काठमाडौँ /२९ भदौ – प्रस्तावित संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी प्रिस्कुल तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको भूमिका, लगानी र संस्थागत निरन्तरता सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न एशोसिएसन अफ प्रि–स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले सरकारसँग माग गरेको छ । अपेनले निजी प्रिस्कुललाई राज्यको सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने अपेनको माग छ ।
२५ अर्ब लगानी संरक्षणको माग
अपेनका अनुसार देशभर करिब ५ हजार निजी प्रिस्कुल तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एउटा केन्द्रमा औसत ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भइसके अवस्थामा बन्दै गरेको नयाँ शिक्षा ऐनमा यस क्षेत्रको लगानी र संस्थागत निरन्तरता संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०८२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ८ हजार २ सय ६३ अर्थात् १९.३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिकामध्ये ६ लाख ५९ हजार ५७ जना अर्थात् करिब ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रका केन्द्रमा अध्ययनरत रहेको अपेनले जनाएको छ ।
३६ महिनासम्मका बालबालिकाका लागि छुट्टै नीति
अपेनले जन्मेदेखि ३६ महिनासम्मका बालबालिकाका लागि छुट्टै ‘शिशु स्याहार नीति’ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यो उमेर समूहलाई विद्यालय संरचनाभित्र नराखी छुट्टै नीतिअन्तर्गत स्याहार तथा विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि भने ‘अर्ली ग्रेड स्कुल’ अवधारणालाई कानुनी रूपमै स्थापित गर्नुपर्ने अपेनको माग छ ।
यस तहमा उमेर तथा विकासअनुकूल पाठ्यक्रम, सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्दै अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदा कक्षा ४ मा सहज भर्नाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
१० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक
अर्ली ग्रेड स्कुलमा बालबालिकाको शिक्षा र स्याहारका लागि १० जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक तथा २० जना विद्यार्थी बराबर एक जना सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
विशेष क्षमता वा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि भने तीन जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । शिक्षक तथा सहयोगीको अनुपातका आधारमा विद्यालय शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अपेनको धारणा छ ।
विद्यालयको दूरी तोक्नुपर्ने
अपेनले सहरी क्षेत्रमा बढीमा ५ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर बढीमा ७ किलोमिटर दूरीभित्र विद्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
वैज्ञानिक स्कुल म्यापिङका आधारमा मात्र नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृति दिनुपर्ने तथा क्ष्भ्ःक्ष्क् प्रणालीमा ‘वान चाइल्ड–वान रेकर्ड’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि अपेनले दिएको छ ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत तहमा सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका १५ हजार २ सय ७३ सरकारी विद्यालयलाई समायोजन गर्ने तयारी भइरहेका बेला साना बालबालिकालाई समुदायभन्दा टाढा लैजान नहुने अपेनको भनाइ छ ।
नीति निर्माणमा अपेनको सहभागिता अनिवार्य गर्न माग
अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार बोहराले प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभरका पूर्व–प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध शिक्षकहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
ऐन, नीति, पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्माणका क्रममा अपेनलगायत सम्बन्धित पेशागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण परामर्श सुनिश्चित गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
