काठमाडौँ /२५ कार्तिक – जेननी प्रदर्शन पछि अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुनले करिब दुई महिना पुग्नै लाग्दा शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसङ्गगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने बाहेक अन्य कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको शिक्षामा देखिएका धेरै बेथितिहरूलाई शिक्षामन्त्री पुनले तत्कालै सुधारको बाटोमा लैजाने धेरैको अपेक्षा थियो ।
दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री पुन अलमलमै रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । उनि आफैपनि भन्दै आएका थिए किताब बेच्ने व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री बनाईयो । हरेक विषयलाई सहज र सिधा बुझ्ने मन्त्रीले शिक्षामा सुधार ल्याउन आन्तरिक छलफलमा भने नलागेका होइनन् । जे देख्यो त्यही, जे बुझ्यो त्यही तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने पुन अहिले भने केही संयम देखिन्छन् ।
कुनै कार्यक्रम, सम्मेलन र छलफलमा उनि सहभागी हुन चाहदैनन् । उनि भन्छन् “छलफल मात्रै गरेर के गर्नु, सम्मेलनमा गएर के गर्नु, सबैले गफ मात्रै दिन्छन्, काम कसैले गर्दैनन् । त्यसैले मन्त्रालयलाई जे सुझाब दिनुछ, लेखेर पठाउँदा हुन्छ ।”
पुन निकट स्रोतका अनुसार कर्मचारीबाट पनि सोचे जस्तो सहयोग नपाएका कारण ठोस निर्णयहरू हुन समय लागेको भनाई छ । यस विषयमा मन्त्री आफै पनि प्रस्ट छन् भन्ने बारे उनको अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
उनि मन्त्री भएको केही दिनमै शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि छुट्टै बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने कार्तिक १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै यो बाटो खुला भएको छ ।
विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी कामहरू सोही मन्त्रालय मार्फत गर्ने गरी छलफल भएको छ । अब बन्ने नयाँ मन्त्रालयको नाम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन हुन सक्ने सचिवालयको भनाई छ ।
यसैगरी मन्त्री पुनले असोज २६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयनको सवाल भने पेचिलो देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ठुलै भुइँचालो ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका मन्त्रीले विश्वविद्यालय भित्र राजनीतिक अन्त्य र प्रशासनिक कामहरूको पारदर्शिता कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । २०८१ पुस २३ गते शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र समितिको टोली सहितले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बाट कुनै निर्देशन नआएका कारण शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न असमर्थ भएको थियो ।
साथै विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्दै आईरहेको सन्दर्भमा भने कार्यदल बनाएर अगाडी बढ्ने योजनामा रहेको पुन बताउछन् ।
अर्कोतर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुर्नसंरचनाका लागि पुनले चासो दिएका छन् । अहिले पुर्नसंरचनाका लागि कार्यदल बनेर तयारी ऐन कहाँ कहाँ बाधक छ, विद्यार्थीको आर्कषण किन हुन सकेन र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा अध्ययन भईरहेको सचिवालयको भनाई छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा सीटीईभीटीको पुर्नसंरचनाका लागि अध्ययन तथा सुझाव सम्बन्धमा पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यटोली गठन गरिएको थियो ।
यसैगरी विद्यालय शिक्षाको सवालमा मन्त्री महावीर पुनले मन्त्री भएको केही दिनमै विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए । पुनको निर्णयपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ संशोधनका लागि छलफल अघि बढाएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षामन्त्री पुनले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसङ्गगठन खारेज गरी पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसङ्गठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसङ्गगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग आबद्धता लिएका पेसागत सङ्गठनहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघसङ्गठनहरू पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको र उक्त कारणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भन्दै मान्यता नदिने घोषणा गरेको हो ।
साथै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषयमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराउँदै पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालय शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहितका साथै उनीहरुको संविधानप्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्दछ र उक्त हकधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासङ्घ, प्राध्यापक संघ लगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सङ्गठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु पुनले भनेका छन् ।
प्राप्त सूचना अनुसार यस्ताछन् पुनका प्राथमिकतामा रहेका अन्य विषयहरू
१. शिक्षक सरुवा निर्देशिका परिमार्जन
तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवाका सवालमा विभिन्न किसिमका गुनासो आएपछि शिक्षक सरुवाको नयाँ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएकी थिइन । श्रेष्ठको निर्देशनमा शिक्षक सरुवा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन साथै शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन भन्दै शिक्षक सरुवाको नयाँ मापदण्ड बनाइएको थियो ।
शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको, सहज सरुवा नहुने गरेको, स्वार्थको द्वन्द्वका कारण शिक्षकलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सरुवा नहुने गरेको, शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरबन्दी लुकाएर विज्ञापनमा नपठाउने लगायतका गुनासोहरू आएपछि उक्त निर्देशिका ल्याइएको श्रेष्ठको दाबी थियो ।
श्रेष्ठ पछि शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले शिक्षक सरुवा निर्देशिका परिमार्जन गर्न चाहेपनि शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन रहेकोले परिमार्जन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएकी छन् ।
यस सवालमा भट्टराईले मन्त्री पुनलाई सुझाब दिँदै शिक्षकहरूको स्व– मुल्यांकन विधिको अवलम्बन गरि सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउन समेत केन्द्रले काम गर्ने गरि योजना बनाइएको बताएकी छन् । उनले शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन रहेकोले महिला शिक्षक, अपाङ्गता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको गुनासो आइरहेको र यसलाई सम्बोधन गर्ने गरि विशेष निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न विद्यालय शिक्षा महाशाखा र कानून शाखालाई निर्देशन दिइ जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराएकी थिइन ।
अहिले मन्त्री पुनको निर्देशनमा शिक्षक सरुवा निर्देशिका परिमार्जनका लागि छलफललाई तिब्रता दिइएको छ । सरुवाका लागि सहज बनाउनेसँगै अङ्कुश कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर छलफल भईरहेको मन्त्री पुनले बताए । वर्षमा एक पटक सूचना निकाल्नै पर्ने, महिला शिक्षक, अपाङ्गता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएकोले यसलाई सहज कसरी गर्ने, शिक्षक सरुवा गर्दा विषय मिलाउनै पर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनेगरी मापदण्ड परिमार्जन गर्न छलफल भईरहेको बताए । तर यसबारे केही छलफल भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
२. प्रधानाध्यापक छनोट कार्यविधि
विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानाध्यापक छनोट कार्यविधि तयार पारेको छ । उक्त कार्यविधिलाई कानुनी आधार कसरी दिने तथा सरोकारवालाका सुझाब समावेश गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ ।
शिक्षामन्त्री पुनका अनुसार प्रधानाध्यापक छनोटलाई एउटा मापदण्ड बनाएर पालिकालाई जिम्मेवारी दिने तयारी भईरहेको बताए । त्यसरी छनोट गर्दा योग्यता अनुसार स्थायी शिक्षकबाटै ल्याउने गरी कार्यविधि बनेको उनको भनाई छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको सवालमा भने मन्त्रीले बोल्न चाहेनन् ।
३. निजि विद्यालयको छात्रवृत्ति सवालमा
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले निजि विद्यालयले दिँदै आएको छात्रवृत्तिका बारेमा चासो राखेका छन् । विद्यालयले पहुँच तथा भनसुनका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको गुनासो आएपछि उनले यसबारे चासो दिएका हुन । जसले पाउनु पर्ने हो उनिहरूले पाइएन भने । जसलाई दिन नपर्ने थियो उनिहरूले भनसुन र पहुँचको आधारमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको गुनासो आएको छ । त्यसमा शिक्षामन्त्रीले चासो दिनुभएको छ । सायद यसलाई पारदर्शी बनाउन एउटा मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ, यसमा छलफल भइरहेको छ । त्यसभन्दा धेरै निजी विद्यालयको विषयमा कुरा भएको छैन सचिवालयले भन्यो ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्ति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने पर्ने नियम अनुसार विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको नामावली देशभरका संस्थागत विद्यालयबाट सङ्कलन गरी पेस गर्न शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रलाई शिक्षामन्त्रीले निर्देशन दिएपछि शैक्षिक सत्र २०८०,२०८१ र २०८२ मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका विद्यार्थीको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
४.सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति खोजबिन
शिक्षामन्त्री पुनको निर्देशनमा सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति खोजीने तयारी थालिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा हडपेर बेचबिखन गरिएको, दाताले दिएको जग्गा खोजीने वा कबुल गरेर नदिएको बारे खोजबिन गरिने भएको छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल तथा तयारी भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
५. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया
शिक्षा मन्त्री पुनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया आफू खुसी गरिएको भन्दै यसलाई पुनर्गठन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले समिति आफूखुसी गठन हुने गरेको, आफ्ना मान्छे राखेर गठन गर्ने गरिएकोले पारदर्शी र विद्यालय सुधारका लागि पुनर्गठन गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन् ।



