काठमाडौं /१९ फागुन-शैक्षिक परामर्श क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी खबर एजुसकेन अनलाइनले आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ । मैतिदेवी स्थित लर्ड बुद्ध कलेजको सहयोगमा गरिएको कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श संगठनका पदाधिकारीहरु, अभिभावक महासंघ, शिक्षाविद्, शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा निती, ऐन, नियमावली, निर्देशिका कार्यविधि जेसुकै भएपनि एउटा ड्राफ्ट बनाउन आवश्यक रहेको औलाए । यसमा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, शिक्षा निति, संविधानको धारालाई उल्लेख गरेर बनाउनु पर्ने सुझाब दिए । आजभोलि म्यानपावरको काम कन्सल्टेन्सीले, कन्सल्टेन्सीको काम व्याक्तिले गर्ने कार्य भइरहेकोले यसलाई छुट्टाएर निति नियम बनाउनु पर्ने र त्यस पछि मात्र सरकारले केन्द्र, प्रदेश वा स्थानिय तह जहाँ राख्दा उपयुक्त देखिन्छ त्यहि राख्छ उनले भने ।
अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरु जुनसुकै विषयमा पनि अध्ययनमा जान पाउने विदेशी विश्वविद्यालयको प्रावधान भएकाले यसलाई लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको र परामर्श संस्थाहरुले सहि जानकारी दिनुपर्ने भनाई राखे । सरकारसँग अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको तथ्याङ्कनै नभएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको, शैक्षिक परामर्शका राम्रा र नराम्रा सबै कुराको अनुगमन गर्नुपर्ने र यसका लागि एउटा वेग्लै अनुगमनको तरीका निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराइले विदेशमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल भएको जानकारी दिए । विदेशी कलेजका स्वदेशी प्रतिनिधिको सवालमा पनि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी पनि गरी सकिएको र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको जनाए । उनले भने “कसैले पनि यस विषयमा जानकारी दिए प्रक्रिया तुरुन्त अगाडी बढाइने छ ।”
वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख हरिप्रसाद निरौलाले आफु त्यो शाखामा आइसकेपछि रात,दिन, विदाको समय नभनि सकेसम्म विद्यार्थीहरुलाई सेवा दिने गरेको जानकारी गराए । साथै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिन विद्यार्थीले दुःख पाएको, सेवा नपाएको गुनासो गरे आफुलाई खबर गरीदिन अनुरोध गरे ।
विचौलियाहरु आउने, कोहि नक्कली पत्रकार बनेर आउने र शाखाका बारेमा चिया पसलमा बसेर अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेकाले यसलाई रोक्न आफु लागिरहेको र अहिले विचौलियाहरु आउन बन्द भएको जनाए ।
वैदेशीक अध्ययन अनुमतिपत्र लिन आउने विद्यार्थीलाई सोध्दा अध्ययनमा जाने बारे कुनै पनि कुराको जनाकारी नहुने गरेको र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले राम्रो जानकारी नदिएको भन्दै दुःख व्याक्त गरे । उनले नेपालमा २ सय भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको आवश्यकता नरहेको बताए ।
केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले नागरीता समेत परीवर्तन गरेर विद्यार्थीहरुलाई कागजपत्र मिलाइदिने, नक्कली विवाह गरीदिने, तुरुन्त अफर लेटर बनाईदिने, फारम भर्दा जिल्ला फरक गरेर भरिदिने जस्ता कार्यले विद्यार्थीले दुःख पाएको र अभिभावक रुदै आउने गरेकाले यस्तो नगर्न परामर्श संस्थाहरुलाई आग्रह गरे ।
केही महिना अगाडी तिन सयको हाराहारी एनओसी दिने गरेकोमा आज भोलि ६ सय भन्दा बढी लेटर दिने गरेको बताउँदै यसरी नै विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने हो भने अबको पाँच वर्ष देखि दश बर्ष भित्र नेपालका विश्वविद्यालयहरु बन्द हुन सक्ने बताए । उनले विदेश गएको जनशक्ति फर्केर नआउने भएकाले अहिले देखिनै यसबारे सोच्नु पर्ने धारणा राखे ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले राम्रोसँग परामर्श दिने, विद्यार्थीका कागजपत्र राम्रोसँग हेरिदिने, र जस्तो पायो त्यस्तै विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने धेरै समस्याहरु हल हुने बताए । शैक्षिक परामर्श संस्था व्यावस्थापनका लागि गलत परामर्श दिने र गलत काम गर्ने संस्थाहरुलाई राज्यले ब्याल्क लिष्टमा हालेर बन्द गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेल सबैले सरकारको मात्र मुख ताक्ने गरेको र राज्य पनि ढुंगो माटो नभएर तपाई हामी नै रहेको बताउँदै सबै मिलेर यस क्षेत्रलाई व्यस्थित र सुधार गर्नका लागि लाग्नुपर्ने बताए ।
आफुले मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखामा रहेर विश्वविद्यालय तथा शिक्षालयहरुले उत्पादित गरेको जनशक्ति र देशका लागि आवश्यक जनशक्ति बारे प्रक्षेपण गर्न लागि परेको बताए । तर यस विषयमा विवरणा पठाउन पत्राचार गरिए पनि केही विश्वविद्याय र शिक्षालयहरु बाहेक अरु कसैलाई पनि यस बारे चासो नराख्ने गरेको र पठाउन भनेको विवरण नपठाउने गरेको गुनासो गरे ।
उनले भने “विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर तत्कालका लागि परामर्श संस्थाहरुलाई त फाईदा होला तर भोलि देश खण्डहर वन्यो र पिडित हुने अवस्थामा पुग्यो भने तपाई हाम्रो कमाइले केही अर्थ राख्दैन । त्यसकारण देशको माटो सम्झेर एक पटक सोचौँ देशका संस्थाहरुलाई खण्डहर बनाएर विदेश पठाएर हामी समृद्ध हुन्छौँ भन्ने कल्पना नराखौँ । बरु हाम्रा विश्वविद्यालय गलत छन् भने त्यसलाई सुधार गर्न तिर लागौँ । ”
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका उपसचिव इश्वरीप्रसाद ज्ञावलीले आवश्यक परेको खण्डमा शिक्षा, विज्ञान तथा पविधि मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने वताए । विगत चार वर्ष देखि नविकरण नभएको र नयाँ दर्ता नदिइएका कारण अहिलेलाई अनुगमन नगरीएका जानकारी दिए । शैक्षिक परामर्शको काम प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने र शिक्षा क्षेत्रको कार्यविस्तृतिकरण गर्ने भनेर सूचना जारी गरी पछि अहिले सम्म त्यतिकै रहेको बताए ।
यस भन्दा अगाडि यसलाई सुचारु गर्न प्रयास गरीएको भएपनि अहिले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नियमावलीको ड्राफ्ट बनेको बताए । उनले मन्त्रालयले आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढाउन सक्ने भनाई राखे ।
मन्त्रालयले दर्ता र नविकरण नगरेपनि उनिहरुसँग कारोबार र कामहरु भने गरेको प्रष्ट पारे । यसमा समन्वय समिति जिवन्त राखेको, टिआई टिआईको तालिम दिइरहेको र मेलाको अनुमति दिइने जस्ता कार्य भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।
नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा बैदेशीक लगानी गर्न पाउनुपर्ने व्यावहारीक रुपमा देखिएको र वैदेशीक लगानीको विषय धेरै जटिल नरहेको धारणा राखे । उनले पछिल्लो दुई दशकमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको, विस्तार भएको जानकारी दिदैँ विदेशमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु विस्तार भइरहेको, यहाँका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले विदेशमा कलेज खोलिरहेको अवस्थामा त्यस्तै प्रकृतिको विदेशी संस्था नेपालमा आउन नहुने भन्ने नरहेको बताउदै त्यसमा अलमलिरहनु पर्ने विषय नरहेको बताए ।
उनले जे काम गर्न अनुमति दिइएको हो त्यसले त्यहि काम इमान्दार भएर गरीदिए केही समस्या समाधान हुने विचार व्यक्त गरे । विद्यार्थी अभिभावकले गरिदिन भन्दैमा गैरकानुनी काम गर्ने संस्था परामर्श संस्था नभएको बताए । यस्तो गर्ने विद्यार्थी अभिभावक र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु सबैलाई कारर्वाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यार्थीहरु नठगीकन विदेश अध्ययनमा जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अब बन्ने नितिहरु विद्यार्थी मैत्री बन्नु पर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीहरुले सहि परामर्श, राम्रो सेवा पाउने गरी सबै मिलेर वातावरणा निर्माण गर्नुपर्ने भनाई राखे ।
उनले सबै परामर्श संस्थाहरु खराब नभएपनि केहीले म्यानपावरको काम गरीदिएकाले इमान्दार व्यावसायीलाई असर परेको र यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन आग्रह गरे । समन्वय समितिमा अभिभावक महासंघलाई पनि समावेस गर्नेपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरे यस क्षेत्रलाई कसरी व्यावस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर निती बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
यो सँगै राज्यले विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीहरुलाई फर्केर आउने वातावरणा बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले सोच्नुपर्नेमा जोडदिए । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुलाई रोक्ने भन्दापनि सहि परामर्श र सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । यसका लागि दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा आएका परामर्शलाई कि बन्द गर्नुपर्ने कि त कानुनको दायरा भित्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
शैक्षिक परामर्श महासंघ निर्माण समितिका संयोजक राजेन्द्र बरालले शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४७२ शैक्षिक परामर्श संस्थहरुलाई मात्र परामर्शको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे । यो सँगै एनओसी लाई पनि व्यावस्थित गर्नुपर्ने र विद्यार्थीबाट काटिएको करबाट विद्यार्थीहरुकै लागि कल्याण कोषको स्थापना गरीनुपर्ने बताए ।
नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्न नपाएरै विदेश नगएको बताउदै विदेश बाटपनि नेपालमा अध्ययनका लागि लाखौं विद्यार्थी ल्याउन सकिने तर्क राख्दै यसका लागि शिक्षा, स्वस्थ्य, धर्म सस्कृति, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुमा विश्वविद्यालय खोलिए नेपाल पनि एजुकेसनको हब बन्न सक्ने उनको भनाई छ । सरोकारवालाहरु, शिक्षाविद्हरु र राज्यले हाम्रा विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा किन जान्छन बुझ्न जरुरी रहेको औल्याए । नेपालमै रोजगारी मुलक शिक्षा दिन सकियो र पैसा आर्जन गर्न सक्ने शिक्षा दिन सकेमा विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा नजाने उनले बताए ।
सरकार अभिभावक भएका कारणले यसलाई व्यावस्थापन र नियमन गर्न राम्रालाई पुरस्कार र नराम्रालाई दण्ड दिने व्यावस्था गर्न आग्रह गरे । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्ने हो भने एनओसी लिइसके पछि शैक्षिक परामर्श संस्था र विद्यार्थी विच सम्झौता गरेर शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र लिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । त्यसरी लिइएको अनुमति पत्र गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा सँगसँगै संस्थामा रहने र एउटा पत्र राजदुतावासमा दिनुपर्ने बताए । त्यसरी दिइएको पत्रका आधारमा सरकारले अनुगमन गरेमा यो क्षेत्र व्यवस्थित हुने सुझाब दिए ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले निर्देशिकामा उल्लेख भएनुसार नविकरणका लागि प्रयत्न गर्दा गर्दे पनि राज्यका कारण नविकरण हुन नसकेको बताए । हिजो शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखा नै नभएको अवस्थामा व्यावसायीहरु कै पहलमा शाखाको स्थापना गर्ने काम गरेको जानकारी गराउँदै यो क्षेत्र व्यावस्थापन गर्नका निम्ति मन्त्रालयलाई धेरै पटक आग्रह गरेको बताए ।
एन ओसि शाखालाई अझै व्यावस्थित गरेर सातै दिन विद्यार्थीले चाहेको वेला पत्र लिन मिल्नेगरी विकास गर्न उनले सुझाब दिँदै प्रविधि र एपको प्रयोग गरेर यसलाई व्यावस्थित गर्न सकिने विचार राखे । मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुसँग छलफनै नगरी निर्णय गर्ने गरेकाले यो ठिक नभएको बताउँदै राज्यले शैक्षिक परामर्शलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न आग्रह गरे । भने “सबै अधिकार मन्त्रालयसँग छ भन्दैमा हामीलाई नसोधि निर्णय गर्न मिल्दैन । बरु हामीले नजानेका विषयलाई सिकाउन जरुरी छ ।”
नेपालमा रोजगारी र व्यवहारिक मुखि शिक्षा दिन, अध्ययन पश्चात रोजगारी पाउने व्यवस्था र भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन राज्य चुकेका कारण विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जान बाध्य भएको बताए । विद्यार्थी दशौ वर्ष पहिला देखिनै विदेश अध्ययनमा जाने गरेकाले यसलाई तत्काल रोक्न नसकिने विचार राख्दै अबको दश वर्ष पछि विद्यार्थीलाई रोक्ने सक्ने योजना बनाउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विस्तारीत हुँदै गएकाले निर्देशिका, नियमावली भन्दापनि अब ऐन बनाउने आट मन्त्रालयले गर्नुपर्ने विचार राखे । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संख्या झारेर दुई सयको संख्यामा ल्याउने भन्दै गर्दा परामर्श संस्थाहरु देश भरीमा पाँचहजारको हाराहारीमा छरिएर रहेकाले यो व्यवहारिक छ छैन विचार गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने “आफ्ने असक्षमताका कारणले अर्को क्षेत्रलाई नियमन, व्यवस्थित गर्न सकिन भनेको कारणले धरौटी वा यो,त्यो,नाममा संख्यामा यतिमा झार्ने नियत र सोच आफै सकारात्मक सोचाई होइन ।” यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नका निम्ति जसरी विद्यालयलाई कक्षा कोठा चाहिन्छ, यति मापदण्ड पुरागर्नु पर्छ भनिएको छ बरु यसमा पनि त्यस्तै निर्धारण गर्नुपर्ने वा मापदण्ड बनाउन पर्ने हो भने यसलाई पनि प्रष्ट पारौँ ।
त्यसैगरी विदेशी लगानी आवश्यक हो की हैन यसलाई पनि निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे । आफुहरु यसको पक्षमा नरहेको र मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्दै पत्र पठाई सकेको जानकारी गराए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा ५१ प्रतिशत विदेशी लगानीको छ भने हुन्छ भनेर आएको हुँदा विदेशी लगानी चाहिन्छ चाहिदैन, शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने नगर्ने, के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरा अब बन्ने निति नियममा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले केहि पनि उल्लेख नगरी निति नियम बनाउन नमिल्ने र मन्त्रालयले आवश्यक छ छैन प्रष्ट पार्नुपर्ने र यस विषयमा मौन बस्न नमिल्ने बताए ।
विदेशी कलेजका स्वदेशी प्रतिनिधिको सवालमा विदेशीले जागिर खानु भन्दा स्वदेशीले नै जागिर खाएको एक अर्थमा राम्रो रहेको बताउँदै कुन कुन तहलाई नियमन गर्न सकिन्छ सकिदैन राज्यले सोच्नुपर्ने बताए । नेपालमा धेरै विदेशी कम्पनिका नेपालमा बसेर जागिर खाने व्याक्तिहरु रहेकाले नियमनुसार छन छैनन्, प्यान लिएर राजस्व तिरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा कम्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले निक्र्याैल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।
साथै सामाजिक सञ्जालमा कलेजहरुले विज्ञापन गरेर विद्यार्थी समक्ष पुग्ने माध्यम बनाएको साँचो रहेको भन्दै यसलाई रोक्न तिर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन)का अध्यक्ष वासु नेपालले नेपालका विश्वविद्यालयले परीक्षा समयमा नलिने,नतिजा प्रकाशनमा ढिला गरीदिने र वर्षमा एकपटकमात्र भर्ना लिने गरेकाले अवसरको खोजिमा विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने गरेको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विदेश अध्ययनमा जने विद्यार्थीले पनि नेपालमा प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता बनाउनुको अर्थ नरहेको बताउँदै यसलाई राज्यले विचार गर्नुपर्ने भनाई राखे ।
सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी अहिले सरकारले नियमावली बनाएको गुनासो गर्दे आफुहरुसँग छलफल गरेर मात्र व्यवसायीक मैत्री निती बनाउन आग्रह गरे । कोभिडको समयमा दुई वर्ष लकडाउन हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको भन्दै राज्य भनेको व्यावसायिहरुको अभिभावक रहेको र अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्ने बताए ।
केही व्यावसायिले विद्यार्थीलाई ठगे भन्दै सबैलाई एउटै नजरबाट हेर्न नमिल्ने र दर्ता विना सञ्चालनमा आएका, छाता संगठनमा आवद्ध नभएका भन्दा परामर्श संस्थाहरुलाई बढी नियमन गर्नुपर्ने सुझाब दिए । उनले भने हामी विद्यार्थी विदेश पठाउने मात्र हैन विदेशका विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि भित्राउन तयार छौं । त्यसका लागि राज्यले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
नेपालले यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको खाँचो नरहेको बताउँदै विदेशबाट फ्रेन्चाइच लिएर नेपालमा सञ्चालित संस्थाहरु पनि बन्द गरिनु पर्ने बताए । आफुहरु स्वरोजगारी व्यावसायी भएकाले यस क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी लगानी नचाहिने बताए ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का अपाध्यक्ष निरज सिटौलाले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नै विदेशी लगानी नेपालमा ल्याए प्रष्ट पारे । उनले यस विरुद्धमा हालेको मुद्धा पनि हारिसकेको र यस विषयमा कुनै पनि नितिगत निर्णय नभएको धाराणा राखे । अहिले मन्त्रालयको आँखाबाट हेर्ने हो भने सबै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु अवैधानिक रहेको र मन्त्रालयले नविकरण र दर्ता प्रक्रियामा रहेका शैक्षिक परामर्शलाई छिट्टै निर्णय गरेर व्यावस्थित गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराईले सरकारले नै शैक्षिक परामर्श व्यावसाय गर्नका लागि अनुमति दिएको बताउदै शिक्षालाई पेसा बनाएको र विद्यार्थीलाई परामर्श दिएर सेवा मुलक व्यावसाय गरेको धारणा राखे । अब यसलाई आधुनिकीकरण बनाउदै विद्यार्थी र अभिभावक फ्रेण्ड्लि बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयमा आफै गएर नियमन गरीदिन पटक पटक आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
यो क्षेत्र आफैमा सानो क्षेत्र रहेकाले यसमा वैदेशीक लगानीको खाँचो नरहेको बताउँदै यसमा जहिले पनि आफुहरुको असहमति रहने प्रष्ट पारे । त्यसैगरी विदेशी कलेजका प्रतिनिधिको सवालमा उँहाहरु नचाहिने भन्दा पनि उँहाहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे । त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुका केही आ–आफ्ना पेशागत संगठनहरु रहेको र यसमा धेरै संख्या हुने र थोरै संख्या हुने संगठनहरु विचको महत्व बुझन सरकारलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का सचिव दिपक कोइरालाले नेपालकै प्लस टु बन्द हुँदा वास्ता हुँदैन तर शैक्षिक परामर्शको सानो कुरा पनि ठुलो इस्यु बन्छ जस्ले गर्दा परामर्श संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको बताए ।
कति शैक्षिक परामर्शहरुले विदेशका विभिन्न देशमा अफिस छ भन्दै आफुहरुलाई ठुलो कम्पनीको रुपमा देखाउन खोजेको बताउदै यसलाई रोक्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गरे । उनले शिक्षा मन्त्रालयले कुनै एक ठाउँमा मात्र शैक्षिक परामर्श सञ्चालनका लागि अनुमति दिएकाले एउटै नाममा धरै तिर कम्पनी वा शाखा खोल्नु गैरकानुनी भएकाले बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारले धरौटी ल्याउन खोजेको भन्दै यसले शैक्षिक परामर्श संस्थहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दा झन समस्या बल्झाउने भएकाले बरु गलत गर्नेलाई कारर्वाही र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको सुझाब दिए । सामाजिक सञ्जालमा आउने विदेशी कलेजहरुको विज्ञापनले विद्यार्थीलाई भ्रम पारेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने सवालमा विदेशी कलेजका प्रतिनिधिहरुको योग्यता नतोकिएका कारण यसलाई तोक्नुपर्ने र भारतमा जस्तै नेपालमा पनि लोकल अफिस दर्ता गरी एडमिसन सेन्टर तोक्नुपर्ने नियमको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । केहीले शैक्षिक परामर्श पनि सञ्चालन गरेको र विदेशी कलेजको मार्केटिङ पनि गरेको देखिएकोले यसलाई वेग्ला वेग्लै गर्नुपर्ने बताए ।
विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अभिभावक संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज काफ्लेले पैसा आउछ भन्दैमा जेपनि काम भएका कारणले यो क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको धारणा व्याक्त गरे । उनले सञ्चालनमा रहेका र दर्ताका लागि निवेदन दिएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई केही दिनको समय दिएर दर्ता र नविकरणको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।
केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले विद्यार्थीको कुनै पनि योग्यता, आर्थिक अवस्था लगायतका कुनै पनि कुरा नहेरी हचुवाको भरमा सजिलै जान पाइने भन्दै गलत सपना देखाएर जानकारी दिने गरेको बताए । उनले भने यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र विद्यार्थीको सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ । आफुहरुको पनि विभिन्न देशमा सम्पर्क व्याक्ति रहेको सबै जानकारी प्राप्त हुने गरेको बताउँदै नेपालबाट विदेश गएर जुनसुकैले दुःख पाए पनि नेपालीले नै दुःख पाउने भएकाले यसमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का कोषाध्यक्ष रमन कोइरालाले अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका देशहरुमा बेलाबेलामा विद्यार्थीहरु समस्यामा पर्ने गरेको समाचार आउने बताउँदै यस्ता गलत कार्य कसरी भए पत्ता लगाएर न्युनिकरण गर्नुपर्ने र गलत गर्नेलाई कारर्वाही गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरुले जहिले पनि यस क्षेत्रलाई थ्रेटमा राखेको बताउदै आर्थिक पाटोमा रेमिट्यान्स् भित्राउन ठुलो योगदान रहेको कुरा बुझन पर्ने बताए ।
लर्ड वुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलानले कन्सलटेन्सीले विदेश अध्ययनमा मात्र पठाउने भन्दा पनि स्वदेशका विश्वविद्यालयमा, कलेजमा पनि विद्यार्थी भर्नामा सहयोग गर्न सक्ने बताए । यो विषयमा अहिलेसम्म कसैले नसोचेको र विदेशका कलेजले दिने कमिसन यहाँका कलेजलेहरुले पनि दिन सक्ने धारणा राख्दै सहकार्यको खाँचो रहेको बताए । विद्यार्थी बाहिर जाँदा अध्ययनका लागि जाँदै छ कि काम गर्नका लागि जाँदै छ भन्ने कुराको ख्याल गरेर मात्र परामर्श दिन आग्रह गरे ।
लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसनमा भुटानका चारजना विद्यार्थीले अध्ययन गरीरहेको उदाहरण दिँदै विदेशका विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा ल्याएर पढाउन सम्भव रहेको जानकारी दिँदै यसका लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
यस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले एउटा एप बनाएर त्यसमा परामर्श दिने संस्थाको सबै विवरण राख्ने र परामर्शका लागि आउने विद्यार्थीको विवरण भर्नुपर्ने प्रावधन गर्न सुझाव दिए । भने “एनओसि देखि अध्यागमनमा विवरण पठाउन पनि सजिलो हुने र कति विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा कुन परामर्श संस्थाबाट गए, कुन विश्वविद्यालय÷कलेजमा गए, कहिले गए भन्ने पत्ता लाग्छ सँगै नियमन गर्न सजिलो हुन्छ ।”
