काठमाडौँ /८ बैशाख – बाल अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्ने विविध क्षेत्रबारे निरन्तरको खबरदारीको आवश्यकता हुने कुरामा जोड दिइएको छ ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) द्वारा सोमवार राजधानी आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बालबालिकाको अधिकार हनन् हुने विषयहरु बाल विवाह, बालश्रमको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, पोषणलगायतका विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्ने बताएका हुन् ।
सो अवसरमा प्रा.डा कुन्दन अर्यालले बालअधिकारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमा १९९० देखि बालअधिकारको सवालमा आवाज उठ्न थालेकोमा यस क्षेत्रमा निरन्तरको प्रयासले राम्रा अभ्यास र कामहरु हुँदैछन् तर एकपटकको वा एक दशकको पहलले मात्र बालअधिकारको प्रवद्र्धन सम्भव नहुने भएकोले सधैं बोलिरहनुपर्ने, लेखिरहनुपर्ने र राज्यलाई योजनावद्ध ढङ्गमा काम गर्न घचघच्याइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने, “नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाहको अन्त्य गर्ने नीति लिएपनि बालविवाह न्युनिकरणकै बाटोमा हिडिरहेको अवस्था छ, अबका चार वर्षमा बालविवाह अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यत्ति पत्यारीलो ढङ्गले अगाडि बढेको देखिदैन त्यस्तै सबैले शिक्षा पाउने, स्वास्थ्य, पोषण, जन्मदर्ता लगायतका हकका विषयमा पनि शतप्रतिशत नतिजा दिने कार्यक्रम र बजेटकै अभाव छ, विगतमा भन्दा थोरै सुधारोन्मुख देखिन्छ तर समस्याको चाङ नै छ ।”
बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाले संरिक्षत वातावरणमा निर्धक्क भएर बाँच्न पाउने, पढ्ने÷खेल्ने हुर्कने अधिकारसहित स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणको अधिकार सुरक्षाका लागि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र स्थानीय तह र राज्यले गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा चर्चा गरे ।
उनले बालबालिका सम्वन्धी ऐनहरुलाई पनि एकिकृत रुपमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै बालअधिकार सम्वन्धी ऐन, बालश्रम सन्वन्धी ऐन र अन्य ऐनका विषयहरु बाझिदा पनि कार्यान्वयनको तहमा रहेका व्यक्तिहरु रनभुल्लमा पर्ने बालबालिकामाथि अन्याय हुने स्थिति हुने बताए ।
साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तरलिङ्गी , बालबालिकाको अधिकार, संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको विषयलगायत समग्रमा बालअधिकारको संरक्षणका लागि बालबालिकाका लागि छुट्टै आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र वा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने, बालअधिकार सम्वन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेटसहित बालबालिकासँग सम्वन्धीत सबै संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्रले खबरदारी गर्न आग्रह गरे ।
