काठमाडौँ /१५ फागुन – आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि घोषणा पत्र मार्फत विभिन्न विषयलाई अघि सारेपनि शिक्षाका विषयमा दलहरू प्रस्ट हुन नसकेको शिक्षाविद्हरूको भनाई छ । सबै दलहरूले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मका विभिन्न विषयलाई उठाएपनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको र कतिपय सवालमा दलहरूले प्रस्ट धारणा निर्माण गर्न नसकेको बताए ।
दलको घोषणा पत्र झट्ट हेर्दा शिक्षामा सुधार ल्याउने खालको देखिएपनि धेरै दलहरूले पुरानै मुद्दालाई अघि सारेको बताउँदै कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ दलहरू प्रति विश्वस्त हुन नसकिने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने, समावेशी शिक्षा, शिक्षा ऐन ल्याउने, शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा र शिक्षामा लगानी बढाउने लगायतका विषयमा दलहरूले चुनावी मुद्दा मात्रै बनाएको तर घोषणा पत्रमा प्रस्ट खाका प्रस्तुत नगरेकाले आशङ्का कायमै रहेको शिक्षाविद्हरूको भनाई छ ।
“रहर रैछ कसरी भन्ने उत्तर रैनछ“
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले दलका चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षा सम्बन्धी केही नै नगरेको र सबै दलको घोषणा पत्र तुलनात्मक रूपमा उस्तै रहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेर उल्लेख गरेपनी पैसा कसरी ल्याउने, लगानीको स्रोत कहाँ छ त्यसबारेमा प्रस्ट नखुलाएको विचार व्यक्त गरे ।
यस बारे अरू दलहरूले समावेश गरेपनि एमालेले त्यो विषयनै छुटाएको बताए । तर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका बारेमा एमालेले लेखेपनी अरू कुनै पनि कुरा नखुलाको उनको भनाई छ ।
तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सवालमा कुनै पनि पार्टीले समावेश नगरेको बताए । उनले भने “पहिलाका निर्वाचनमा जे घोषणा पत्रमा थिए अहिलैकोमा तात्त्विक रूपमा केही फरक छैन । केही पार्टीले शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा पत्रमा समावेश गरेका छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा यसले के बुझिन्छ भने रहर रैछ कसरी भन्नेको उत्तर रैनछ । त्यसैले घोषणा पत्रमा केही गरेकै छैनन् ।”
घोषणा पत्रमा धेरै केही छैन
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षाका सन्दर्भमा सबै पार्टीले सम्बोधन गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विश्वस्त हुन नसकिने शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेल बताए । दलको घोषणा पत्र हेर्दा शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउने खालको देखिएको तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उनको दाबी छ । अर्को तर्फ नयाँ पार्टीले जारी गरेको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्छन गर्दैनन् हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।
“घोषणा पत्रमा धेरै केही छैनन् सबैले पुरानै कुरा गरेका छन् । तथापि समग्र रूपमा भन्नु पर्दा घोषणा पत्रमा राम्रा कुरा समावेश गरिएपनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिदैन ।”
शिक्षाका लागि स्रोतको पहिचान नगरी घोषणा पत्र ल्याइयो
दलका चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षालाई सबै पार्टीले सम्बोधन गरेपनि शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी बढाउने बारेमा कुनै पनि पार्टीले प्रस्ट खुलाउन नसकेको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माको भनाई छ । शिक्षा ऐन ल्याउने बारे, प्रारम्भिक बालकक्षाका बारे र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा घोषणा पत्रमा लेखिए पनि शिक्षामा लगानी नबढाएसम्म सुधार गर्न कठिन हुने विचार व्यक्त गरे ।
“घोषणा पत्रमा शिक्षालाई सम्बोधन सबै पार्टीले गरेका छन् । ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता, प्रारम्भिक बालविकासको समस्या समाधानका बारेमा र शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गरेका छन् । यी सबै कुरा गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ । त्यो पनि लेखेका छन् तर स्रोत कहाँबाट ल्याउने, कता कटौती गर्ने यसको एकिन वा पहिचान गर्न सकेका छैनन् । त्यो प्रस्ट आएन” उनले भने ।
बजेट नबढाएसम्म शिक्षामा सुधार गर्न कठिन हुने बताउँदै दलहरूको प्राथमिकतामा अन्य क्षेत्र बढी पर्ने गरेकोले र ती क्षेत्रलाई बजेट वितरण गर्नुपर्ने भएकोले शिक्षाका लागि स्रोतको पहिचान नगरी घोषणा पत्र ल्याइएको दाबी गरे ।
भोटका लागि मिठा कुरा
यस भन्दा अगाडीका चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षाका जति कुरा राखिएका थिए ती कार्यान्वयन नभएकोले अहिलेको चुनावमा समावेश भएका शिक्षाका सवाल कार्यान्वयनमा आउने आशङ्का रहेको शिक्षाविद् घनश्याम पाठकको बुझाई छ ।
संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पनि यीनै दलहरूले राखेको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको बताउँदै भोटका लागी मिठा कुरा समावेश गरेपनि चुनाव पछि बिर्सने प्रवृत्ति रहेकोले आशङ्का रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने “कतिपय कुरा स्पष्ट पनि छैनन् । भोटका लागि मिठा शब्द राख्ने र चुनाव पछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पनि यीनै दलहरूले राखेका हुन, तर कार्यान्वयन गरेनन् । घोषणा पत्रमा जे जति राखेपनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति भएकोले मलाई आशङ्का छ ।”
रूपान्तरणको खाका देखिएन
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा विद्यालय शिक्षाका सुधारका कार्यक्रम राखिएपनि रूपान्तरणको खाका नदेखिएको शिक्षाविद् मेदिनबहादुर लामिछाने बताउछन् । घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुने हो भने विद्यालय शिक्षा केही सुधार गर्न सकिने आधार देखिएपनि यसले रूपान्तरण नगर्ने दाबी गरे । यसैगरी समग्रतामा शिक्षाका सवाल समावेश गरिएको तर कक्षाकोठाका समस्यालाई घोषणा पत्रमा केही नलेखिनुले विद्यालय शिक्षा रूपान्तरण नहुने बताए ।
बालबालिका गाउँमा जन्मिए वा शहरमा जन्मिए भन्ने कुराका आधारमा उनिहरूले पाउने गुणस्तरीय शिक्षामा विभेद भईरहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्र वा भूगोलका बालबालिकाले एउटै गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । शहरमा जन्मिएका बालबालिकाले पाउने शिक्षा र गाउँका बालबालिकाले पाउने शिक्षामा अन्तर रहेको बताउँदै समावेशी शिक्षालाई दलहरूले अगाडी बढाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे । तर दलका घोषणा पत्रमा यी सवाललाई समावेश नगरिएको लामिछानेले प्रस्ट पारे ।
“दलका घोषणा पत्रमा सुधारका कार्यक्रम छन् तर रूपान्तरणका लागि ठोस कार्यक्रम छैन । कक्षाकोठाका समस्याका बारेमा केही बोलिएन । साथै बालबालिका कहाँ जन्मिन्छ भन्ने कुराले उसले पाउने गुणस्तरीय शिक्षामा विभेद हुनुहुँदैन । गाउँको विद्यार्थीले पाउने शिक्षा र शहरको विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको स्तर एउटै हुनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाउँदैनौँ ” उनले भने ।
