आदरणीय शिक्षक मित्रहरू !
सुर्खेत /१५ जेठ -बिगत र हालका शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा आन्दोलनको उपलब्धी शिक्षकहरुको मागहरुमा राज्य पक्षले सहमति गर्दै सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन गर्दै नगर्ने गरेको कुरा ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ ।
आज आउने बजेट्मा पनि केहि मागहरू सम्बोधन भएर आउने नै छन केटाकेटीलाई चक्लेट दिए जस्तै किन कि आफू लोकप्रिय बन्न र चुनाबमा मत बटुल्ने सरकार सञ्चालन गर्ने दलको धर्म नै हो । यस अवस्थामा शिक्षक नेतृत्वहरु आफू जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा भए पनि केटाकेटीले चक्लेट पाएर खुशी भए जस्तै सन्तुष्ट हुने नै छन किनकि राज्यले शिक्षण पेशालाई यसरी नै व्यवहार गरिरहेको छ ।
बारम्बार एकै प्रकृतिको आन्दोलन गरेको हुँदा पनि सरकार र राजनैतिक दलहरुले, शिक्षकहरुले गर्ने आन्दोलनको क्षमता र परिणाम र शिक्षकका नेतृत्वहरुलाई लोभ्याउने रणनीति बुझिसकेको र नेतृत्वहरु पनि त्यसैमा भुलिरहेको देखिन्छ ।
अहिलेको विषम परिस्थिति कोरोना महामारीबाट राष्ट्र सामान्य अवस्थामा आए पछि “ निजामती कर्मचारीहरु सरहको हरेक सेवा सुबिधा शिक्षक कर्मचारीहरुलाई“ भन्ने एक बुँदा मात्र राखी आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखिदैन । जुन बुँदाले शिक्षकहरुलाइ राज्यका अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्दा बेग्लै बनाउने छैन । यो बँुदा सरकारले पुरा नगरुन्जेलसम्म शिक्षक कर्मचारीहरु विद्यालयमा उपस्थिति नहुने भनी शिक्षक महासंघले आन्दोलनको रणनीति लिन जरुरी देखिन्छ ।
तर यस्तो देखिदैन किन ?
मात्र टुक्रे माग राखी आन्दोलन अगाडि बढाउने अनि अल्टिमेटम दिएको २४ घन्टा नबित्दै बिदेश जाने गरेको पाइन्छ ।
– बालबिकास शिक्षक र बिद्यालय कर्मचारीको समय सापेक्ष पारिश्रमिक कायम गर्न ।
–बिद्यालयमा एकै प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापन गर्न ।
–बिद्यालय कर्मचारिहरुको स्थायी व्यवस्थापन गर्न ।
–प्रत्येक शिक्षकको ५÷५ बर्षमा अनिवार्य बढुवा र जिल्लान्तर सरुवा गराउन ।
–शिक्षकहरूको ४ तह बढुवा पछि अनिबार्य अवकासको व्यावस्थापनको सिर्जना गर्न ।
–शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा मात्र केन्द्रीत गर्न एकाघरका परिवार सदस्यका लागी शिक्षा, स्वस्थ्यमा राज्यले विशेष सुबिधाको व्यवस्थापन गराउन ।
–शिक्षकहरुलाइ आवास सुबिधाको व्यवस्थापन गराउन ।
– बाल मैत्री सुबिधा सम्पन्न विद्यालय भबन तथा बिद्युतिय सुचना प्रबिधि युक्त सेवाको व्यवस्थापन गराउन ।
–७५३ स्थानिय तहमा आवासिय माबी बिद्यालयको स्थापना र बिद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक व्यवस्थापन गराउन ।
माथिका बुँदाहरु लगायत महासंघले तय गरेको ३३÷३४ सुत्रिय माग राखी गरिने आन्दोलनले १÷२ वटा माग त पुरा होलान् तर अन्य यथावत रहने हुँदा पेशागत मुद्दा अनन्तकालसम्म रहन्छ र शिक्षा क्षेत्र झन बिकराल बन्ने छ त्यसैले त्यस्तो आन्दोलनको कुनै तुक रहदैन केबल ब्यक्तिगत स्वार्थको लागी मात्र हुने नै छ ।
जातिगत र झुन्डगत रुपमा गरिने आन्दोलनमा सहभागी नबन्न सम्पुर्ण आम शिक्षकहरुमा अनुरोध :
शिक्षकहरुलाइ निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुबिधाको राज्यले व्यवस्थापन गरेको खण्डमा शिक्षकहरु पेशागत संघ, संगठनमा गोलबद्ध हुने छैनन् , पेशागत संघ संगठनको अस्तित्व हराउन जानेछ । शिक्षकहरु स्वतन्त्र रहनेछन, कसैको झोले बन्नुको सट्टा आफ्नो क्षमताले सके सम्म पेशामा दत्तचित्त भएर लाग्ने नै छन । राजनैतिक दलका नेताको पछि लाग्न पर्ने छैन ।
राज्य सत्ता संचालनमा रहेको दल होस या प्रतिपक्ष होस उनिहरुका लागी शिक्षकहरुका मुद्दा व्यवस्थापन गर्नु भनेकै राजनैतिक दलहरुले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेर आयु कम गर्नु र कार्यकर्ता घटाउनु जस्तै भएकोले आजसम्म मुद्दा व्यवस्थापनका लागी बजेटमा व्यवस्थापन नगर्नुका कारण हुन । अहिलेको बजेटमा पनि शिक्षकहरुलाइ केहि चक्लेट अबश्य प्रदान गरिने छ नकि शिक्षा सुधारका लागी बजेट बिनियोजन ।
महासघमा आवद्ध १४ घटक कै नेतृत्वहरु पनि भविष्यमा मुद्दा नै नरहने र आफु चलखेल गर्न र आफ्नो बिचार मिल्ने राजनैतिक दलसँग आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका लागी सौदाबाजि गर्न नपाउने भएको हुँदा आम शिक्षकहरुका मुद्दा ब्यबस्थापनमा उदासिनता देखाइरहेको देखिन्छ ।
शिक्षक समाज परिबर्तनको बलियो जनशक्ति भएको हुँदा हामी आम शिक्षकहरु आफैमा बिश्वास जगाउदै झोले नेताको भक्त, हल्लुड, हनुमान र भजन मंडली नबनौ । आफ्नै निस्वार्थ नेतृत्व र सम्पुर्ण शिक्षक कर्मचारीको पेशागत मुद्दाको खातिर आ आफ्नो स्थानबाट एकजुट हुदै आफै अघि बढौ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागी ठुलो मात्रामा बजेटको माग राखी निजामती कर्मचारी सरहको सम्पुर्ण सेवा सुबिधाको माग गर्दै आन्दोलन अघि बढाऔ ।
जय शिक्षक !
(पन्त शिक्षक तथा सामुदायिक बिद्यालय शिक्षा सुधार समाज कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन ।)



