भक्तपुर/१४ असोज – सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा अभिभावक र समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घको आयोजना र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समन्वय तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको सहयोगमा सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सभाकक्षमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा महासङ्घले पाठ्यक्रम प्रारूप सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
महासङ्घले देशै भरी रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका ६ सय १६ जान अध्यक्ष तथा सदस्यहरूबाट आएका सुझाबहरूलाई प्रस्तुत गर्दै समुदायलाई केवल पाठ्यक्रमका सरोकारवाला नभई ‘पाठ्यक्रम साझेदार’ का रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विद्यालय, घर र समुदायबिचको सिकाइलाई जोड्दै समुदायलाई सिकाइको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने समेत सुझाब महासङ्घको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक र विद्यार्थीमा सीमित सिकाइको दायरालाई विस्तार गरी परिवार, समुदाय तथा डिजिटल र विश्वव्यापी ज्ञानलाई समेत समेट्नु पर्ने सुझाब दिएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले अहिलेसम्म विद्यालयको पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागी १ लाख ५० हजार भन्दा बढी सुझाब आएको जानकारी दिँदै विश्व परिवेशमा आएका विभिन्न परिवर्तन, प्रविधिको तिब्र विकास, समावेशी शिक्षा र स्थानीय तह, प्रदेश तहको भूमिका कस्तो रहने लगायतका आधारमा प्रारूप परिवर्तन गर्न खाँचो रहेको प्रस्ट पारे । पराजुलीले आएका सुझाबहरूलाई अध्ययन गर्ने काम भईरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सबै सुझाबलाई सङ्कलन गरेर दस्ताबेज बनाईने जानकारी दिए ।
शिक्षाविद् तथा पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण गर्दै गर्दा अब बन्ने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाब दिए । अहिलेको अवस्थामा ५० प्रतिशत विद्यार्थीको मात्रै सिकाई उपलब्धि हुन सकेको विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएको बताउँदै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका प्रस्ट बनाएर जानुपर्ने सुझाब दिए ।
साथै कार्यान्वयनका लागी सँगसँगै कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने र अभिभावकको दृष्टिकोणलाई अनिवार्य समावेश गर्न सके मात्रै कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले अब बन्ने पाठ्यक्रम विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर बनाउन सुझाब दिँदै पाठ्यपुस्तकको सट्टा सिकाई सामग्री बनाएर विद्यालयमा पठाउन सकिए सिकाई उपलब्धिमा वृद्धि हुने विचार व्यक्त गरे ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यार्थीहरूले आफ्नो सिप विश्वको कुनैपनि ठाउँमा गएर बेच्न सक्ने खालको शिक्षा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड् दिए । उनले देशैभरबाट सुझाब सबैको आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको रोजाई र रुचीलाई ख्याल गरेर प्रारूप तथा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए । अरूले गरेको निर्णय मात्रै हाम्रा विद्यार्थीले मान्नु पर्ने होकी विद्यार्थी आफैले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने बनाउने हो त्यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
आइतवार विदामा महासङ्घको असन्तुष्टि
महासङ्घले शनिवारसँगै आइतवार पनि सार्वजनिक बिदा दिइएको विषयमा अभिभावकको असन्तुष्टि रहेको जनाएको छ । बालबालिकाको पठनपाठनको समय किन घटाइएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै महासङ्घले घरमा हुने सिकाइलाई पनि पाठ्यक्रमले मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
समुदायलाई सिकाइको स्थान र अभिभावकलाई सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यक्तिका रूपमा समेत स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै स्थानीय, रैथाने तथा परम्परागत ज्ञानलाई पनि औपचारिक सिकाइसँग जोड्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
यस्ता छन् महासङ्घका मुख्य सुझाव
महासङ्घले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका लागि सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विद्यार्थीले बोल्ने, काम गर्ने र सिर्जना गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै ज्ञानमा मात्र आधारित पाठ्यक्रमबाट सीप र सक्षमतामा आधारित प्रणालीमा जानुपर्ने उसको धारणा छ ।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई ऐच्छिक नभई अनिवार्य विषयका रूपमा समेट्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई डिजिटल सामग्रीका आलोचनात्मक प्रयोगकर्ता, ज्ञानका खोजकर्ता तथा सिर्जनाकर्ता बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । महासङ्घले एआई तथा डिजिटल साक्षरतालाई नयाँ आधारभूत साक्षरताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १०० अंकको स्थानीय पाठ्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका सबै विषयमा स्थानीय ज्ञान र समुदायको सहभागिता समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाब छ । पाठ्यसामग्री तथा पठनपाठनको भाषा निर्धारण गर्दा अभिभावकको सहभागिता र सहमति लिनुपर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले गुणस्तरका मापदण्ड बनाएपछि मात्र पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षकको क्षमता र गुणस्तर सूचकका आधारमा सिकाइ सम्झौता गर्नुपर्ने तथा शिक्षक, विद्यालय र सरकार तीनै पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी औपचारिक शिक्षा भन्दा बाहिर नागरिकसँग रहेको ज्ञान र सीपको पहिचान, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउनुपर्ने पनि महासङ्घको सुझाव छ ।
विद्यार्थीले हासिल गरेका सीपको सूचीकृत प्रमाणपत्र जारी गर्ने तथा घर र समुदायमा प्रदर्शन गरिने सीपलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । चार वर्ष मुनिका बालबालिकाको बालविकास गतिविधि घर र परिवारमा आधारित बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
बालबालिकालाई किताब र सूचनाको अनावश्यक बोझबाट मुक्त गर्न अन्तरविषयक तथा एकीकृत सिकाइ पद्धति अपनाउनुपर्ने र विद्यालय, रोजगारदाता तथा उद्योगबिच सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।
महासङ्घले पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनरावलोकनसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
