काठमाडौं/१३ असोज – इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका तथ्यहीन, अपुष्ट तथा भ्रामक सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो १४ बुँदे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै आइप्यानले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठाउँदा नेपालको संविधान, ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित निर्देशिकालाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
अध्यक्ष लक्ष्मण केसीको हस्ताक्षरमा जारी धारणा पत्रमा आइप्यानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक बहस र आलोचनाको अधिकारलाई पूर्ण सम्मान गर्ने जनाएको छ । तर, यस्ता बहस तथ्य, प्रमाण, जिम्मेवारी र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्ने उसको भनाइ छ ।कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आलोचना गर्ने अधिकारलाई संकुचित गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको पनि आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ ।
कानुनी व्यवस्थामाथि आइप्यानको धारणा
आइप्यानका अनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ जारी गरिएको छ ।
विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था अस्थायी कार्यकारी निर्णयका भरमा चलेका वा जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिने संस्थाका रूपमा चित्रित गर्नु तथ्य र कानुनी दृष्टिले गलत भएको आइप्यानको दाबी छ ।
नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (२) अनुसार यस्ता संस्थाले तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि आइप्यानले जनाएको छ ।
५८ संस्थामा ३७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी
आइप्यानका अनुसार नेपालमा हाल सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५८ वटा शिक्षण संस्थाले अनुमति पाएका छन् भने करिब ३७ हजार २ सय ८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जनाएको छ ।
साथै यस क्षेत्रबाट करिब पाँच हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको आइप्यानको दाबी छ । आयकर, विद्यार्थी शुल्क, विश्वविद्यालय शुल्कमा लाग्ने करलगायतबाट वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष राजस्व तथा टीडीएसलगायत अप्रत्यक्ष करबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान भइरहेको संघले जनाएको छ ।
आइप्यानले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका कारण अर्थतन्त्रमा वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको दाबी गरेको छ । साथै, विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाँदा बाहिरिने रकममध्ये वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम नेपालमै रोक्न योगदान पुगेको जनाएको छ ।
नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम अध्ययन गर्दा सम्बन्धित देशमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने तुलनामा कतिपय अवस्थामा खर्च करिब १५ गुणासम्म कम पर्ने आइप्यानको भनाई छ ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी बढ्दो
आइप्यानले शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या र बाहिरिने रकम बढ्दै गएको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ लाख १२ हजार ५९३ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका थिए भने सो क्रममा १ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५८९ पुगेको र १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको आइप्यानले जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अध्ययन अनुमतिपत्र लिनेको संख्या १ लाख ३३ हजार ८७० पुगेको तथा ११ महिनामै १ खर्ब ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको दाबी गरेको छ ।
अध्ययन भिसामा विदेश जानेमध्ये ७९ प्रतिशत नेपाल नफर्किने र फर्किएकामध्ये पनि ३० प्रतिशत एक वर्षभित्र पुनः विदेश जाने गरेको आइप्यानको भनाई छ ।
सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नको जवाफ
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमबारे सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै आइप्यानले ‘विदेशी डिग्री चाहिन्छ भने विदेश नै जाऊ’ भन्ने अभिव्यक्तिले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजलाई ‘फ्रेन्चाइज कलेज’ भनेर मात्र बुझ्नु उचित नभएको आइप्यानको भनाइ छ । शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर सम्बन्धनको नामले मात्र नभई पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रबाट निर्धारण हुने संघले स्पष्ट पारेको छ ।
छोटो अवधिका तालिम तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रमलाई डिग्रीका रूपमा बिक्री गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आइप्यानले डिग्री कार्यक्रम सम्बन्धित देशका मान्यता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने निकायका मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने जनाएको छ । एक–दुई महिनाका प्रमाणपत्रमूलक तालिम र विश्वविद्यालयको शैक्षिक डिग्रीलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने उसको भनाइ छ ।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा निरन्तर मूल्याङ्कन, अनुसन्धान परियोजना, केस स्टडी तथा मिश्रित मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग हुने आइप्यानले जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सम्बन्धित देशका आधिकारिक निकायबाट मान्यता तथा प्रत्यायन प्राप्त रहेको पनि दाबी गरेको छ ।
हुन्डी र मनी लन्डरिङको आरोपमा आपत्ति
विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले हुन्डीमार्फत शुल्क पठाउने, मनी लन्डरिङ गर्ने वा पुँजी पलायन गराउने गरेको आरोपप्रति पनि आइप्यानले आपत्ति जनाएको छ ।
विद्यार्थीको शुल्क शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति तथा सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालयको आधिकारिक खातामा पठाइने र विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने तथा भुक्तानीपछि स्विफ्ट विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिएको छ ।
यदि त्यस्ता गतिविधिको प्रमाण भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न आइप्यानले चुनौती दिँदै प्रमाणका आधारमा दोषी पाइए कारबाही हुनुपर्ने तर प्रमाण नभए आरोप लगाउनेमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
अनुगमन र गुणस्तरमा प्रतिबद्धता
आइप्यानका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विषयविज्ञ सम्मिलित रोस्टर बनाएर विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको वार्षिक साइट भिजिट तथा अनुगमन गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयले समेत गुणस्तर अडिट तथा शैक्षिक अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने गरेको आइप्यानले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै संघले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ ।
समस्या देखिएका संस्थालाई नियमन तथा सुधार गर्नुपर्ने तर त्यसका आधारमा सम्पूर्ण विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थालाई अविश्वसनीय वा गुणस्तरहीन ठहर गर्ने गरी प्रचार गर्नु स्वीकार्य नहुने आइप्यानको भनाइ छ ।
‘स्टडी इन नेपाल’ अभियानमा सरकारसँग सहकार्यको माग
आइप्यानले ‘नेपालमै बसौं, नेपालमै पढौं’ तथा ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग विभिन्न नीतिगत सुधारको मागसमेत गरेको छ ।
‘स्टडी इन नेपाल बोर्ड’ गठन, ई–भिसा वा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत विद्यार्थी भिसाको व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा, इन्टर्नशिप तथा पार्टटाइम वर्क परमिट, फ्यामिली भिसा र विदेशी विद्यार्थीका लागि द्रुत सेवा उपलब्ध गराउने संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेको हो ।
यी व्यवस्था भएमा आफ्नो पाँचवर्षे योजनाअनुसार सन् २०२७ मा ५००, २०२८ मा ८००, २०२९ मा १ हजार ५००, २०३० मा ३ हजार र २०३१ मा ७ हजार विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सकिने आइप्यानले दाबी गरेको छ ।
