ललितपुर/३० असोज – भोटेकोशी रसुवा बाढीबाट प्रभावित रसुवाको हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयका ६७ जना बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ललितपुरमा आवासीय सुविधासहितको अस्थायी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बाढीका कारण नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, दैनिक हेरचाह र संरक्षण सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको पहलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शुक्रबार मन्त्रालय र पुनर्निर्माण अभियान नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा सम्पन्न समझदारीअनुसार २०८३ सालको कात्तिकदेखि चैत मसान्तसम्म ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाभित्र अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत ६७ जना बालबालिकाको नियमित पठनपाठनसँगै आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, दैनिक हेरचाह र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
भदौ १० गते आएको बाढीका कारण हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयको नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य प्रभावित हुन नदिन आवासीय व्यवस्थासहितको अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सुन्दरीजल लगायतका स्थानमा आश्रय लिइरहेका बाढी प्रभावित बालबालिकालाई अस्थायी आश्रयमा मात्र सीमित नराखी नियमित शिक्षा र सुरक्षित हेरचाहको व्यवस्था गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको २१औँ विशेष गाउँसभाले असोज १८ गते यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले असोज २० गते कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्राप्त प्रस्तावमध्ये पुनर्निर्माण अभियान नेपालले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय र संस्थाबीचको समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त सचिव विपीन आचार्य र पुनर्निर्माण अभियान नेपालका तर्फबाट उपाध्यक्ष युवराज शर्मा शिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव शङ्कर अधिकारी, आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका प्रमुख बुचुङ तामाङ, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कार्बो तामाङ रोहबरमा रहेका थिए ।
शिक्षा, आवास र संरक्षणको जिम्मेवारी बाँडफाँट
कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पुनर्निर्माण अभियान नेपालले स्वीकृत प्रस्ताव तथा कार्ययोजनाअनुसार आवश्यक आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र भौतिक सामग्रीको व्यवस्था गरी बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास, पोषण, सरसफाइ, स्वास्थ्य उपचार तथा दैनिक हेरचाहका सेवा उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले कार्यक्रमको समग्र समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशन दिने तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयले लिएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गरिनेछ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठनपाठनको निरन्तरता र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ । आमाछोदिङमो गाउँपालिकाले साविकका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र अन्य अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ भने गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थानीय समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता
समझदारीपत्रमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । बालबालिकालाई हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, भेदभाव तथा उपेक्षाबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी कार्यक्रम सञ्चालक संस्थालाई दिइएको छ ।
कार्यक्रमको प्रगति, आयव्यय र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । अनुगमनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषय देखिएमा सम्बन्धित पक्षले आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समझदारीपत्रमा समेटिएको छ ।
कार्यक्रमको अवधि चैत मसान्तसम्म निर्धारण गरिए पनि त्यसपछि बालबालिकाको शिक्षा, आवास, हेरचाह र संरक्षणमा अवरोध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
बाढीका कारण विस्थापित बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यस कार्यक्रमले विपद्पछि बालबालिकाको संरक्षणलाई अस्थायी आश्रयमा मात्र सीमित नराखी नियमित शिक्षा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र निरन्तर हेरचाहसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्धारित योजनाको कार्यान्वयन र बाल संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर रहनेछ ।
