काठमाडौं/२ मंसिर – देशभर नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा करिब १ हजार ८ सय आवेदन परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको छात्रवृत्ति शाखा र शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार २०७४ सालअघि नयाँ दर्ताका लागि आवेदन दिएका, प्रदेशबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेको र नयाँ प्रक्रियामा रहेका संस्थासमेत गरी कुल १ हजार ८ सयले आवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले हाल आवेदन दिएका संस्थाहरूको आवश्यक कागजात तथा विवरण सही भए/नभएको विषयमा छानबिन र प्रमाणीकरण गरिरहेको जनाएको छ । कागजात प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि नियमावलीले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरिनेछ । अनुगमनपछि मात्रै शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित शाखाले शिक्षा मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिसकेको छ । मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय प्राप्त हुनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइने शाखाको भनाई छ ।
यसैबीच, प्रदेश तहमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाले पनि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशमा दर्ता भएर भाषा कक्षा मात्रै सञ्चालन गर्न भने पाइनेछ । तर शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा टेस्ट तयारी वा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छात्रवृत्ति शाखा र शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका शाखा अधिकृत अशोक पराजुलीले नयाँ सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका संस्थाहरूलाई अनुमति प्रदान गरेपछि मात्रै सबै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको धरौटी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
उनका अनुसार नियमावलीमा धरौटीबापतको रकम नगद रूपमा बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले संस्थाहरूले सोही व्यवस्थाअनुसार धरौटी राख्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी व्यवस्था आगामी करिब चार महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले देशभर ७ सय ३५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले नवीकरण गरी सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।



