काठमाडौँ/२० असार – सारांश : नेपालको शिक्षा प्रणालीमा मूल्याङ्कन सुधारसम्बन्धी महत्वपूर्ण बहस चलीरहेको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन, अक्षराङ्कन पद्धति तथा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनस्ता नीतिगत सुधारहरू लागु भए पनि तिनको प्रभाव कक्षाकोठाको अभ्यासमा अपेक्षित रूपमा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन । यस लेखले मूल्याङ्कन सुधारको चुनौती केवल नीतिगत वा प्राविधिक पक्षमा सीमित नभई कार्यान्वयन क्षमता, संस्थागत तयारी तथा सामाजिक सोचसँग समेत गहिरो रूपमा सम्बन्धित रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–अनुसन्धान तथा नेपाली सन्दर्भको विश्लेषणका आधारमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण र समुदायको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनलाई मूल्याङ्कन सुधारका प्रमुख आधारका रूपमा औँल्याइएको छ ।
“मूल्याङ्कन सुधारको उद्देश्य परीक्षा विस्थापित गर्नु होइन, बरु त्यसलाई सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो ।”
मूल्याङ्कन सुधारको उद्देश्य परीक्षा विस्थापित गर्नु होइन, बरु त्यसलाई सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो । शिक्षाको मूल उद्देश्य केवल उच्च अंक वा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु मात्र होइन, सक्षम, सिर्जनशील, जिम्मेवार र जीवनोपयोगी सीपले सम्पन्न नागरिक निर्माण गर्नु हो । त्यसैले शिक्षा प्रणालीले अंकसँगै सक्षमता र प्रमाणपत्रसँगै वास्तविक सिकाइलाई समान रूपमा महत्त्व दिन सकेमा मात्र अर्थपूर्ण, गुणस्तरीय र दिगो शैक्षिक रूपान्तरण सम्भव हुनेछ ।
१.पृष्ठभूमि
परम्परागत रूपमा, उच्च–दबाबयुक्त परीक्षा विश्वभरको शैक्षिक संरचनाको मेरुदण्ड रहँदै आएको छ । यसलाई विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्ने एक मात्र विश्वसनीय कडी, उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विद्यालयहरूको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने मानकका रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्ला दशकहरूमा भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र अध्ययनहरूले सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने तथ्य औँल्याउनुका साथै यस्ता असरहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । OECD (2013) को Synergies for Better Learning प्रतिवेदनअनुसार परीक्षाको अत्यधिक दबाबले पाठ्यक्रमलाई परीक्षा–केन्द्रित बनाउने, गहिरो सिकाइभन्दा तथ्य स्मरणमा जोड दिने तथा आलोचनात्मक सोच, सिर्जनात्मकता र समस्या समाधानजस्ता २१औँ शताब्दीका सीपहरूको विकासमा अवरोध पु¥याउने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, OECD (2017) को PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being प्रतिवेदनले देखाए अनुसार परीक्षामा प्राप्त अंक र ग्रेडलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग समेत जोडिँदा विद्यार्थीमा मानसिक तनाव, चिन्ता र त्रास बढ्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
परीक्षा सम्बन्धी यी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक क्षेत्रमा विकसित मुलुकहरूले सार्वजनिक परीक्षालाई क्रमशः सक्षमतामा आधारित परीक्षाको रूपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र यस्ता उच्च दबाबयुक्त सार्वजनिक परीक्षा लाई क्रमशः घटाउँदै जाने बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेका छन् । यही विश्वव्यापी लहरलाई पछ्याउँदै नेपालले पनि विद्यालय तहको मूल्याङ्कन प्रणालीमा महत्वपूर्ण नीतिगत फड्को मारेको छ । अक्षराङ्कन पद्धति र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन जस्ता धारणाहरू यसैका उपज हुन् ।
“मूल्याङ्कन सुधारलाई केवल नियम, प्रक्रिया वा ढाँचाको परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन ।”
नेपालको विद्यार्थी मूल्याङ्कनसम्बन्धी समस्या केवल प्रणालीगत मात्र होइन, त्यसलाई आकार दिने संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक कारकहरूसँग पनि गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ । त्यसैले, मूल्याङ्कन सुधारलाई केवल नियम, प्रक्रिया वा ढाँचाको परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । वास्तविक रूपान्तरणका लागि संरचनात्मक सुधारसँगै सिकाइ केन्द्रित संस्कृतिको विकासतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ ।
२. मूल्याङ्कन सुधारका विश्वव्यापी अभ्यासहरू
विश्वव्यापी रूपमा मूल्याङ्कन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भइरहेको छ । OECD (2023) को PISA 2022 Assessment and Analytical Framework ले परीक्षा–केन्द्रित प्रणालीबाट सिकाइ केन्द्रित, बहुआयामिक र सन्तुलित मूल्याङ्कनतर्फ विश्वव्यापी सुधारको प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मूल्याङ्कनको उद्देश्य केवल विद्यार्थीलाई वर्गीकरण गर्नु नभई सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भन्ने मान्यता बलियो बन्दै गएको छ । आधुनिक शैक्षिक प्रवृत्तिले उच्च दबाबयुक्त परीक्षालाई निरन्तर मूल्याङ्कन, परियोजनामूलक कार्य तथा सक्षमतामा आधारित मूल्याङ्कनसँग सन्तुलित रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
OECD (2017) को PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being अनुसार पूर्वी एसियाका सिंगापुर, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरू ऐतिहासिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीका लागि परिचित भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थीको समग्र विकास, मानसिक सुस्वास्थ्य र उच्च तहका सोचसम्बन्धी सीपहरूलाई मूल्याङ्कनसँग जोड्ने प्रयासमा छन् । विशेष गरी, सिंगापुरको “Teach Less, Learn More” नीतिले रटन्ते सिकाइभन्दा विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता तथा व्यवहारिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी, OECD (2023) को Education at a Glance 2023 अनुसार फिनल्यान्डले शिक्षकमा आधारित निरन्तर मूल्याङ्कन र पेशागत स्वायत्ततालाई जोड दिँदै सिकाइलाई गहिरो बुझाइ र जिज्ञासासँग जोडेको छ ।
चीन र भारत जस्ता विशाल शैक्षिक प्रणाली भएका देशहरूले परम्परागत परीक्षाको ढाँचालाई कायमै राखेर दक्षतामा आधारित प्रश्नहरू समावेश गर्न थालेका छन् । भारतको National Education Policy (NEP 2020) ले विद्यार्थीको समग्र प्रगति, व्यवहारिक सीप र सिकाइ उपलब्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने समग्र प्रगति प्रतिवेदनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
विभिन्न देशका यी अनुभवहरूले मूल्याङ्कन सुधारको सफलता परीक्षा हटाउनमा होइन, सिकाइ, शिक्षण र मूल्याङ्कनबिच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्नमा निर्भर रहने देखाएका छन् । सफल शिक्षा प्रणालीहरूले शिक्षकको पेसागत क्षमता, मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता, सामाजिक विश्वास तथा सिकाइकेन्द्रित विद्यालय संस्कृतिलाई सुधारको केन्द्रमा राखेका छन् । नेपालको मूल्याङ्कन सुधार यात्राका लागि पनि यी अनुभवहरू महत्वपूर्ण सिकाइ बन्न सक्छन् ।
३. नेपालको मूल्याङ्कन सुधार यात्रास् प्रगति र सीमाहरू
नेपालको शिक्षा प्रणाली परम्परागत परीक्षा प्रणालीबाट क्रमशः बहुआयामिक मूल्याङ्कनतर्फ अघि बढिरहेको छ । विक्रम संवत् २०७२ पछि विद्यार्थीमा अंककेन्द्रित मानसिक दबाब कम गर्न र मूल्याङ्कनलाई थप विश्वसनीय तथा सिकाइमुखी बनाउन विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति लागु गरिएको छ । यसले नेपालमा मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (२०७६)ले संस्थागत रूपमा आधारभूत तह (कक्षा १–३) मा शतप्रतिशत, कक्षा ४–८ मा ५० प्रतिशत तथा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा विषयअनुसार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ । यसको उद्देश्य विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, कक्षाको सहभागिता, सिकाइ प्रगति र प्रयोगात्मक सीपको निरन्तर मूल्याङ्कन गरी सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो ।
नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा समावेश भएको कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाउने व्यवस्थालाई हाल कार्यान्वयनमा रहेको कक्षा ३ सम्मको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अभ्यासको स्वाभाविक विस्तार र विश्वव्यापी शैक्षिक प्रवृत्तिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै अघि बढ्ने नेपालको नीतिगत प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य बालबालिकालाई तनावमुक्त वातावरणमा सिकाइका अवसर उपलब्ध गराउँदै आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई सिकाइ सुधार तथा विद्यार्थीको समग्र विकासको प्रभावकारी माध्यम बनाउनु हो ।
“विद्यालयहरूबिच आन्तरिक मूल्याङ्कनको अभ्यासमा देखिएको असमानताका कारण यसको विश्वसनीयताप्रति अझै पर्याप्त विश्वास स्थापित हुन सकेको छैन ।”
नेपालको विद्यालय शिक्षा नीतिले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई सिकाइ सुधारको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP 2022–2032) ले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता विकास, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा उत्तरदायित्व प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । यद्यपि, विद्यालयहरूबिच आन्तरिक मूल्याङ्कनको अभ्यासमा देखिएको असमानताका कारण यसको विश्वसनीयताप्रति अझै पर्याप्त विश्वास स्थापित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप,बाह्य परीक्षालाई नै सिकाइ उपलब्धि मापनको बढी विश्वसनीय आधार मान्ने प्रवृत्ति कायम रहेको छ ।
त्यस्तै, पाठ्यक्रमले सक्षमतामा जोड दिए पनि कक्षाकोठाको शिक्षण अभ्यास अझै पनि परीक्षा–केन्द्रित रहेको छ । अधिकांश सिकाइ प्रक्रिया परीक्षामा सोधिने सम्भावित प्रश्न उत्तरमा सीमित हुँदा दीर्घकालीन सिकाइ कमजोर हुने देखिन्छ । मूल्याङ्कन विधि विशिष्ट सिकाइ उपलब्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पाठ्यपुस्तकमा समावेश सामग्रीमा सीमित भएको पाइन्छ । साथै, रुब्रिक्स, पोर्टफोलियो तथा रचनात्मक पृष्ठपोषण जस्ता अभ्यासहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शिक्षक क्षमता अझै पर्याप्त रूपमा विकसित हुन सकेको छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सिकाइ उपलब्धि र परीक्षाको नतिजाबिचको सम्बन्ध हो।पछिल्ला वर्षहरूमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र माध्यमिक शिक्षा उतिर्ण परीक्षामा उच्च जिपिए (GPA) प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र बाट सन् २०२० देखि २०२४ सम्म प्रकाशित राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणका प्रतिवेदन तथा अन्य अध्ययनहरूले विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको विभिन्न विषयको सिकाइ उपलब्धि अझै सन्तोषजनक नभएको देखाएका छन् । यसले मूल्याङ्कन प्रणालीले दिने नतिजा र विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइबिच अन्तर हुन सक्ने संकेत गर्दछ ।
४. मूल्याङ्कन सुधारको मूल चुनौतीस् सामाजिक सोच र प्रोत्साहन संरचना
नेपालको शैक्षिक सुधारको प्रमुख चुनौती केवल प्राविधिक ढाँचा वा नीतिगत व्यवस्थामा मात्र सीमित छैन यसको मूल जरो शिक्षा प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने प्रोत्साहन संरचना (incentive structure) र सामाजिक सोचमा रहेको देखिन्छ । प्रोत्साहन संरचनाले शिक्षा प्रणालीमा कुन व्यवहारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । जब वास्तविक सिकाइ, सक्षमता र सिर्जनशीलता भन्दा उच्च ग्रेड, जिपिए, उत्तीर्ण प्रतिशत वा प्रमाणपत्रलाई सफलताको प्रमुख सूचक मानिन्छ, तब विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयको व्यवहार पनि स्वाभाविक रूपमा त्यही दिशातर्फ केन्द्रित हुन्छ ।
“जब वास्तविक सिकाइ, सक्षमता र सिर्जनशीलता भन्दा उच्च ग्रेड, जिपिए, उत्तीर्ण प्रतिशत वा प्रमाणपत्रलाई सफलताको प्रमुख सूचक मानिन्छ, तब विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयको व्यवहार पनि स्वाभाविक रूपमा त्यही दिशातर्फ केन्द्रित हुन्छ ।”
हाम्रो सामाजिक परिवेशमा सफलतालाई प्रायः ग्रेड र प्रमाणपत्रसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सिकाइभन्दा नतिजाले बढी महत्त्व पाएको छ । यसले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच र समस्या समाधानभन्दा स्मरणमा आधारित सिकाइतर्फ उन्मुख बनाएको छ । त्यसैगरी, विद्यालय तथा शिक्षकको प्रभावकारितालाई पनि प्रायः विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत वा जिपिएका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिले गहिरो सिकाइभन्दा परीक्षा केन्द्रित तयारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विद्यालयको प्रतिष्ठासमेत परीक्षाको नतिजासँग जोडिँदा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली नतिजामुखी चक्रमा फसेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप सिकाइ सतही बन्छ, सिर्जनशीलता कमजोर हुन्छ र शिक्षाको वास्तविक उद्देश्य ओझेलमा पर्न थाल्छ (OECD,2013 को Synergies for Better Learning प्रतिवेदन) । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा देखिन्छ ।
मूल्याङ्कनका सिद्धान्तअनुसार प्रश्नपत्रले पाठ्यक्रमका सबै विषयवस्तुलाई समुचित रूपमा समेट्नुपर्छ । तर नतिजामुखी दबाबका कारण विशिष्टीकरण तालिका (Specification Grid) अनुरूप प्रश्न निर्माण गर्ने अभ्यास कमजोर हुँदा परीक्षाको विषय वस्तुगत वैधता (Content Validity) प्रभावित हुने गर्दछ । फलस्वरूप विद्यार्थीहरू सम्भावित प्रश्नहरूको तयारीमै सीमित हुन्छन्, सिकाइको दायरा सङ्कुचित बन्छ, र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पनि व्यवहारिक सीप तथा वास्तविक सक्षमता अपेक्षित रूपमा विकास हुन सक्दैन । साथै, अत्यधिक नतिजामुखी दबाबले मूल्याङ्कनको इमानदारीता र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउँदै नैतिक चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ, UNESCO (2024) को Ethics in Educational Assessment: Emerging Issues, Controversies, and Best Practices प्रतिवेदन ।
“नेपालको शैक्षिक मूल्याङ्कनको मूल चुनौती प्राविधिक भन्दा बढी संरचनागत र सामाजिक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ ।”
अतः यसका चुनौतीहरू प्रश्नपत्रको ढाँचा वा प्राविधिक प्रक्रियामा मात्र सीमित छैनन् । शिक्षा प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने प्रोत्साहन संरचना तथा समाजमा स्थापित अंक केन्द्रित सोचले सुधारका नीतिहरूको प्रभावकारितालाई समेत प्रभावित गर्ने गरेको देखिन्छ । यसै कारण नेपालको शैक्षिक मूल्याङ्कनको मूल चुनौती प्राविधिक भन्दा बढी संरचनागत र सामाजिक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ ।
५. मूल्याङ्कन सुधारका तहगत चुनौतीहरू
नेपालको मूल्याङ्कन सुधारका चुनौतीहरू कुनै एक पक्षमा सीमित छैन यी एकअर्कोसँग गाँसिएका बहुआयामिक समस्या हुन् । तिनलाई मुख्यतः प्रणालीगत, कार्यान्वयनगत र मानसिकतागत तीन तहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
क) नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरू
नेपालका शैक्षिक नीतिहरू प्रगतिशील र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र लगानी पर्याप्त छैन । सङ्घीयतापछि स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिइए पनि संस्थागत रुपमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्राविधिक क्षमता र मेन्टरिङ संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेको छैन । केही सक्षम पालिकाले पहल थाले पनि सुधारको प्रभाव अझै व्यापक हुन सकेको छैन ।
ख) कार्यान्वयन तथा क्षमता विकास सम्बन्धी चुनौतीहरू
दबाबमुक्त मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कक्षाकोठामा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको हो । तर, शिक्षकहरूमा अझै पनि परम्परागत शिक्षण विधिको गहिरो प्रभाव छ । बहुसङ्ख्यक शिक्षकहरूमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन वा मूल्याङ्कनका अन्य आधुनिक औजारहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सीप, तालिम र व्यावसायिक सहयोगको अभाव छ । साथै, मूल्याङ्कनलाई सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गभन्दा अतिरिक्त कागजी बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति पनि कतिपय अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
ग) सामाजिक स्वीकृति तथा विश्वाससम्बन्धी चुनौतीहरू
मूल्याङ्कन सुधारको सफल कार्यान्वयनका लागि अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय तथा स्थानीय सरकारबिच साझा विश्वास र स्वामित्व आवश्यक हुन्छ । तर सुधारको उद्देश्य र प्रक्रियाबारे पर्याप्त बुझाइ तथा विश्वासको अभावका कारण धेरै स्थानमा निरन्तर मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखिएको छ । बाह्य परीक्षाप्रतिको उच्च निर्भरता र आन्तरिक मूल्याङ्कनप्रतिको सीमित विश्वासले सुधार प्रक्रियालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
६. मूल्याङ्कन सुधारका नीतिगत प्राथमिकताहरू
नेपालको मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरू कुनै एक पक्षको कमजोरीको परिणाम होइन् ती नीति, कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता तथा सामाजिक मानसिकताको संयुक्त प्रभाव हुन् । त्यसैले मूल्याङ्कन सुधारको अर्थ केवल परीक्षा वा प्रमाणपत्र प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, सिकाइलाई केन्द्रमा राख्ने मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्नु पनि हो । यसका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा आधारित निम्न नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत प्राथमिकताहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
क) शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता र स्वायत्तताको सुदृढीकरण
Barber र Mourshed (2007) को How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार कुनै पनि शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर त्यहाँका शिक्षकहरूको गुणस्तरभन्दा माथि जान सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा धेरै शिक्षक अझै पनि नयाँ पाठ्यक्रम, आधुनिक मूल्याङ्कन विधि, रुब्रिक्स, डिजिटल औजार तथा व्यवहारमुखी तालिमको अभावमा चुनौती सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले शिक्षकलाई केवल नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिका रूपमा होइन, शैक्षिक परिवर्तनका साझेदारका रूपमा हेर्दै निरन्तर व्यावसायिक विकास, आधुनिक मूल्याङ्कन अभ्यास र पेसागत स्वायत्ततामा लगानी गर्न आवश्यक छ । यसका साथै शिक्षकहरूले पनि आधुनिक मूल्याङ्कनका सिद्धान्त र अभ्याससँग निरन्तर अद्यावधिक रहन आवश्यक छ ।
ख) प्रोत्साहन संरचना र उत्तरदायित्व प्रणालीमा सुधार
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अझै पनि जिपिए, उत्तीर्ण प्रतिशत र बोर्ड परीक्षाको नतिजालाई सफलताको प्रमुख सूचक मान्ने प्रवृत्ति बलियो छ । यसले विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयलाई परीक्षामुखी बनाएको छ । विद्यालय तथा शिक्षकको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन केवल परीक्षाको नतिजाका आधारमा नभई विद्यार्थीको सिकाइ प्रगति, व्यवहारिक सीप, सिर्जनशीलता, सहभागिता तथा सामाजिक भावनात्मक विकासका आधारमा गरिनुपर्छ । साथै, अभिभावक र समुदायसँग निरन्तर संवाद गर्दै विद्यालयको सफलता केवल परीक्षाको नतिजाबाट होइन, विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ उपलब्धिबाट मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । विद्यार्थीको प्रारम्भिक अवस्थाको तुलनामा सिकाइमा भएको प्रगतिलाई महत्त्व दिने Value-added Growth अवधारणाले पनि यही दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दछ (OECD,2013) ।
ग) स्थानीय सरकारको संस्थागत सुदृढीकरण र प्रमाणमा आधारित निर्णय
सङ्घीय संरचनापछि विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगे पनि धेरै पालिकामा प्राविधिक क्षमता, शैक्षिक अनुगमन तथा मेन्टरिङ प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै प्रदेश र सङ्घीय तहबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरणलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । साथै, परीक्षा बोर्डको नतिजा, राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण, विद्यालय अनुगमन तथा अन्य शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गरी लक्षित हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । यसले शिक्षा सुधारलाई अनुमानभन्दा प्रमाणमा आधारित बनाउँछ ।
घ) सिकाइकेन्द्रित तथा बहुआयामिक मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास
विद्यार्थीका सबै प्रकारका सिकाइ उपलब्धिको मापन एउटै लिखित परीक्षाबाट सम्भव हुँदैन । मूल्याङ्कनलाई अन्तिम परीक्षामा मात्र सीमित नगरी परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो, प्रस्तुतीकरण, अनुसन्धान, कक्षाकोठा अवलोकन तथा निरन्तर पृष्ठपोषण जस्ता विविध विधिसँग जोड्न आवश्यक छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण र मूल्याङ्कनबिच सन्तुलन कायम गर्दै सिकाइका लागि मूल्याङ्कन (Assessment for Learning) को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । साथै, स्थानीय ज्ञान, संस्कृति र २१औँ शताब्दीका सीपलाई मूल्याङ्कन प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
ङ) प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको जिम्मेवार उपयोग
डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)ले मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र वैयक्तिक बनाउन नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेका छन् । एआईको प्रयोगबाट व्यक्तिगत सिकाइ सहयोग, विद्यार्थीको प्रगति विश्लेषण, द्रुत पृष्ठपोषण, प्रश्न बैंक निर्माण तथा शिक्षकलाई निर्णयमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । तर एआईलाई शिक्षकको विकल्पका रूपमा होइन, शिक्षकको कार्यलाई सुदृढ बनाउने सहायक साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै, यसको प्रयोग पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता, निष्पक्षता तथा मानवीय निगरानीका सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ ।
यी नीतिगत प्राथमिकताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायबिच साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । यिनको प्रभावकारिताले नै नेपालको मूल्याङ्कन सुधारको भावी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
७. निष्कर्ष
नेपालको शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली आज परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । मूल्याङ्कन प्रणालीका विद्यमान चुनौतीहरू परीक्षा प्रणालीको स्वरूपमा मात्र सीमित छैन । ती नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत क्षमता, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता तथा सामाजिक सोचको समष्टिगत परिणाम हुन्। मूल्याङ्कन सुधार दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले यसको प्रभाव तत्काल परीक्षाको नतिजाबाट होइन, विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ, सक्षमता र समग्र विकासका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
“तत्काल परीक्षाको नतिजाबाट होइन, विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ, सक्षमता र समग्र विकासका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।”
अबको सुधारको केन्द्र केवल नयाँ नीति वा नियम निर्माणमा सीमित रहनु हुँदैन । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै, मूल्याङ्कनलाई अन्तिम परीक्षामा मात्र सीमित नगरी निरन्तर सिकाइ सुधार, समयमै पृष्ठपोषण तथा विद्यार्थीको समग्र विकासको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ ।
अन्ततः, नेपालको शैक्षिक सुधारको उद्देश्य परीक्षा हटाउनु होइन, बरु त्यसलाई सिकाइकेन्द्रित प्रणालीभित्र सन्तुलित, न्यायपूर्ण र अर्थपूर्ण रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो। त्यसैले अबको सुधार परीक्षा प्रणालीको परिमार्जनमा मात्र सीमित नरही मूल्याङ्कन संस्कृतिको पुनर्संरचनातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। यो सुधार यात्रा विद्यालय, शिक्षक, स्थानीय तह, नीति निर्माता तथा समग्र समाजको साझा उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ। जब समाजले अंश भन्दा सिकाइलाई बढी महत्त्व दिन थाल्छ, तब मात्र नेपालको शिक्षा प्रणाली अर्थपूर्ण, गुणस्तरीय र दिगो शैक्षिक रूपान्तरणतर्फ अग्रसर हुन सक्नेछ ।
(लेखक : डा. महाश्रम शर्मा, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
