जनकपुरधाम (धनुषा)/२६ भदौ – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि मधेश प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ ।
जनकपुरधाममा शुक्रबार मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । उहाँले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’, ‘स्किल इन एजुकेसन’ जस्ता अवधारणा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा तीनै तहका सरकारसँगै साझेदार संस्था, शिक्षक, अभिभावक, उद्यमी, इन्नोभेटरलगायत सङ्घसंस्थाको सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरेलले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसहित धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन हुनेछ भने पाठ्यपुस्तक भने त्यसपछिको शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन गरिनेछ ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री सिंहले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन शिक्षामन्त्रीको दृष्टिकोणअनुसार ठूलो संख्यामा समुदायमा पुगेर सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि मधेश प्रदेशमा आयोजित सरोकारवालाको पृष्ठपोषण सङ्कलन कार्यक्रममा संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यवहारिक सीपलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान पाठ्यक्रममा अत्यधिक विषयवस्तु समेटिएको र घोकन्ते प्रकृतिको रहेको भन्दै यसलाई सरल, व्यवहारिक, गतिविधिमूलक तथा स्थानीय परिवेशमा आधारित बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सीटीईभीटी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित प्राविधिक धारबीच स्पष्ट समन्वय र समायोजन आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो । शिक्षा रोजगारमूलक, सीपमूलक तथा बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
यसैगरी, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीच रहेको शैक्षिक अन्तर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ जस्ता गतिविधिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबारे शिक्षक तथा सरोकारवालालाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सहभागीहरूले पाठ्यक्रमलाई ‘कन्टेक्स्ट–बेस्ड’ र ‘एक्टिभिटी–बेस्ड’ बनाउँदै विश्वव्यापीकरणका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए । सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था उपयुक्त रहेको धारणा पनि कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका क्रममा प्रदेशस्तरमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई समेट्ने जनाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ । सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
