काठमाडौं /१६ असोज – नेपालमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच, लैङ्गिक समानता, भौतिक पूर्वाधार तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारमा सुधार देखिए पनि माध्यमिक तहमा विद्यार्थी टिकाइ, शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार भइरहे पनि तहगत निरन्तरता र शैक्षिक उपलब्धिमा थप सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदनमा आधारभूत तहमा भर्नादर उच्च रहेको उल्लेख गरेपनि माध्यमिक तहमा न्यून रहेको देखिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२मा आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत रहेकोमा माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ५१.२ प्रतिशतमा सीमित छ ।
आधारभूत तहमा भर्नादर उच्च, माध्यमिक तहमा न्यून
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत रहेको छ। तर माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ५१.२ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले आधारभूत तहमा विद्यालय पहुँच उल्लेख्य रहे पनि माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
विद्यार्थी टिकाइदरले पनि यही चुनौती उजागर गरेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार कक्षा ५ सम्मको टिकाइदर ६६.५ प्रतिशत, कक्षा १० सम्मको ६६.९ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाइदर ३९.३ प्रतिशत रहेको छ । विशेषगरी कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई शिक्षामा निरन्तर सहभागी गराइराख्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
लैङ्गिक समानतामा सुधार
विद्यालय शिक्षामा लैङ्गिक समानताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएको छ । आधारभूत तहमा छात्रा र छात्रको लैङ्गिक समानता सूचकाङ्क ०.९९ तथा माध्यमिक तहमा ०.९८ रहेको छ । यी सूचकाङ्कले दुवै तहमा लैङ्गिक समानता नजिक पुगेको संकेत गर्छन् । यद्यपि माध्यमिक तहमा बाँकी रहेको अन्तर हटाउन थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।
३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालनमा
शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये करिब ७१.७ प्रतिशत सामुदायिक र २४.८७ प्रतिशत संस्थागत विद्यालय रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र ३७.८ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण, कक्षाकोठा निर्माण तथा शैक्षिक सुविधाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निर्माणसँगै थप पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
डिजिटल शिक्षामा विस्तार
विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइएको छ । सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा विस्तार र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत् पहुँच पु¥याउने कार्यक्रमले डिजिटल शिक्षाको आधार विस्तार गर्न सहयोग पु¥याएका छन् ।
तर विद्यालयहरूबीच प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारसँगै शिक्षकको प्राविधिक क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
शैक्षिक उपलब्धि र उच्च शिक्षाको अवस्था
शैक्षिक उपलब्धितर्फ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा कुल सहभागी विद्यार्थी मध्ये ६६.० ग्रेडेड भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यद्यपि शैक्षिक उपलब्धिको समग्र मूल्याङ्कनका लागि परीक्षाको नतिजासँगै विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ क्षमता र सीप विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
उच्च शिक्षातर्फ विद्यार्थीको सहभागिता १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई सात लाख ४५ हजारभन्दा बढी पुगेको उल्लेख छ। उच्च शिक्षामा विद्यार्थी व्यवस्थापन, विषयगत पहुँच तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा भने ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्कले विषयगत सहभागितामा असन्तुलन रहेको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी र कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान १.२२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान ८.८६ प्रतिशत थियो । सर्वेक्षणले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान र लगानीको प्रभावकारितालाई निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखाउँछ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधार, राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यालय पुनर्निर्माण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शिक्षाको विस्तार र शिक्षकको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सुधार र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा छन् ।
विद्यार्थी टिकाइ र सिकाइको गुणस्तरमा जोड आवश्यक
समग्रमा नेपालको विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार, लैङ्गिक समानता र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास देखिएका छन्। तर आधारभूत तहबाट माध्यमिक तहमा पुग्दा विद्यार्थीको सहभागिता कायम राख्नु, कक्षा १२ सम्म टिकाइदर बढाउनु र सिकाइको गुणस्तर सुधार गर्नु प्रमुख चुनौती बनेका छन् ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आर्थिक तथा सामाजिक अवरोध न्यूनीकरण, प्रभावकारी शिक्षण, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यार्थीमैत्री सिकाइ वातावरणमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रमबजारको आवश्यकतासँग जोड्दै सबै विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय र समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्नु शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
