमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस सुधारको केन्द्रबिन्दु सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनको शासन तथा योग्यता आधारित नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयका सबै नियुक्ति प्रक्रियाहरू नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐन, नियमावली, विनियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, समूह वा स्वार्थ रहनु हुँदैन भन्ने संस्कृतिको विकास नै संस्थागत उत्कृष्टताको आधार हो।
त्यसैले आजको आवश्यकता केवल हाल रिक्त पदहरू पूर्ति गर्नु मात्र होइन, भविष्यमा सिर्जना हुने उपकुलपतिदेखि रजिष्ट्रार, डिन, परीक्षा नियन्त्रक, सेवा आयोगका पदाधिकारी, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक निकायका प्रमुख, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख तथा क्याम्पसभित्रका सबै शैक्षिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीपूर्ण पदहरूमा समेत खुला प्रतिस्पर्धा, समान अवसर, पारदर्शिता, निष्पक्षता र पूर्ण योग्यता प्रणालीलाई स्थायी रूपमा संस्थागत गर्नु हो। यही मार्गले नेपालको विश्वविद्यालय प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठाउँदै ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। विश्वविद्यालयको भविष्य कुनै व्यक्तिको होइन, बलियो प्रणालीको हातमा सुरक्षित हुन्छ। जब प्रणाली कानुनमा आधारित हुन्छ, नेतृत्व योग्य हुन्छ र शासन पारदर्शी हुन्छ, तब मात्र विश्वविद्यालयले समाज र राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छ ।
(लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)
