काठमाडौँ /४ चैत – नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि विभिन्न संरचनात्मक समस्या, प्रशासनिक कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको अभावका कारण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । देशको समग्र विकास, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार शिक्षा भए पनि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा व्याप्त अव्यवस्था, दलीयकरण र प्रशासनिक जटिलताले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यही सन्दर्भमा देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ, जहाँ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त गर्दै नयाँ आशा र अपेक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको छ। जनताले दिएको यस म्यान्डेट केवल सरकार परिवर्तनको संकेत मात्र होइन, देशको शासन प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रको गहिरो सुधारको माग पनि हो ।
यस नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा निर्माण हुने सरकार, विशेषतः बालेन नेतृत्वको सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको विश्वविद्यालय प्रणालीलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी बनाउने जिम्मेवारी अब राज्यको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू केवल व्यवस्थापनका त्रुटि मात्र होइनन्; ती दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कृतिका परिणाम पनि हुन् । त्यसैले सुधारका प्रयासहरू सतही होइन, संरचनात्मक र दीर्घकालीन हुन आवश्यक छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत रहेका विभाग तथा क्याम्पसहरूमा सुधारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नियुक्ति प्रक्रिया हो । विगतमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा अन्य पदहरूमा हुने नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ । यस्तो अभ्यासले योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नुका साथै संस्थागत क्षमतामा पनि गिरावट ल्याएको छ। यदि वास्तवमै शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने हो भने नियुक्ति प्रणाली पूर्णरूपमा योग्यता, दक्षता र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ। राजनीतिक आबद्धताको आधारमा गरिने नियुक्तिहरू अन्त्य गर्न नसकेसम्म विश्वविद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउने प्रयास सफल हुन सक्दैन ।
विश्वविद्यालयभित्र व्याप्त दलीयकरण अर्को गम्भीर समस्या हो । शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुँदा शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय जस्तो बौद्धिक संस्थालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाइनु शिक्षा प्रणालीका लागि हानिकारक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले दलगत सदस्यता त्यागेर पूर्ण रूपमा शैक्षिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालय परिसरभित्र सक्रिय रहेका दलनिकट शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनहरूलाई पनि यथाशीघ्र खारेज गर्दै गैरदलीय प्राज्ञीक र शैक्षिक संगठनहरू निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षण–शिक्षण प्रक्रियाको गुणस्तर सुधार अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विश्वस्तरको ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि पाठ्यपुस्तकहरूको गुणस्तर सुधार, शिक्षण विधिमा नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आधुनिक शिक्षण पद्धतिमा आधारित कक्षा सञ्चालन, डिजिटल स्रोतहरूको प्रयोग र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि अपनाउन सकेमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
समय–समयमा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूबीच अन्तरक्रिया, गोष्ठी, कार्यशाला र तालिमहरू सञ्चालन गर्नु पनि शिक्षण गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक हुन्छ । यस्तो वातावरणले विश्वविद्यालयलाई केवल पाठ्यक्रम पढाइने स्थान मात्र होइन, ज्ञान सिर्जना र विचार आदानप्रदानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पु¥याउँछ। साथै आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक सिकाइ मापन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सेमेस्टर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भए पनि यसको कार्यान्वयन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । शैक्षिक पात्रोमा रहेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्दै एक कक्षामा अत्यधिक विद्यार्थी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । आदर्श रूपमा एक कक्षामा ४० जना भन्दा बढी विद्यार्थी नराखी सेक्शन विभाजन गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
विद्यार्थी सेवा प्रणालीलाई पनि निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । छात्रवृत्ति वितरण, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, परीक्षा सञ्चालन लगायतका क्षेत्रमा कुनै प्रकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह वा विभेद हुनु हुँदैन । विद्यार्थीहरूलाई समान अवसर र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नु विश्वविद्यालय प्रशासनको जिम्मेवारी हो । परीक्षा हलमा निष्पक्षता कायम राख्दै मर्यादित वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
भौतिक तथा प्रविधि पूर्वाधार सुधार पनि शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष हो। धेरै क्याम्पसहरूमा कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, स्मार्ट बोर्ड, प्रिन्टर जस्ता सामग्रीहरू भए पनि तिनको उचित प्रयोग र मर्मत सम्भार नहुँदा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालय प्रशासनले यस्ता पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै तिनलाई शिक्षण–अध्ययन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन विश्वविद्यालय सुधारको अर्को आधारभूत पक्ष हो । क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा बजेटको प्रयोग पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ। बजेट निर्माण तथा खर्च प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । मनोमानी ढंगले बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट प्रयोग गरिनुपर्छ ।
निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक छ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएर गुणस्तरीय सेवा तथा सामग्री उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसले विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय बनाउनेछ र भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरूलाई न्यून गर्नेछ ।
अनुसन्धान तथा शैक्षिक विकासलाई पनि विश्वविद्यालयको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय केवल शिक्षण गर्ने संस्था मात्र होइन, नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने केन्द्र पनि हो । त्यसैले प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिता बढाउने, अनुसन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धान प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।
प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले आफ्नो वार्षिक बजेटको निश्चित हिस्सा अनुसन्धान, तालिम, सम्मेलन र शैक्षिक विकासका कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत अनुसन्धान र शैक्षिक विकासका गतिविधिहरूमा छुट्याउने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली पनि सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । मेहनती, इमानदार र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। यसले संस्थागत कार्यसंस्कृति सुधार गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
कार्यसमयको पालना पनि प्रशासनिक अनुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले निर्धारित समय क्याम्पसमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । इ–हाजिरी प्रणाली जस्ता आधुनिक व्यवस्थाहरू लागू गरेर कार्यसमयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिन्छ ।
संस्थागत एकता र सहकार्य पनि विश्वविद्यालयको विकासका लागि अपरिहार्य तत्व हो । विभाग तथा क्याम्पसहरूभित्र प्राध्यापक तथा कर्मचारीबीच हुने गुटबन्दीले संस्थागत विकासलाई बाधा पु¥याउँछ । सबैलाई समान अवसर दिने र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले संस्थागत पारदर्शिता बढाउने मात्र होइन, सबैमा अपनत्वको भावना पनि विकास गर्छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधार केवल विश्वविद्यालयहरूको सुधारमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले देशको समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीले दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्छ, जसले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ ।
त्यसैले नयाँ सरकारका लागि शिक्षा क्षेत्र सुधार केवल एउटा नीति कार्यक्रम मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपान्तरणको आधार बन्नुपर्छ । दलीयकरणको अन्त्य, पारदर्शी प्रशासन, अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय र विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमा नेपालको शिक्षा प्रणालीले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सक्छ ।
यदि यी सुधारहरू दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी प्रशासन र समाजको सामूहिक सहभागितासहित कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालका विश्वविद्यालयहरू वास्तवमै ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्रका रूपमा विकसित हुन सक्छन् । यसले देशलाई सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको दिशातर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।
त्यसैले शिक्षा क्षेत्र सुधारको यात्रा केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन; यो सम्पूर्ण समाजको साझा अभियान हो । प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, नीति निर्माता र नागरिक समाज सबैले मिलेर शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्र नेपालको भविष्य उज्यालो बन्न सक्छ । सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यही मार्गबाट अघि बढ्न सकेमा नेपालको शिक्षा प्रणालीले नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ, जसले देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने आधार तयार गर्नेछ ।
(लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)
