ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सुनिश्चित नगरि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

स्याङ्जा/१२ असार- स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब व्यावस्थापन नगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।


नेपाल सरकारले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ८ हजार केन्द्र सरकारले र ७ हजार स्थानीय तहले ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिए पनि ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार सुनिश्चित नगरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।


तलब वृद्धि भएको कुरा नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गर्न नपर्ने भन्दै प्रत्यक्ष रुपमा नराखि अप्रत्यक्ष रुपमा व्यावस्थापन गरीएको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका अध्यक्ष दिर्घ नारायण अर्यालले बताउनु भयो ।


त्यस्तै आय भन्दा व्याय कम भएको र आयमा ५० लाख भन्दा बढी रकम रहेको बताउदै शिर्षकमा उललेख नगरिएपनि पछि छलफल गरेर व्यावस्थापन गरिने योजनामा रहेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतमले जानकारी दिनु भयो ।


शिक्षा शाखाबाट बजेट माग गरीए पनि गाउँपालिकाले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि बजेट व्यावस्थापन नगरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख खेम काफ्लेले बताउनु भयो । गाउँपालिका भित्र ३१ जना ईसीडी शिक्षक तथा ३७ जना विद्यालय कर्मचारी रहेको र थप पारिश्रमिक ७० लाख ९८ हजार आवश्यक रहेको काफ्लेले जानकारी दिनु भयो ।


नेपाल शिक्षक महासङ्घ स्याङ्जा जिल्ला समितिका अध्यक्ष पशुपति पाण्डेले सबै स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम नआइसकेको र सबै तहको आए पछि छलफल गरेर धारणा बानाईने बताउनु भयो ।


जिल्ला भित्रका केहि स्थानीय तहले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब व्यावस्थापन नगरेको सुन्नमा आएको र यदि व्यावस्थापन नगरीएको खण्डमा आन्दोलनमा जाने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्याङ्जा जिल्ला समितिका अध्यक्ष हिमलाल ढकालले भन्नु भयो । “अरु सुविधाको लागि पैसा पुग्ने ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब दिन नपुग्ने भन्ने हुदैन त्यसकारण हाम्रो माग सरकारले भने पछि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु पर्छ भन्ने हो, नदिएर सुखै छैन यदि दिइएन भने आन्दोलनमा जान्छौ” ढकालले भन्नु भयो ।


केहि स्थानीय तहले नेपाल सरकारले लिएको नीति अनुसार ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरेका छन भने केहीले केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार व्यावस्थापन गर्न नसकिने बताउदै आएका छन ।