काठमाडौं/१७ माघ – परराष्ट्र मन्त्रालयले क्यानडामा अध्ययनरत विद्यार्थीको बिचल्ली अवस्थाबारे परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि समस्यामा परेमा निजको राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ती कार्यमा त्यस्ता शैक्षिक परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन पत्र पठाएको हो ।
विशेष गरी शैक्षिक परामर्शमा आबद्ध केही संस्थाले विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारेर क्यानडा पठाउने गरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्यानडामा पठाउने शैक्षिक परामर्शको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
‘ती संस्थामार्फत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि क्यानडा गएर बिचल्लीमा पार्ने संस्थाको तथ्यांक संकलन शुरू गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं उच्चशिक्षा महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पत्र पठाएको हो सो विषयमा अध्ययन गर्दै छौं’। उहाँका अनुसार शैक्षिक परामर्शसँग आबद्ध निकायसँग छललफल गरी सो विषयमा थप निर्णय गर्ने तयारी छ ।
उहाँले छलफल र अध्ययनका क्रममा पराशर्म संस्थाले गल्ती गरेको जानकारी पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो । पराशर्म संस्थाले अध्ययनसँग काम गर्न पाउने प्रलोभन देखाएर क्यानडालगायतका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एनओसी शाखाका अनुसार चालु आर्थिक साउन १ देखि हिजोसम्म १ हजार ३ सय ४५ जनाले नो अब्जेक्सन (एनओसी) लेटर लिइसकेका छन् । एनओसी लेटर लिएकामध्ये अधिकांश क्यानडा जाने तयारीका लागि हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखा प्रमुख अर्यालले क्यानडा पठाउने कति संस्था छन् खोजबिन गर्दै छौं, कुन शैक्षिक परामर्श संस्थाले कति विद्यार्थी पठाए र विद्यार्थी कति बिचल्लीमा परे भन्ने विषयमा अध्ययन शुरू गरेका छौं । उहाँले अध्ययनपछि गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयय, एनआरएनएलगायत संस्थाको सहयोगमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले कानुनअनुसार पठाएका छौं, कुनै पनि संस्थाले गल्ती गरेमा कारबाही गर्नेछौं । उहाँका अनुसार करिब ८० शैक्षिक पराशर्मदाता संस्थाले वैदेशिक अध्ययनका लागि क्यानडा पठाइरहेका छन् । उहाँले परामर्श संस्थाले क्यानडामा अध्ययन गर्न पठाउँदा सबै प्रकारबाट परामर्श गरेर मात्रै पठाउने गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हल्ला गरेजस्तो समस्या परेका छैन, हामीले पनि बुझिरहेका छौं ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको दुईबुँदे पत्रमा क्यानडामात्र नभई अन्य मुलुकमा समेत सान्दर्भिक हुँदा राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ती प्रयोजनको लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट अनिवार्य योगदान गराई एक उद्धार र राहत कोष खडा गरी सोही कोषबाट विद्यार्थीको राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ती कार्यमा खर्च गर्ने उल्लेख छ ।
परराष्ट्रले एक साताअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा हाल क्यानडा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या उच्च रहेको र शैक्षिक परामर्श संस्थाले नेपालमा गर्ने प्रचारले जन्माएको अपेक्षा र त्यहाँ पुगेपछि यथार्थ फरक परेको उल्लेख छ ।
क्यानडा सरकारले पछिल्लो समय आप्रवासन नियममा व्यापक परिवर्तन गरेको र क्यानडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले डेरा र रोजगारी पाउन मुस्किल भएको हुनाले विद्यार्थीहरू अलपत्र परी सडकमा पुग्ने, प्रहरी हिरासतमा पर्ने, तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले गर्दा आत्महत्या गर्नेजस्ता समस्या देखा परेको पत्रमा उल्लेख छ ।
समस्या पर्नेमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या अधिक रहेको क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले लेख्नुभएको पत्रमा उल्लेख छ । राजदूत पौड्यालले भदौ १४ र दोस्रोपटक पुस २३ गते पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । सोही पत्रका आधारमा परराष्ट्रले विद्यार्थीको विषय तत्काल समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो। शिक्षा मन्त्रालयलाई पछिल्लो पत्र माघ ८ गते पठाएको थियो ।
अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई न्यूनतम सहयोग गर्न नियोगसँग बजेट प्रबन्ध नभएको अवस्थामा न्यूनतम जरुरी मानवीय उद्धार, राहत र स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरेको हो । भदौमा पठाएको पत्रमा क्यानडा आउने अधिकांश विद्यार्थीहरू भर्खरै प्लस टु पास गरेको पाइएको उल्लेख छ । उनीहरू प्रायः आफू स्वयंले आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर पर्याप्त जानकारी र पूर्ण तयारीका साथ आउने भन्दा पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमार्फत वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आउने अपर्याप्त, अवास्तविक र अतिरञ्जित प्रचारको विश्वास गरी आवश्यक तयार नगरी आउने गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
क्यानडा आएपछि विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय नमिलेको, आकांक्षा र पढाइको गुणस्तरबीच तालमेल नमिलेको, भनेजस्तो रोजगारीको अवसर नमिलेको एवं महँगीमा जिउन, बस्ने र पढाइ शुल्क तिर्ने स्रोत नहुँदा कलिला उमेरका विद्यार्थीहरू एकैचोटि बहुआयामिक चुनौतीको सामाना गर्न नसकी समस्यामा परेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
दूतावासले परामर्शदातासँगै रकम उठाएर राहतकोष बनाउने र सोही कोषमार्फत अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने विषयलाई बढी जोड दिएको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले समाचार लेखेका छन् ।
